Maratha Reservation Judgement | मराठा आरक्षण वैध : हायकोर्ट
29 नोव्हेंबर रोजी विधीमंडळात मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने मंजुरी मिळाली. त्यानंतर 30 नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर 1 डिसेंबर 2018 पासून राजपत्रात अधिसूचना निघाली.
मराठा आरक्षण 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता,
शैक्षणिक क्षेत्रातील आणि नोकरीतील आरक्षण वैध - उच्च न्यायालय
मराठा आरक्षण 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता,
शैक्षणिक क्षेत्रातील आणि नोकरीतील आरक्षण वैध - उच्च न्यायालय
न्या. भारती डांगरे आणि न्या. रणजीत मोरे न्यायालयात दाखल,
निकाल वाचण्यास सुरुवात
पार्श्वभूमी
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय आज (27 जून) अंतिम निकाल जाहीर करणार आहे. 26 मार्च 2016 रोजी सर्व युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायलयात चार याचिका विरोधात, दोन याचिका समर्थनात दाखल झाल्या आहेत. तर एकूण 22 हस्तक्षेप अर्ज आले आहेत. ज्यातील 16 अर्ज मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात तर 6 विरोधात आहेत.
फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान दीड महिना सुरु असलेली दैनंदिन सुनावणी, मराठा आरक्षणाला आव्हान देत विरोधक याचिकाकर्त्यांचा मुद्देसूद युक्तिवाद, राज्य सरकारच्यावतीने मातब्बर वकिलांची फौज, त्यांचा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ झालेला जोरदार युक्तिवाद, हजारो पानांच्या नोंदी, राज्य मागास प्रवर्गाचा अहवाल आणि आजवरच्या इतर आयोगांनी यासंदर्भात सादर केलेली माहिती पाहता न्यायालयाचा अंतिम निकाल महत्त्वपूर्ण असेल.
न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे आरक्षण विरोधी आणि समर्थनार्थ दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालाला महत्त्वपूर्ण आधार मानत आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
सामाजिक-शैक्षणिक गटामध्ये मागास असलेल्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ वकील विजय थोरात, अनिल साखरे, मुकूल रोहतगी, पलविंदर पटवारीया यांनी केला. या युक्तिवादात गायकवाड समितीच्या अहवालाचं सर्व्हेक्षण, गुणात्मक पद्धत, शिफारशी, मराठा-कुणबी समाजाच्या चालीरिती इत्यादींचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला.
मात्र केंद्र सरकारने 15 ऑगस्ट 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जारी केलेलं मराठा आरक्षण वैध नाही, असा युक्तिवाद आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे, अरविंद दातार, प्रदीप संचेती, गुणरत्न सदावर्ते, सतीश तळेकर, एजाज नक्वी इत्यादी वकिलांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात बाजू मांडली.
या युक्तिवादात गायकवाड समितीच्या अहवालाबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात आली असून मंडल आयोगापासून बापट आयोगापर्यंत मराठा समाज प्रगत असल्याचा दावा करण्यात आल्याचंही विरोधकांनी ठळकपणे कोर्टापुढे मांडले. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचे अनेक दाखलेही दोन्ही पक्षकारांनी न्यायालयाला दिले आहेत. त्यामुळे हजारो पानांच्या अहवालासह आपला सविस्तर युक्तिवाद दोन्ही पक्षकारांनी हायकोर्टात दिला आहे. त्यामुळे आज जाहीर होणाऱ्या या निकालावर विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया, सरकारी नोकरभरती या सर्वांचं भवितव्य अवलंबून आहे.
मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. मराठा समाज मागासलेपणाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक हे तिन्ही निकष पूर्ण करतो. त्यामुळेच मागास आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये मराठा समाज हा मागास असल्याचा निष्कर्ष कृती अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही
1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा आरक्षण लागू
29 नोव्हेंबर रोजी विधीमंडळात मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने मंजुरी मिळाली. त्यानंतर 30 नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर 1 डिसेंबर 2018 पासून राजपत्रात अधिसूचना निघाली.
मराठा आरक्षण कृती अहवालातील शिफारसी
- शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
- राज्याच्या लोकसेवांमधील पदांवर आणि प्रवेश नियुक्त्यांमध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव
- 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार फक्त उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींना आरक्षण मिळणार
- ओबीसी समाजाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण
- विशेष प्रवर्ग बनवून मराठ्यांना आरक्षण
- मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध
- मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या 30 टक्के
- भारतीय प्रशासकीय सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 6.92
- पोलीस सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 15.92 टक्के
- मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के लोक उच्चशिक्षित
- मराठा वर्ग सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित
- मराठ्यांना राज्यातील सेवांमध्ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
- मराठ्यांना आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार होणार
- मराठा वर्ग शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाचे लाभ मिळण्यास पात्र
मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
- अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण
- राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण
- ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही
- मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे सर्व सेवा भरतीत शैक्षणिक पात्रतांचा दर्जा कमी करणार नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता बाधित होणार नाही
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -