Repo Rate : गृह आणि वाहन कर्ज पुन्हा स्वस्त होणार? आरबीआयच्या पतधोरणविषयक समितीची बैठक सुरु, रेपो रेट 'या' दिवशी जाहीर होणार
RBI MPC Meet: भारताच्या आर्थिक स्थितीचं आकलन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण विषयक समितीची बैठक मुंबईत सुरु आहे. ही समिती रेपो रेट आणि इतर धोरणांबाबत निर्णय घेईल.
RBI Monetary Policy 2025 मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरणविषयक समितीची बैठक मुंबईत सुरु आहे. या बैठकीत भारताच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास केला जाईल, याशिवाय रेपो रेट आणि इतर धोरणांवर चर्चा केली जाईल. या समितीत एकूण 6 सदस्य आहेत. ही समिती आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करुन रेपो रेट संदर्भात निर्णय घेईल. 1 ऑक्टोबर रोजी रेपो रेट संदर्भातील निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा जाहीर करतील. आरबीआयनं रेपो रेट कमी केल्यास बँकांकडून देखील गृह कर्ज आणि वाहन कर्जाचे व्याज दर कमी करण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
या बैठकीत महागाई, आर्थिक विकास आणि बाजाराची स्थिती यावर चर्चा केली जाईल. गेल्या आर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा आढावा घेतला जाईल. आरबीआयची पतधोरण विषयक बैठक ऑगस्ट महिन्यात झाली होती. त्या बैठकीत रेपो रेट 5.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. जूनमध्ये 50 बेसिस पॉईंट आणि त्यापूर्वी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये 25-25 बेसिस पॉईंटची कपात करण्यात आली होती.
RBI Repo Rate and Experts Prediction : रेपो रेट संदर्भात तज्ज्ञांचा अंदाच काय ?
ICRA च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांच्या अंदाजानुसार जीएसटीतील बदलामुळं ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर दरम्यान महागाई कमी होऊ शकते. मात्र, त्यानंतर महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. नायर यांच्या मते जीएसटी सुधारणांमुळं मागणी वाढेल, ज्यामुळं ऑक्टोबरच्या बैठकीत रेपो रेट स्थिर राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
IDFC FIRST बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गौरा सेन गुप्ता यांनी म्हटलं की पहिल्या तिमाहीच्या आर्थिक स्थितीत मजबुती आळी आहे. जे पाहता आरबीकडून कर आणि जीएसटी कपातीचा प्रभाव लक्षात घेत पुढील निर्णय घेतला जाईल. सणांच्या हंगाम संपल्यानंतर आणि ग्राहकांची मागणी , अमेरिकन टॅरिफचा परिणाम लक्षात घेत निर्णय होऊ शकतो. जर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी करार होऊ शकला तर टॅरिफ 25 टक्के कमी होईल, याचा देखील विचार रेपो रेट करण्यासंदर्भात निर्णय घेताना घेतला जाईल.
तज्ज्ञांच्या मते अमेरिकेच्या टॅरिफमुळं जागतिक अर्थव्यवस्था धीमी राहील. ज्यामुळं मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. मागणी कमी झाल्यानं भारताच्या निर्यात आणि रोजगारावर परिणाम होईल. जीएसटी सुधारणांमुळं थोडासा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, सरकारनं या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक सह आणि पतधोरण विषयक स्तरावर पावलं उचलावी लागतील. सरकारला आर्थिक प्रकरणांशिवाय दुसऱ्या मुद्यांवर देखील लक्ष द्यावं लागेल.
महागाईवर काय परिणाम होणार?
आरबीआयच्या मागील पतधोरण विषयक बैठकीत रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. आरबीआय या वर्षाच्या अखेरीस पुन्हा रेपो रेटमध्ये कपात करेल, अशी शक्यता आहे. ज्यामुळं कर्ज स्वस्त होतील आणि मार्केटमध्ये पैशांचा फ्लो वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
जाणकारांच्या मते, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये महागाईच्या दरात घट येऊ शकते. सरकारकडून जीएसटी सुधारणा आणल्या गेल्या आहेत, त्याचा सकारात्मक परिणाम महागाईवर होईल आणि वस्तूंचे दर कमी होतील, अशी शक्यता आहे. ऑगस्टमध्ये रिटेल महागाईचा दर 2.07 टक्के होता. जुलैमध्ये हा दर 1.61 टक्के होता. भारतीय जाणकारांच्या मते आर्थिक वर्षात जीडीपीचा वाढीचा दर 6.5 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. तर, जाणकारांच्या मते अमेरिकेसोबत सुरु असलेल्या टॅरिफच्या चर्चेचा सकारात्मक परिणाम दिसून आल्यास आर्थिक वृद्धी दरात कोणत्याही प्रकारच्या बदलाची आवश्यकता नसेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
