लसीच्या वेगवेगळ्या किंमतीवरुन गीतकार जावेद अख्तर यांनी केंद्र सरकारला फटकारलं

एक राष्ट्र एक भाषा, एक कायदा, एक निवडणूक असा उपदेश देणाऱ्यांना संपूर्ण देशात लसीची एकच किंमत असावी असे का वाटत नाही? गीतकार जावेद अख्तर यांनी केंद्राला फटकारलं.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किमतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. लसींच्या वेगवेगळ्या किमतीवर केंद्र सरकारची भूमिका काय असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. गीतकार जावेद अख्तर यांनीही यावरुन केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला आहे. ट्वीट करुन जावेद अख्तर यांनी लसींच्या किमतीवरुन केंद्राल टोला लगावला आहे. 

जावेद अख्तर काय म्हणाले?
देशात एक कायदा, एक भाषा, एक निवडणूक, एक विश्वास, एक मत असावे, असा उपदेश देणाऱ्या लोकांना लसीची किंमतही संपूर्ण देशासाठी एक असावी, असे अजिबात वाटत नाही. विचित्र गोष्ट आहे ना!, असं ट्विट करत केंद्र सरकारसह त्यांचे समर्थन करणाऱ्यांना टोला लगावला आहे.

Those who preach that one nation should have one law one election one language one belief one ideology strangely don’t believe the price of vaccines should be one for the whole nation . Ajeeb baat hai !!

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 28, 2021

लसीकरण होणे आवश्यक..
देशात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट प्रचंड वेगाने पसरत असून परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. उपचाराअभावी अनेक रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. अशातच आता देशावर तिसऱ्या लाटेचं संकट आहे. तिसरी लाट रोखायची असेल तर लसीकरण होणे फार आवश्यक आहे. मात्र, केंद्राने केवळ 45 वर्षांपेक्षा अधिक नागरिकांचे लसीकरण मोफत करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे 18 ते 44 वयवर्ष वयोगटातील लसीकरणाचा भार राज्यांना सोसावा लागणार आहे. यातच आता लस उत्पादक कंपन्यांनी लसीची किंमत केंद्रासाठी वेगळी आणि राज्यासाठी वेगळी ठेवली आहे. त्यामुळे आता अनेकजण यावर प्रश्न उपस्थित करत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल
देशातील लसी या वेगवेगळ्या किंमतीला मिळणार आहेत, यामागचे नेमके कारण काय आहे ते केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कोरोना परिस्थितीवर सुनावणी करताना सांगितलं की, देशातील ड्रग कायदा आणि पेटंट कायद्याच्या अंतर्गत केंद्र सरकारला मोठे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. देशातील संसाधने जसे सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल आणि रेल्वे यांचा वापर कोरोना काळात कशा पद्धतीने केला जात आहे? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे. यावर केंद्राने सांगितलं की या संसाधनांचा योग्य असा वापर करण्यात येतोय.