भविष्यात UPI वापरासाठी पैसे मोजावे लागणार? आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रांचं सूचक वक्तव्य, म्हणाले कोणाला तरी खर्च करावा लागेल...
UPI : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांनी UPI हा शाश्वत प्लॅटफॉर्म होण्याची गरज असल्याचं म्हटलं. भविष्यात कोणाला तरी खर्च उचलावा लागेल, असं ही ते म्हणाले.
मुंबई : सध्या UPI चा वापर मोफत असला तरी येत्या काळात त्याच्या वापरासंदर्भातील नियम बदलले जाऊ शकतात यूपीआयच्या वापरासाठी शुल्क द्यायला लागू शकतं, अशी शक्यता आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांनी याबाबत सूचक इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की मोफत डिजिटल व्यवहार बंद केले जाऊ शकतात. म्हलोत्रा पुढं म्हणाले की यूपीआय सातत्यानं नवे विक्रम करत आहे. मात्र, याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि शाश्वत बनवण्याची गरज आहे. कोणाला तरी याचा खर्च करावा लागेल, असंही ते म्हणाले.
फायनान्शिअल एक्स्प्रेस सोबत बोलताना संजय म्हलोत्रा म्हणाले की यूपीआय वापरासाठी कोणतंही वापरकर्ता शुल्क आकारलं जात नाही. या यंत्रणेला पूर्णपणे फ्री ठेवण्यासाठी सरकारकडून बँक आणि इतरांना सब्सिडी दिली जात आहे. ते म्हणाले की पेमेंट आणि पैसा सध्या काळाची लाइफलाइन आहे. आपल्याला एका कुशल आणि मजबूत यंत्रणेची रज आहे. सरकारकडून बँक आणि यूपीआयशी संबंधत अन्य संस्थांना सब्सिडी दिली जात आहे. ज्यामुळं यूपीआय यंत्रणा पूर्णपणे मोफत ठेवण्याचा प्रयत्न होतोय. मात्र, यच्या वापरासाठी काही खर्च तर करावा लागेल. संजय म्हलोत्रा म्हणाले पैसे तर द्यावे लागतील, कुणाला तरी खर्च करावाच लागेल.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांचं वक्तव्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा यूपीआय पेमेंटमध्ये वेगानं वाढ होत आहे. दररोज होणारे व्यवहार गेल्या दोन वर्षात दुप्पट झाले आहेत. एका दिवसात आता 60 कोटी व्यवहार यूपीआयवरुन होतात. संजय म्हलोत्रा म्हणाले की झिरो एमडीआरचं धोरण सुरु ठेवण्याबाबत अखेर निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे.
संजय म्हलोत्रा म्हणाले की कोणतीही सेवा खऱ्या अर्थानं शाश्वत असावी. त्याचा खर्च सामुदायिक पणे किंवा वापरकर्त्यानं केला पाहिजे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या झिरो एमडीआर धोरणामुळं यूपीआय व्यवहारांमधून सरकारला उत्पन्न मिळत नाही. एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काऊंट रेट हे शुल्क बँकांकडून मर्चंटसाठी डिजीटल प्रेमेंट प्रोसेस करण्यासाठी आकारलं जातं. हे साधारणपणे 1 ते 3 टक्के असतं. केंद्र सरकारनं डिसेंबर 2019 मध्ये रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम यूपीआय व्यवहारांसाठी झिरो एमडीआर धोरण आणलं होतं.
जलद पेमेंटस प्रक्रियेत यूपीआयनं जागतिक पातळीवर व्हिसाला मागं टाकलं आहे. जून महिन्यात 18.39 अब्ज व्यवहारांद्वारे 24.03 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. भारतातील डिजीटल पेमेंट पैकी 85 टक्के पेमेंटस यूपीआयद्वारे केले जातात.
Before You Go
Shiv Sena SC Hearing Special Report : निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप..शिवसेनेच्या सुनावणीत काय घडलं?
महत्त्वाच्या बातम्या
