Fact Check: 1 मार्च 2025 पासून वाहतूक दंडात कोणतेही बदल नाहीत, जुना फोटो व्हायरल; फॅक्ट चेकमध्ये सत्यसमोर
Fact Check : सप्टेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने मोटार वाहन दुरुस्ती अधिनियम, 2019 च्या 63 तरतुदींची अंमलबजावणी केली. यानंतर कोणतीही नवीन दुरुस्ती लागू केली गेली नाही, असं तपासणीत स्पष्ट झालं.
नवी दिल्ली (Vishwas News): एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिच्यात असा दावा केला जात आहे की, दिल्लीतील ट्रॅफिक चलानचे दर वाढले आहेत. यास अलीकडेच समजून, बरेच सोशल मीडिया वापरकर्ते यास शेअर करून दिल्लीच्या सध्याच्या सरकारला लक्ष्य करत आहेत.
विश्वास न्यूजने याची तपशीलवार चौकशी केली. दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे सिद्ध झाले. तपासणीत असे दिसून आले आहे की, सप्टेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने मोटार वाहन दुरुस्ती अधिनियम, 2019 च्या 63 तरतुदींची अंमलबजावणी केली. यानंतर कोणतीही नवीन दुरुस्ती लागू केली गेली नाही.
काय होत आहे व्हायरल?
फेसबुक वापरकर्ता बेबाक चर्चा याने 10 मार्च रोजी एक पोस्ट करताना दावा केला की, ” दिल्लीमध्ये ट्रॅफिक चलानचे दर वाढले आहेत, काळजीपूर्वक गाडी चालवा.”
व्हायरल पोस्टमधील मजकूर येथे जसाच्या तसा लिहिला आहे. बरेच वापरकर्ते यास खरे मानून सामायिक करीत आहेत. त्याची संग्रहित आवृत्ती येथे पाहिली जाऊ शकते.
पडताळणी
विशाल न्यूजने प्रथम व्हायरल दाव्याचे सत्य जाणून घेण्यासाठी गुगल ओपन सर्च साधन वापरले. दाव्याशी संबंधित कीवर्ड बनवून शोध घेतल्या नंतर आम्हाला एक अशी एकही बातमी मिळाली नाही, जी व्हायरल दाव्याची पुष्टी करू शकेल. कारण दिल्लीत असा मोठा निर्णय घेतला गेला तर तो नक्कीच मीडियाच्या मथळ्यांत आला असतात. यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, व्हायरल पोस्टमध्ये कोणतेही सत्य नाही.
शोधादरम्यान, आम्हाला भास्कर डॉट कॉमवर सहा वर्ष जुनी बातमी मिळाली. तिच्यात माहिती देण्यात आली आहे की, सप्टेंबर, 2019 पासून केंद्र सरकारने मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा, 2019 च्या 63 तरतुदी लागू केल्या आहेत. काँग्रेस शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तसेच पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणाच्या राज्य सरकारांनी नवीन कायदा लागू केला नाही.
या बातमीमध्ये, नवीन कायद्यामुळे झालेले मोठे बदल देखील तपशीलवार वर्णन केले गेले आहेत. ते खाली पाहिले जाऊ शकतात.
या लिंकवर क्लिक करून या कायद्याची प्रत तपशीलवार वाचली जाऊ शकते. त्यात अनेक दुरुस्ती नंतर 2019 मध्ये त्याची अंमलबजावणी केली गेली. कायद्याशी संबंधित भारताचे राजपत्र येथे वाचले जाऊ शकते.
तपासणी दरम्यान आम्हाला पीआयबीच्या वेबसाइटवर एक प्रेस नोट सापडली. 28 ऑगस्ट 2019 च्या या प्रेस नोटमध्ये असे म्हटले आहे की, रस्ता परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा 2019 च्या तरतुदींना अधिसूचित केले आहे, ज्या 1 सप्टेंबर 2019 पासून लागू होईल. या तरतुदी अशा आहेत, ज्यांना केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 मध्ये पुढील कोणत्याही दुरुस्तीची आवश्यकता नाही.
