वाढीव वेतनाची उचललेली रक्कम कुलसचिवांनी भरली, मात्र कारवाई होणार का? परभणीच्या कृषि विद्यापीठातील प्रकरण

परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठावाडा कृषि विद्यापीठात कुलसचिवांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणी घेऊन शासनाची 21 लाख 4 हजार 295 रुपयांची जास्तीची रक्कम उचलली होती. नियंत्रकाच्या नोटीस मिळाल्यानंतर वाढीव वेतनाची उचललेली रक्कम कुलसचिवांनी भरली. पण, कारवाई होणार का? असा प्रश्न सर्वजण विचारतायेत.

वसंतराव नाईक मराठावाडा कृषी विद्यापीठ

परभणी : अडीच वर्षांच्या काळात लागू नसलेली वरिष्ठ वेतनश्रेणी घेऊन शासनाची 21 लाख 4 हजार 295 रुपयांची जास्तीची रक्कम कुलसचिवांनी घेतली होती. यावर विद्यापीठाच्या नियंत्रकांची नोटीस मिळाल्यानंतर परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील कुलसचिव रणजीत अण्णासाहेब पाटील यांनी सदरील रक्कम चलनाद्वारे एकहाती विद्यापीठाकडे भरणा केली आहे. ही रक्कम उचलल्याची गंभीर बाब विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेचे सदस्य लिंबाजी भोसले यांनी उघडकीस आणली होती. या प्रकरणानंतर पाटील यांना ही रक्कम भरावी लागली आहे. रक्कम जरी भरली असली तरी त्यांनी स्वतःच स्वतःचे वेतन वाढवुन रक्कम उचलल्या प्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई होणार का? हा प्रश्न सर्वांना पडलाय.

परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील कुलसचिव पदाचा पदभार घेतल्यानंतर रणजीत अण्णासाहेब पाटील यांनी 20 ऑक्टोबर 2018 पासून त्यांना लागू नसलेली 37400-67000, ग्रेड वेतन 8700 ही वरिष्ठ वेतनश्रेणी घेतल्याची बाब तक्रारीनंतर समोर आली होती. त्यानंतर विद्यापीठाच्या नियंत्रकांनी पाटील यांना जास्तीची उचललेली तब्बल 21 लाख 4 हजार 295 रुपयांची रक्कम तातडीने चलनाद्वारे शासन खाती जमा करण्याचे आदेश 11 जून रोजी दिले होते. हे प्रकरण कृषी विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेचे सदस्य लिंबाजी भोसले यांनी उजेडात आणून त्याबाबत विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि सरकारकडे कारवाईची मागणी केली होती. त्यामुळे विद्यापीठात खळबळ उडली होती. नोटीस मिळाल्यानंतर कुलसचिव पाटील यांनी 15 जून रोजी चलनाद्वारे 21 लाख 4 हजार 295 रुपयांची रक्कम शासनाच्या खात्यावर जमा केलीय.

स्वतःचं वेतन वाढवणे, अडीच वर्ष ते वापरणे यावर कारवाई कोण करणार?
कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव रणजित पाटील यांनी वाढीव वेतनापायी जी रक्कम उचलली ती रक्कम त्यांनी जरी शासनाच्या खात्यावर जमा केली असली तरी त्यांना अधिकार नसताना स्वतःचे वेतन वाढवणे ते वेतन उचलणे व तब्बल अडीच वर्ष ते वापरणे या सगळ्या प्रकारावर कारवाई होणार आहे कि नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत असुन त्यांना या गंभीर प्रकारात कुणी कुणी मदत केली किंवा हे प्रकरण माहित असताना कुलगुरु डॉ अशोक ढवन यांच्यासह विद्यापीठाचे इतर अधिकारी यांनी त्यांना पाठीशी घातले आहे का ? या सर्व बाबींची सखोल चोकशी होणं गरजेचं आहे आणि शासनाचे पैसे वापरणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर व त्यांना मदत करणाऱ्यावर कडक कारवाई होणं गरजेचं बनले आहे.