एआयबी रोस्टप्रकरणात रणवीर सिंह आणि अर्जुन कपूरला दिलासा नाहीच

बॉलिवूडचा सुपरस्टार रणवीर सिंह आणि अर्जुन कपूरला एआयबी प्रकरणी कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा नकार दिला. याचप्रकरणी अन्यकाहींना याआधीच दिलासा देण्यात आलाय मग आम्हाला का नाही? अशी विनंती या दोघांकडून करण्यात आली. त्यावर यासंदर्भात आम्हाला कोणतीही टिप्पणी करण्यास भाग पाडू नका असे सुतोवाच करत हायकोर्टानं कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

मुंबई : बॉलिवूडचा सुपरस्टार रणवीर सिंह आणि अर्जुन कपूरला एआयबी प्रकरणी कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा नकार दिला. याचप्रकरणी अन्यकाहींना याआधीच दिलासा देण्यात आलाय मग आम्हाला का नाही? अशी विनंती या दोघांकडून करण्यात आली. त्यावर यासंदर्भात आम्हाला कोणतीही टिप्पणी करण्यास भाग पाडू नका असे सुतोवाच करत हायकोर्टानं कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. रणवीर सिंह आणि अर्जुन कपूरनं त्यांच्याविरोधात दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी याच विषयाशीसंदर्भात दाखल एका जनहित याचिकेसोबत घ्यायची की नाही हे निर्देश नसल्यानं मंगळवारी हायकोर्टानं याप्रकरणी सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तींकडून तसे निर्देश आणण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती आर.एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. डिसेंबर 2014 मध्ये मुंबईच्या नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया इथं आयोजित एआयबी रोस्ट या कार्यक्रमात महिलांच्या बाबतीत अत्यंत बिभस्त आणि कमरेखालचे विनोद करण्यात आले होते. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह यांनी जोरदार विरोध करत यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. तक्रारदार संतोष दौंडकर यांनी गिरगाव कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयानं फेब्रुवारी 2015 मध्ये यासंदर्भात मुंबई पोलिसांना गुन्हा नोंद करण्याचे निर्देश दिले होते. याप्रकरणी रणवीर सिंह आणि अर्जुन कपूरसह करण जोहर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट यांच्यासह कार्यक्रमाच्या आयोजकांचाही समावेश आहे. समाजात एकीकडे महिलांवर अत्याचार होत असताना सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर इतक्या खालच्या पातळीवर केलेल विनोद कसे काय खपवून घेतले जातात? आणि तिथे दीपिका आणि आलिया सारख्या तरुण पिढीच्या प्रतिनिधी हसत हसत हे विनोद कसे काय एजाँय करु शकतात? असा सवाल या याचिकेतून विचारण्यात आला आहे.