प्रसिद्ध बॉलिवूड दिग्दर्शकाला उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका; FIR रद्द करण्यास नकार, नेमकं प्रकरण काय?
Vikram Bhatt Fraud Case: राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांची एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळली.
Vikram Bhatt Fraud Case: मनोरंजनसृष्टीतून मोठी बातमी समोर येत आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने सोमवारी चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरूद्ध फसवणूकीच्या प्रकरणात दाखल केलेल्या एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. सध्या भट्ट आणि त्यांची पत्नी फसवणुकीच्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा वाद केवळ करारभंगापुरता मर्यादित नसून, प्रथम दर्शनी फसवणूक तसेच आर्थिक अपहाराशी संबंधित असल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती समीर जैन यांच्या खंडुपीठाने नमूद केले की, आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. पोलीस तपासात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. तसेच प्राथमिक तपासादरम्यान, बनावट बिलांचा वापर आणि पैशांच्या संशयास्पद व्यवहारांचे पुरावे समोर आल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
अनेक लोकांविरूद्ध फसवणुकीचा तक्रार दाखल
उदयपूरचे रहिवासी अजय मुरडिया यांनी विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट आणि इतरांविरूद्ध फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासभंगाची तक्रार दाखल केली होती. यात चित्रपट प्रकल्पाच्या नावाखाली निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याच आरोपांच्या आधारे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. यानंतर या प्रकरणात भट्ट आणि त्यांच्या पत्नीची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. भट्ट यांनी उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत हे प्रकरण फौजदारी स्वरूपाचे नसून फसवणुकीच्या रंग देण्यात आला असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, हा वाद मुळात दोन्ही पक्षांमधील कराराचा भंग आहे. जे कराराच्या अटींमधून उद्भवलेला आहे. तसेच करारानुसार, वाद निवारणाचे अधिकार क्षेत्र उदयपूरला नसून, मुंबईला असायला हवे होते. असा दावा देखील या युक्तीवादातून करण्यात आला. भट्ट यांनी एक आदरणीय चित्रपट निर्माता म्हणून वर्णन करताना, वकिलाने न्यायालयाला असे सांगितले की, तक्रारासोबत 40 कोटींच्या गुंतवणुकीचे 4 चित्रपट तयार करण्याचा करार झाला होता. त्यानंतर 7 कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक करण्यात आली होती. वकिलाने असेही म्हटले की, 4 चित्रपटांपैकी एक पूर्ण झाला होता. परंतु, त्यानंतर तक्रारदाराने निधी देणे बंद केले.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, "करार केवळ कराराचे उल्लंघन करण्यापूरते मर्यादित नसून, त्यात जाणूनबुजून निधीचा अपहार, पारदर्शकतेचा अभाव आणि अप्रामाणिकपणा यांचा समावेश आहे. प्राथमिक तपासात बनावट बिलांचे आणि पैशांच्या मागण्यांचे पुरावे उघड झाले आहेत". न्यायालयाने याचीही दखल घेतली की, मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल करण्यात आलेला अर्ज फेटाळला होता. तसेच एखाद्या प्रकरणात प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा सिद्ध होत असल्यास, उच्च न्यायालयाने पोलीस तपासात हस्तक्षेप करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
