नवरात्र, दसरा, दिवाळीच्या मुहुर्तावर गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करायचेत? महारेराकडे वेळेत अर्ज करा
MAHARERA: नवरात्र, दसरा, दिवाळी या सणांच्या मुहुर्तावर अनेक विकासक/प्रवर्तक आपल्या नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांची घोषणा करतात, त्यासाठी वेळत अर्ज करा असं आवाहन महारेराकडून करण्यात आलं आहे.
Maharera Housing Project: नवरात्र (Navaratri 2023), दसरा (Dasara), दिवाळी (Diwali) या सणांच्या मुहुर्तावर महारेराकडून (Maharera) गृहनिर्माण प्रकल्पांची (Housing Projects) घोषणा करण्यात आली आहे. यासाठी महारेराकडे आपले अर्ज सर्व विहित कागदपत्रांसह आणि वेळेत सादर करा, असं आवाहन महारेरानं विकासकांच्या स्वंयंविनियामक संस्थांना विशेष पत्र लिहून केलं आहे. सर्व विकासक आणि प्रवर्तकांसाठी हे पत्र महारेराच्या संकेतस्थळावरही टाकण्यात आलं आहे. www.maharera.mahaonline.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही सविस्तर माहिती जाणून घेऊ शकता.
नवरात्र, दसरा, दिवाळी या सणांच्या मुहुर्तावर अनेक विकासक/प्रवर्तक आपल्या नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांची घोषणा करत असतात, तसेच, अनेक नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना सुरुवात करत असतात. अर्थात यासाठी त्यांना महारेरा नोंदणीक्रमांक असल्याशिवाय प्रकल्पाची जाहिरात, नोंदणी किंवा विक्री करता येत नाही. म्हणून नोंदणीक्रमांक लवकरात लवकर मिळावा असा ते आग्रह धरतात.
नोंदणीक्रमांक देण्याची महारेराची सुनिश्चित कार्यपद्धती आहे. विकासकांच्या स्वंयंविनियामक संस्थांच्यामुळे ती सर्वांना माहितही आहे. यात महारेरा ग्राहकहित डोळ्यांसमोर ठेवून प्रत्येक प्रस्तावाची आर्थिक, कायदेविषयक आणि तांत्रिक छाननी काटेकोरपणे करतं. या विकासकांना लवकरात लवकर नोंदणी क्रमांक मिळावेत, यासाठी महारेरा प्रयत्नशील आहे. परंतु अपेक्षित कागदपत्रं सादर न केल्यास, त्रुटींची पूर्तता न झाल्यास यात अडचणी येऊ शकतात. याची जाणीव ठेवून विकासकांनी सहकार्य करावं, असं आवाहनही महारेरानं केलं आहे.
महारेरा ही महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण आहे. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA), राज्य सरकारच्या अधिसूचना क्रमांक 23 द्वारे रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) अधिनियम 2016 (RERA) अंतर्गत स्थापन करण्यात आलं. रेरा (RERA) अंतर्गत राज्याचे नियम महाराष्ट्र रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) (रिअल इस्टेट प्रकल्पांची नोंदणी, रिअल इस्टेट एजंटची नोंदणी, व्याज दर आणि वेबसाईटवर प्रकटीकरण) नियम, 2017 म्हणून तयार करण्यात आलं होतं.
- भूखंड, अपार्टमेंट, इमारत किंवा कोणत्याही रिअल इस्टेट प्रकल्पाच्या विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणणं
- रिअल्टी क्षेत्रातील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणं
- जलद तक्रार निवारणासाठी समायोजन यंत्रणा कार्यान्वित करणं
- अपीलांच्या सुनावणीसाठी अपीलीय न्यायाधिकरणाची अंमलबजावणी करणं
महत्त्वाच्या बातम्या
