IC 841 Web Series : IC 814 वेब सीरिजच्या अडचणी संपता संपेना, चार एपिसोड हटवण्याची मागणी, काय झालं नेमकं?
IC 814 The Kandahar Hijack Web Series : अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित या वेब सीरिजमागे लागलेले वादाचे शुक्लकाष्ठ संपण्याची चिन्हे नाहीत.
IC 814 The Kandahar Hijack Web Series : कंदहार विमान अपहरणावर आधारीत असलेल्या IC 814: द कंदहार हायजॅक ही वेब सीरिज पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित या वेब सीरिजमागे लागलेले वादाचे शुक्लकाष्ठ संपण्याची चिन्हे नाहीत. आधी वेब सीरिजमधील दोन दहशतवाद्यांची नावे हिंदू धर्मीय असल्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता, वृत्तसंस्था 'एएनआय'ने निर्मात्यांविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे.
मागील महिन्यात 29 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रीमियर झालेल्या सहा भागांच्या एपिसोडमध्ये IC 814 विमानातील प्रवाशांच्या यातना, प्रवाशांची सुटका करण्यासाठी तपास यंत्रणांकडून सुरू असलेले प्रयत्न, सरकारच्या हालचाली यावर वेब सीरिजचे कथानक बेतले आहे. काठमांडूहून दिल्लीला जाणारे विमान पाकिस्तानच्या पाच दहशतवाद्यांनी हायजॅक केले होते. हे विमान अमृतसरहून लाहोर आणि त्यानंतर दुबईमार्गे तालिबानी राजवट असलेल्या अफगाणिस्तानमधील कंदहारला नेण्यात आले. या वेब सीरिजमध्ये विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, अरविंद स्वामी आणि मनोज पाहवा तसेच दिया मिर्झा यांसारखे दिग्गज कलाकार आहेत.
'एएनआय'ने दावा का ठोकला?
'एएनआय' या वृत्तसंस्थेने आरोप केला आहे की, निर्मात्यांनी वेब सीरिजमध्ये त्यांचे काही व्हिडिओ फुटेज परवानगीशिवाय वापरले आहेत. 'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ANI ने Netflix आणि IC 814 च्या निर्मात्यांविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानी जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्यासह प्रमुख व्यक्तींचे फुटेज योग्य परवान्याशिवाय वापरल्याचा आरोप आहे. हे व्हिडीओ फुटेज सहा एपिसोडच्या वेब सीरिजमधील चार एपिसोडमध्ये वापरले आहे.
दिल्ली हायकोर्टात होणार सुनावणी...
एएनआय या वृत्तसंस्थेने या वेब सीरिजमधून हे चार भाग काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. ANI चे वकील सिद्धांत कुमार यांनी सांगितले की, त्यांच्या क्लायंटचे कॉपीराइट केलेले कंटेंट आणि ट्रेडमार्क अनधिकृतपणे वापरण्यात आले आहे. वेब सीरिजवर झालेल्या टीकेमुळे आमच्या न्यूज ब्रँडच्या प्रतिष्ठेची हानी झाली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित केली आहे.