Akola News: रेशन धान्य घोटाळ्याप्रकरणी आयएएस अधिकाऱ्यांसह सात जणांना शिक्षा; तब्बल 24 वर्षानंतर लागला निकाल

Ration Grain Scam : रेशन धान्य घोटाळा प्रकरणात एका आयएएस अधिकारी आणि तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी असे एकत्रित 7 लोकांना शिक्षा झालीये. अकोल्याच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

( Image Source :ABP Majha Reporter Akola )

Akola News अकोला : रेशन धान्य घोटाळा (Ration Grain Scam) प्रकरणात एका आयएएस (IAS) अधिकारी आणि तत्कालिन उपजिल्हाधिकारी असे एकत्रित सात जणांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अकोल्याच्या (Akola News) मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. दरम्यान, रेशन धान्य हे सरकारी धान्य गोदाम आणि इतर संबंधित ठिकाणी पोहोचवण्याऐवजी या संशयित आरोपींनी संगनमताने रेशन धान्य परस्पर गायब केले होते. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुरवठा अधिकाऱ्यांसह सात जणांना शिक्षा ठोठावली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण? 

अकोला आणि वाशीम जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना रेशनकार्डवर वितरित करण्यात येणारा 45 लाख 73 हजार 226 रुपये किमतीचे 48 ट्रक गहू परस्पर गायब केल्याचा आरोप प्रकरणातील संशयित आरोपींवर होता. तेव्हा ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून रामदयाल गुप्ता हा 48 ट्रकमधून गहू मालेगाव, मंगरुळपीर, रिसोड आणि वाशीम इथं न पोहोचवता इतर अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून रेशन धान्य परस्पर गायब केले होते.  या प्रकरणी तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर हे प्रकरण 2000 साली समोर आले होते.

आता पोलीस तपासात गुप्ता, त्याचे ट्रकचे चालक, मॅनेजर, तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी जगदीश मुन्नासिंग चव्हाण, पुरवठा अधिकारी (विद्यमान IAS अधिकारी) संतोष पाटील हे दोषी सिद्ध झाल्याने न्यायालयानं संशयित आरोपी कॉन्ट्रॅक्टर रामदयाल गुप्ता तसेच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, अशा 7 जणांना शिक्षा सुनावली आहे. कॉन्ट्रॅक्टर गुप्ताला पाच वर्षांची तर सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना 2 वर्षाची शिक्षा झाली आहे. विशेष म्हणजे 24 वर्षानंतर हा निकाल लागलाय. यामध्ये विद्यमान कोल्हापूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांचाही समावेश आहे.  

आयएएस अधिकाऱ्यांसह 7 जणांना सुनावली शिक्षा

न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासात 41 साक्षीदारांचे साक्ष नोंदवली. यात संशयित आरोपी कॉन्ट्रॅक्टर रामदयाल गुप्ता याला कलम 407, 420, 468, 201 अन्वये पाच वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच सातही सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गुन्हा करण्यासाठी प्रवृत्त केले म्हणून त्यांना कलम 407, 420, 468 अन्वये दोन वर्षे शिक्षा ठोठावली. तसेच ट्रकच्या चालकाची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका करण्यात आली. विशेष म्हणजे 24 वर्षानंतर हा निकाल लागलाय. सरकार पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी वकिल दौपक काटे आणि विद्या सोनटक्के यांनी काम पाहिले.

इतर महत्वाच्या बातम्या