विश्वस न्यूजने सविस्तरपणे चौकशी करण्यासाठी एक्स ची तपासणी केली. आम्हाला पीआयबी इंडिया आणि डीडी न्यूजवर संबंधित जुन्या पोस्ट मिळाल्या. 1 ऑगस्ट 2019 रोजी पीआयबी इंडियाने आयोजित केलेल्या पोस्टमध्ये नवीन दंडाची माहिती दिली गेली होती. त्याचप्रमाणे, डीडी न्यूजने 1 सप्टेंबर, 2019 रोजी पोस्ट करताना लिहिले की, मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा 2019 आजपासून अंमलात आला आहे, आता रेड लाईटला तोडल्यानंतर 5000 रुपये दंड द्यावा लागेल, दारू पिवून वाहन चालविण्याकरिता 10,000 रुपये दंड द्यावा लागेल आणि ड्रायव्हिंगचा परवाना नसताना गाडी चालवण्यामुळे भरावे लागतील 5000 रुपये.
विश्वास न्यूजने याची तपशीलवार चौकशी केली त्यामध्या हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे सिद्ध झाले. तपासणीत असे दिसून आले आहे की, सप्टेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने मोटार वाहन दुरुस्ती अधिनियम, 2019 च्या 63 तरतुदींची अंमलबजावणी केली. यानंतर कोणतीही नवीन दुरुस्ती लागू केली गेली नाही.
पीआयबीची पोस्ट
Proposed Amendments in Various Penalties under Motor Vehicles (Amendment) Bill – 2019
— PIB India (@PIB_India) August 1, 2019
The Bill will provide an efficient, safe and corruption free transport system in the country: Union Minister @nitin_gadkari
Details here: https://t.co/bQ4MJA6rFO#MotorVehiclesBill pic.twitter.com/VjtpnNDFIR
दूरदर्शनची पोस्ट
मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 आज से लागू हो गया है, अब रेड लाइट तोड़ने पर देना होगा 5000 रूपए का जुर्माना, नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भरने होंगे 5000 रूपए pic.twitter.com/vrCiSsbZII
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) September 1, 2019
आतापर्यंतच्या तपासात असे स्पष्ट झाले आहे की, ट्रॅफिक चलानच्या दंडात बदल 2019 मध्ये करण्यात आला होता.
दिल्लीच्या दैनिक जागरणचे मुख्य वार्ताहर व्ही. के. शुक्ला यांच्याशी विश्वस न्यूजने संपर्क साधला. त्यांनी माहिती देताना व्हायरल पोस्टला चुकीचे म्हटले. ते म्हणाले की, वर्ष 2019 नंतर मोटार वाहन कायद्यात कोणताही बदल झाला नाही.
विश्वास न्यूजने तपासणीच्या दरम्यान नोएडाचे डीसीपी ट्रॅफिक, लखन सिंह यादव यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले की, अलीकडे अशी कोणतीही माहिती मिळाली नाही. दंडाशी संबंधित बदल 2019 मध्येच केला गेला होता. हा जुना आहे.
तपासणीच्या शेवटी, व्हायरल पोस्ट करणाऱ्या वापरकर्त्याची तपासणी केली गेली. 11 हजाराहून अधिक लोक फेसबुक वापरकर्ता, बेबाक चर्चाला फॉलो करतात. वापरकर्ता रुद्रपूरचा रहिवासी आहे.
निष्कर्ष: विश्वास न्यूजच्या तपासणीत व्हायरल पोस्ट दिशाभूल करणारी असल्याचे सिद्ध झाली. दिल्लीत 1 मार्चपासून वाहतुकीचा दंड वाढवला गेला नाही. 2019 मध्ये मोटार वाहन कायदा बदलला. त्याच वेळी दंड वाढविला गेला होता. त्यानंतर कोणताही बदल केला गेला नाही.
Claim Review : 1 मार्चपासून दिल्लीत वाढवला गेला ट्रॅफिक चलानचा दंड
Claimed By : FB User Bebak Charcha
Fact Check : False
[डिस्क्लेमर: ही बातमी पहिल्यांदा विश्वास न्यूजवर प्रकाशित झाली होती. एबीपी माझानं 'Shakti Collective' अंतर्गत हे वृत्त प्रकाशित केलं असून मूळ बातमीचा अर्थ बदलेलं असा कोणताही बदल केलेला नाही.]
महत्त्वाच्या बातम्या
