नागरिकत्व कायद्याविरोधात अलीगड विद्यापीठात विद्यार्थांचं हिंसक आंदोलन, विद्यापीठ 5 जानेवारीपर्यंत बंद

दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये झडप झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अलीगड मुस्लीम विद्यापीठात तणाव वाढला होता. त्यानंतर अलीगड विद्यापीठातही विद्यार्थांनी हिंसक आंदोलन केलं.

अलीगड : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील हिंसाचारानंतर अलीगड मुस्लीम विद्यापीठातही मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. अलीगड मुस्लीम विद्यापीठात रविवारी संध्याकाळी विद्यार्थ्यांनी नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन करत दगडफेक केली. या गोंधळानंतर परिस्थिती नियंत्रणात यावी यासाठी 5 जानेवारीपर्यंत  विद्यापीठ बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेकडो आंदोलक विद्यार्थी अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचा बाब-ए-सर सय्यद गेटवर एकत्र जमले होते. ठिकठिकाणी लावलेले बॅरिगेट्स विद्यार्थ्यांनी तोडून टाकले आणि एकएकी दगडफेक सुरु केली. विद्यार्थ्यांना शांत करण्यासाठी पोलिसांनी लाठिचार्ज केला आणि अश्रूधूराच्या नळकांड्यांचाही वापर केला. त्यामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी केलेल्या लाठिचार्जमध्ये 60 हून अधिक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. जखमी विद्यार्थ्यांना नेहरु मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे.

दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये झडप झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अलीगड मुस्लीम विद्यापीठात तणाव वाढला होता. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या दगडफेकीत काही सुरक्षारक्षकही जखमीही झाले. त्यानंतर पोलिसांनी विद्यापीठ परिसरातील सर्व रस्ते बंद केले होते. विद्यापीठातील एकूण परिस्थितीचा आढावा घेऊन वातावरण शांत होईपर्यंत विद्यापीठ अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. तसेच सर्व हॉस्टेल्सही खाली करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती विद्यापीठाचे प्राध्यापक अफीफ उल्लाह खान यांनी दिली.

दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात गेल्या तीन दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं आंदोनल सुरु आहे. या आंदोलनाला रविवारी हिंसक वळण घेतलं. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी तीन बस आणि काही दुचाकी पेटवल्यानंतर मोठा पोलिस बंदोबस्त विद्यापीठ परिसरात तैनात करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आहे. आप नेते अमानुतुल्ला यांच्यावर हिंसा भडकावण्याच आरोप करण्यात येत आहे, मात्र त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा, सिक्कीमसह सात राज्यात प्रचंड तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे विधेयक संसदेत मांडल्यापासूनच याला विरोध सुरु झाला होता. विधेयकाच्या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याची तीव्रता अधिक वाढली आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या विधेयकामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि इसाई या सहा समुदायातील लोक जे 31 डिसेंबर, 2014 आधी भारतात आले आहेत, त्यांना सरसकट भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.