MPSC च्या कक्षेतील 100 टक्के पदांची भरती होणार, शासन निर्णय जारी

विविध विभागातील रिक्त पदांच्या भरतीला अर्थ विभागाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय अर्थात जीआर जारी करण्यात आला आहे.

mpsc

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने खूशखबर दिली आहे. विविध विभागातील रिक्त पदांच्या भरतीला अर्थ विभागाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय अर्थात जीआर जारी करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसंच एमपीएससीच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवर देखील हा शासन निर्णय शेअर करण्यात आला आहे.

शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त पदांच्या भरतीसंदर्भात शासनाकडून आज रोजी शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. pic.twitter.com/jHU4xWDOAG

— Maharashtra Public Service Commission (@mpsc_office) April 12, 2022

MPSC तर्फे 1085 पदांची भरती
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 अंतर्गत 1 हजार 85 पदांची भरती होणार आहे. त्यात 100 सहाय्यक कक्ष अधिकारी, 609 राज्य कर निरीक्षक आणि 376 पोलीस उपनिरीक्षांची पदे भरली जाणार आहेत.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 मधील पदसंख्येतील वाढीसंदर्भातील शुद्धिपत्र आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. प्रस्तुत परीक्षेद्वारे एकूण 1085 पदांकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. pic.twitter.com/FjInfvEN0l

— Maharashtra Public Service Commission (@mpsc_office) April 12, 2022

राज्यातील 43 शासकीय विभागातील तब्बल अडीच लाखांहून अधिक पदं रिक्त आहे. कोरोना महामारीच्या काळात अर्थ विभागाने घातलेल्या निर्बंधांमुळे पदांची भरती झालेली नव्हती. तसंच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील मेगभरतीही अजून झालेली नाही. आता महाविकास आघाडी सरकारने येत्या काळात राज्याच्या विविध विभागांमध्ये पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने एमपीएससीच्या कक्षेतील सर्वच पदे भरण्यासाठी मान्यता दिली आहे. "11 फेब्रुवारी 2026 च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध मंजूर करुन घेतले आहेत. त्या सुधारित आकृतीबंधातील एमपीएससीच्या कक्षेतील पदे वगळता इतर 50 टक्के पदभरती करता येणार आहे," असं जीआरमध्ये म्हटलं आहे.

जीआरमध्ये काय म्हटलंय?

- ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या 11 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयनुसार सुधारित आकृतीबंध मंजूर केला, त्या सुधारित आकृतीबंधातील एमपीएससीच्या कक्षेतील पदे वगळता 50 टक्के पदे भरता येतील.

- ज्या प्रशासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजूर केले आहे, अशा सुधारित आकृतीबंधातील एमपीएससीच्या कक्षेतील 100 टक्के पदांची भरती करण्यास परवानगी

- कोविडच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजनांतर्गत 4 मे 2020 चे निर्णय लागू झाल्यानंतरच्या कालावधीत उच्चस्तरीय समितीने आणि उपसमितीने मान्यता दिलेली एमपीएससीच्या कक्षेतील 100 टक्के पदे भरण्यास मान्यता असेल.