RBI Penalty on Banks: रिझर्व्ह बँकेनं 13 बँकांना ठोठावला दंड; महाराष्ट्रातील 'या' बँकांचा समावेश
RBI Penalty on Banks: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं देशातील 13 बँकांना दंड ठोठावला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील काही बँकांचाही समावेश आहे.
RBI Penalty on Banks: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI Impose Penalty) ने देशातील 13 कोर्पोरेटिव बँकांना दंड ठोठावला आहे. आरबीआयनं सोमवारी म्हटलं की, हा दंड नियमांचं पालन न केल्यामुळे ठोठावण्यात आला आहे. आरबीआयनं या बँकांवर 50 हजार रुपयांपासून 4 लाखांपर्यंतची दंडात्मक कारवाई केली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोणत्या 13 बँकांवर दंड (Penalty on 13 Cooperative Banks) ठोठावला?
रिझर्व्ह बँकेनं श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक, चंद्रपूर, (Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank) यांना सर्वाधिक 4 लाख रुपये आणि वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, बीड (Vaidyanath Urban Co-operative Bank, Beed) यांना अडीच लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. यानंतर वाई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, सातारा (Wai Urban Co-operative Bank) आणि इंदूर प्रीमियर को-ऑपरेटिव्ह बँक, इंदूर यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आरबीआयनं ठोठावला 1.50 लाखांचा दंड
पाटण नागरी सहकारी बँक, पाटण (Patan Nagarik Sahakari Bank, Patan) आणि द तुरा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक, मेघालय (The Tura Urban Cooperative Bank, Meghalaya) यांना वेगवेगळ्या नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल प्रत्येकी 1.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय अन्य काही बँकांनाही दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आरबीआयनं 'या' बँकांनाही ठोठावला दंड
नागरीक सहकारी बँक मर्यादीत, जगदलपूर; जिजाऊ व्यावसायिक सहकारी बँक, अमरावती, ईस्टर्न आणि नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेल्वे को-ऑप बँक, कोलकाता; जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक लिमिटेड, छतरपूर; नागरीक सहकारी बँक मर्यादीत, रायगड; जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक लिमिटेड, बिलासपूर; आणि जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक लिमिटेड, शहडोल यांनी सहकारी बँकांना दंड ठोठावला आहे.
'या' ग्राहकांचं काय होईल?
RBI नं सांगितलं की, बँकांनी नियमांचं पालन केलेलं नसल्यामुळं हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर या दंडात्मक कारवाईचा परिणाम होणार नाही. म्हणजेच, या कारवाईमुळे ग्राहकांना कोणताही आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार नाही. तसेच, ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.