बिगुल वाजला... झेडपी अन् पंचायत समितींच्या निवडणुकांची घोषणा; 5 फेब्रुवारीला महाराष्ट्रात मतदान, निकाल कधी?
ZP Election Schedule: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेलेल्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये घेतली जाणार आहे.
मुंबई : नगरपालिका, महापालिका निवडणुकानंतर (Election) राज्याचं लक्ष लागलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची घोषणा आज निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली. त्यानुसार, राज्यातील 12 जिल्ह्यात निवडणुकांचा धुरळा उडणार असून 12 जिल्हा परिषद (ZP Election) आणि 125 पंचायत समितींसाठी मतदान प्रक्रियेचा कार्यक्रम मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी यांच्याकडून जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार, राज्यात 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून रोजी 7 फेब्रुवारीला सकाळी 10 वाजता निकाल जाहीर होणार आहे. आयोगाकडून (Election commission) निवडणुकांची घोषणा होताच निवडणूक क्षेत्रात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समिती यांच्या निवडणुकांची घोषणा आज करण्यात आली. त्यानुसार, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर, पुणे, सातारा, सांगली, छ. संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, कोल्हापूर जिल्ह्यात निवडणुका होत आहेत. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यासाठी 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आयोगाने निवडणुकीने घोषणा करताच 12 जिल्हा परिषदेत आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निवडणुका घेण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार आयोगाने 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम
नामनिर्देशन स्वीकारणे - 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी
उमेदवारी अर्जांची छाननी - 22 जानेवारी 2026
अर्ज माघारीची अंतिम मुदत - 27 जानेवारी दुपारी 3 पर्यंत
अंतिम उमेदवार यादी व चिन्हवाटप - 27 जानेवारी दुपारी 3.30 नंतर
मतदान 5 फेब्रुवारी सकाळी 7.30 ते संध्याकाळी 5.30 पर्यंत
मतमोजणी 7 फेब्रुवारी सकाळी 10 वाजता पासून
दुसऱ्या टप्प्यात इतर जिल्हा परिषद
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेलेल्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये घेतली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिल्याने आता 15 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक असणार आहे. मात्र, राज्यातील उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. त्याविषयी काहीही निर्णय करण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही, असेही दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. एकीकडे राज्यात 5 फेब्रुवारी रोजी महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान होत असून 7 फेब्रुवारीला सकाळी 10 वाजता निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे, महानगरांमध्ये निवडणुका संपताच, ग्रामीण महाराष्ट्रात निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
कुलाब्यातील सीसीटीव्ही तपासले
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कुलाबा मतदारसंघात झालेल्या राड्याबाबत, उमेदवारांचे अर्ज न स्वीकारण्याबाबत निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर, येथे जी कार्यवाही झाली ती कायद्यानुसार झालेली आहे, आम्ही सीसीटीव्ही तपासले आहेत. न्यानुसार, त्यात दालनाचे दरवाजे बंद करण्यापूर्वी त्यांनी तीन वेळा पुकारले आहे, नंतर दरवाजे बंद करण्यात आले. त्यामुळे, प्रथमदर्शनी निवडणूक निर्णय अधिकारी योग्य दिसतात असे निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले.
7 कोटींची रक्कम जप्त
निवडणूक काळात भरारी पथकाकूडन आत्तापर्यंत 7 कोटी रक्कम रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. मद्यपदार्थांसह 5 कोटी पेक्षा जास्त रकम जमा केली आहे. तसेच, 95 शस्त्रास्त्र जप्त करण्यात आली असून राज्यभरात प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली आहे. उमेदवारांकडून पैसे वाटण्यासंदर्भातील तक्रारी आम्ही महापालिका आयुक्तांकडे पाठवतो, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तर, राज्यातील 3796 मतदान केंद्र संवेदनशील जाहीर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती दिली.
48 तास अगोदर प्रचारावर बंदी
निवडणुक प्रक्रियेत मतदानच्या 48 तासांपूर्वी प्रचार समाप्त होतो, या काळात लोकांनी एकमेकांना भेटू नये अशी अपेक्षा नाही. केवळ, जाहीर प्रचारावर बंदी आहे. आम्ही कोणताही नियम बदलेला नाही, असे आयुक्तांनी म्हटले. तसेच, आयुक्तांनी नियमावलीच वाचून दाखवली.
सार्वजनिक सभा बोलावता येणार नाही किंवा हजर राहता येणार नाही.
जाहीर प्रचारावर बंदी पण उमेदवाराने घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यावर स्पष्टता नाही.
घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यावर बंदी नाही, माईकचा वापर करता येणार नाही
2012 चा हा आदेश आहे, मी नवीन आदेश दिलेला नाही
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
