अमेरिकेच्या 50 टक्के टॅरिफचा कोळंबी निर्यातीवर परिणाम, 2 अब्ज डॉलर्स कोळंबी नियातीला धोका
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारतावर लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफचा परिणाम आता दिसायला लागलाय. अमेरिकेतील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी भारतातून सामानाची आयात सध्या थांबवलीये.
Shrimp export : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारतावर लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफचा परिणाम आता दिसायला लागलाय. अमेरिकेतील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी भारतातून सामानाची आयात सध्या थांबवलीये. याचा देशातील विविध क्षेत्रांना बसला आहे. दरम्यान, अमेरिकेनं लावलेल्या शुल्कामुळं देशातील कोळंबी निर्यात (Shrimp export ) उद्योग गंभीर संकटात सापडला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump) यांनी लादलेल्या शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर सीफूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEAI) ने या उद्योगासाठी सरकारकडून आपत्कालीन आर्थिक मदत मागितली आहे.
सरकारकडून आपत्कालीन आर्थिक मदत मागितली
असोसिएशनने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे आणि म्हटले आहे की अमेरिकेच्या शुल्कामुळं उद्योगाला अनेक अडचणी येत आहेत. असोसिएशनने सरकारला स्वस्त कर्जाद्वारे खेळते भांडवल 30 टक्क्यांनी वाढवण्याची, व्याज अनुदानाद्वारे मार्जिनची भरपाई करण्याची आणि पॅकेजिंगपूर्वी आणि नंतरच्या ऑपरेशन्ससाठी 240 दिवसांची कर्ज परतफेड माफी देण्याची विनंती केली आहे.
2025 मध्ये आतापर्यंत 500 दशलक्ष डॉलर्सची निर्यात
सुमारे 2 अब्ज डॉलर्सच्या कोळंबीच्या निर्यातीत (Shrimp export) व्यत्यय आला आहे, अमेरिकेने प्रतिशोधात्मक शुल्क 25 टक्क्यांवरुन 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. भारताने 2024 मध्ये अमेरिकेला 2.8 अब्ज डॉलर्स किमतीचे कोळंबी निर्यात केले आणि या वर्षी आतापर्यंत 500 दशलक्ष डॉलर्सची निर्यात केली आहे.
इतर आशियाई देशांना फायदा होणार
नवीन शुल्कांमुळे भारतीय सीफूड उत्पादने चीन, व्हिएतनाम आणि थायलंडमधील सीफूड उत्पादनांपेक्षा खूपच कमी स्पर्धात्मक झाली आहेत. ज्यांच्यावर फक्त 20 ते 30 टक्के यूएस टॅरिफ लागू आहे. यामुळं आशियाई स्पर्धक किंमती कमी करून अमेरिकेचा बाजार हिस्सा काबीज करतील, तर भारतीय निर्यातदार विद्यमान माल वळवू शकत नाहीत कारण यामुळे कराराच्या उल्लंघनासाठी अतिरिक्त 40 टक्के दंड आकारला जाईल.
भारताला नवीन बाजारपेठांचा शोध घ्यावा लागणार
भारताला नवीन बाजारपेठांचा शोध घेणे हा एकमेव मार्ग आहे, परंतु त्यासाठी वेळ लागेल. उदाहरणार्थ, ब्रिटनसोबत मुक्त व्यापार करार (एफटीए) झाला आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यास वेळ लागेल. जकातीत वाढ ही भारतातील सर्वात मोठ्या कृषी निर्यात क्षेत्रांपैकी एकासाठी धोका आहे. हे क्षेत्र किनारी राज्यांमध्ये लाखो लोकांना रोजगार देते आणि देशाच्या परकीय चलन कमाईत महत्त्वपूर्ण योगदान देते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर सीफूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEAI) ने या उद्योगासाठी सरकारकडून आपत्कालीन आर्थिक मदत मागितली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
