11th Admission : अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये अकरावीच्या प्रवेशाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिलासा
11th Admission : राज्य सरकारने 6 मे २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत अल्पसंख्याक संस्थांमध्येही सामाजिक आरक्षण कोटा लागू करण्यात आला होता.

11th Admission : मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या सामाजिक आरक्षण कोट्याचा (SC, ST, OBC, SEBC) कलम हटवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने 6 मे २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत अल्पसंख्याक संस्थांमध्येही सामाजिक आरक्षण कोटा लागू करण्यात आला होता. मात्र, याला अल्पसंख्याक महाविद्यालयांसह अनेक विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे तीव्र विरोध होता.
शुद्धिपत्रक जारी करा
या शासन निर्णयाला दोन वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले. सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. “ही एक प्रामाणिक चूक असू शकते. शुद्धिपत्रक जारी करा. जर तसे नसेल, तर आम्ही येथे आहोत,” असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. तर प्रवेश पोर्टलवर सीट मॅट्रिक्स टाकल्यानंतरच संस्थांना याबद्दल माहिती मिळाली. महाविद्यालयांनी कोर्टात असा युक्तिवाद केला की, संविधानाच्या कलम 15 (5) नुसार सामाजिक कोटा अल्पसंख्याक संस्थांना लागू होत नाही. यावर सरकारी वकील यांनी हा जीआर अकरावी प्रवेशांमध्ये एकरूपता आणण्यासाठी असल्याचे सांगितले.
अल्पसंख्यांक संस्था आपण का आणतो?
यावर न्यायमूर्तींनी अल्पसंख्यांक संस्था आपण का आणतो? असा सवाल करत अशाच प्रकारे 2019 रोजी या प्रकारचा शासन निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे सांगितले. तर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 6 मे च्या जीआरमधून सामाजिक आरक्षण कोट्याचा कलम काढून टाकण्याचा किंवा त्यावर स्पष्टीकरण देणारे शुद्धिपत्रक काढण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालयाने इयत्ता 11 वीच्या प्रवेशासाठी 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची महत्त्वाची घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्जामध्ये भरलेल्या माहितीनुसार सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी 11 जून रोजी जाहीर करण्यात आली. तसेच, अल्पसंख्यांक, इन-हाऊस आणि व्यवस्थापन कोट्यांतर्गत अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांना 12 जून 2025 पर्यंत पाठवण्यात येणार आहे. कोटा अंतर्गत प्रवेश निश्चित करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना 12 जून ते 14 जून या कालावधीत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.
आणखी वाचा
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

























