Delhi Pollution : आम्ही तुम्हाला आत्ता इथेच सस्पेंड करु, पंजाबच्या मुख्य सचिवांना सुप्रीम कोर्टाची तंबी

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या तीन राज्यात पराली सर्रास जाळली जाते. तिन्ही राज्यातील शेतकऱ्यांनी पराली जाळू नये, याासठी शेतकऱ्यांना 100 रुपये प्रतिक्विंटलच्या हिशोबानं सरकराने प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.

नवी दिल्ली : दिल्लीतील हवा प्रदूषीत करण्याला कारणीभूत असणाऱ्या पराली म्हणजेच राब जाळण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायलयाने राज्यकर्त्यांना खडे बोल सुनवत सात दिवसात ही समस्या दूर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.  पराली न जाळण्याच्या बदल्यात तिन्ही राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणी नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पंजाबच्या मुख्य सचिवांना सुप्रीम कोर्टाची तंबी दिली. आम्ही तुम्हाला आत्ता इथेच सस्पेंड करु, तु्म्ही कशाचे मुख्य सचिव आहात? पराली जाळण्यावर सरकार रोख का लावू शकत नाही? यापुढे पराली जळाली नाही पाहिजे, या शब्दात सुप्रीम कोर्टाने पंजाबच्या मुख्य सचिवांना खडसावलं आहे. हिवाळ्यात थंडी वाढल्याने धुरक्याचे प्रमाण वाढल्याने नेहमीप्रमाणे वातावरण प्रदूषीत होईल. त्यामुळे सात दिवसात प्रदूषणाची समस्या दूर करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात यावी, असे आदेश  न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना दिले आहे. न्यायालयाने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनाही सुनावणीसाठी बोलावून घेतले होते. उपाययोजना केल्यानंतर पराली जाळली गेली तर त्यासाठी संपूर्ण प्रशासनाला दोषी धरा, अशीही सूचना न्यायालयाने सर्व मुख्य सचिवांना केली. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या तीन राज्यात पराली सर्रास जाळली जाते. तिन्ही राज्यातील शेतकऱ्यांनी पराली जाळू नये, याासठी शेतकऱ्यांना 100 रुपये प्रतिक्विंटलच्या हिशोबानं सरकराने प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. सध्या पराली जाळण्याची समस्या दूर करण्यसाठी ज्या उपाययोजना करता येण शक्य आहे, त्या करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. शेतकऱ्यांना परालीची विल्हेवाट लावण्यासाठी मशीन उपलब्ध करुन देण्यासही सांगितलं आहे. निधीच्या कमतरतेचं कारण देत सरकारनं स्वतःची जबाबदारी निभावण्यास टाळाटाळ करू नये. निधी उपलब्ध नसल्याचं कारण देत याकडे दुर्लक्ष न करण्याचा सल्लाही न्यायालयानं तिन्ही राज्याच्या सरकारला दिला आहे.