मैत्रीबोध परिवाराकडून 'संस्कृती समष्टी समृद्धी' शिखर परिषदेचं आयोजन, संस्थापक मैत्रेय दादाश्रीजीं म्हणाले, 'ही फक्त सुरुवात....'
MCES महाराष्ट्र परिषदेकडून महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
मैत्रीबोध परिवाराने आयोजित केलेल्या MCES (मैत्री कल्चरल इकॉनमी समिट) महाराष्ट्र परिषदेत 200 पेक्षा अधिक प्रतिष्ठित पाहुण्यांनी हजेरी लावली. तसेच या शिखर परिषदेवरही त्यांनी भाष्य केलं. ही शिखर परिषद अध्यात्म, संस्कृती आणि अर्थव्यवस्थेचा एकत्रीकरण करत असल्याचं सागंण्यात आलं आहे. हे एक असे व्यासपीठ आहे जिथे आध्यात्मिक वाढीच्या कापडाला आर्थिक समृद्धीच्या धाग्यांसह सहजपणे विणले जाते.
या शिखर परिषदेविषयी बोलताना मैत्रीबोध परिवाराचे संस्थापक, मैत्रेय दादाश्रीजी यांनी म्हटलं की, ही फक्त सुरुवात आहे. खरं कार्य अजून बाकी आहे. आध्यात्मिक आणि दैवी हेतूचे खरे सार भारत आणि जगाने अद्याप पूर्णपणे समजून घेतलेले नाही. एक मोठा बदल होतोय आणि आज आपण या प्रवासाची सुरुवात एकच, निस्वार्थ हेतूने केली आहे. आपल्या भारताचे आणि आपल्या जगाचे कल्याण, जसा सूर्य आकाशात सदैव असतो त्याचप्रमाणे हे वचनही सदैव असायला हवं… भारत एकत्रित झाल्यास, त्याची प्रगती थांबवता येणार नाही आपण जगाचे खरे विश्वगुरू म्हणून नेतृत्व करू."
या सोळ्याला विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष विनय साहस्रबुद्धे, काँग्रेसेचे नेते बाळासाहेब थोरात, ठाकरे गटाचे नेते अरविंद सावंत यांनी उपस्थिती लावली. उद्योग तज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, सांस्कृतिक मानववंशशास्त्रज्ञ, लिडर्स आणि बदल करणाऱ्यांनी मंदिर आणि सण अर्थशास्त्र; कला, नाट्य आणि चित्रपट अर्थशास्त्र; तसेच कृषी अर्थशास्त्रावर सत्रे घेतली. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याच्या विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला. उद्योगातील पायनियर्स आणि सरकारासोबत, मैत्रीबोध परिवार आश्वस्त आहे की, महाराष्ट्र अद्वितीय उंची गाठेल आणि त्यासोबत भारतही. मैत्रीबोध परिवार आणि त्यांच्या उपक्रमांबद्दल अधिक माहितीसाठी www.maitribodh.org ला भेट द्या.
गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आर्थिक विषय, भाजपा आणि MCES चे पॅट्रॉन राष्ट्रीय प्रवक्ते यांनी म्हटलं की, इथूनच आम्ही सांस्कृतिक प्रेरित अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करणाऱ्या डेटा पॉईंट्सवर लक्ष केंद्रीत करणार आहोत, जेणेकरून भारतासाठी एक मॉडेल तयार करता येईल. डेटा संकलनाची ही प्रक्रिया नवीन धोरणे तयार करण्यासाठी महत्त्वाची असेल. ज्यामुळे ग्रासरूट स्तरावर सकारात्मक फरक होईल.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
