RBI : झटपट अॅपवर कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांच्या मनमानीला लगाम, आरबीआयकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

RBI : आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून बनावट प्लॅटफॉर्म आणि अॅप्सवर बंदी घातली जाणार आहे

Personal Loan

RBI : अॅपवरुन झटपट कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांची देणाऱ्यांच्या मनमानीला लगाम लागणार आहे. कारण याबाबत आरबीआय येत्या दोन महिन्यांत डिजिटल कर्जासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही माहिती दिली. गेल्या काही वर्षांत झटपट कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांची संख्या वाढली आहे. ही मंडळी काही मिनिटांत कर्ज देतात. नंतर त्यांच्याकडून ग्राहकांना वाईट वागणूक दिली जाते आणि त्यांच्या याच मनमानीबाबतच्या ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी आल्या असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

डिजिटल कर्जावरील कार्यगटाच्या शिफारशींवर आम्हाला अनेक टिप्पण्या मिळाल्या आहेत. टिप्पण्या तपासण्याचे काम पूर्ण झालं आहे. आता आम्ही याबद्दल अंतर्गत चर्चा करू. एक ते दोन महिन्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे अंतिम केली जातील असंही शक्तिकांता दास यांनी म्हटलं. तर दुसरीकडे सेंट्रल बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम राजेश्वर राय म्हणाले की, आम्हाला 650 हून अधिक टिप्पण्या मिळाल्या आहेत.

आरबीआयकडे अनेक तक्रारी

मध्यवर्ती बँकेकडे ग्राहक डिजिटल कर्ज देणारी अॅप्स आणि प्लॅटफॉर्मला बळी पडत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत आहेत. डिजिटल कर्जामध्ये फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. अनेक वेळा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आम्हाला या तक्रारी आल्या आहेत. आम्ही अशा प्रकरणांची तातडीने चौकशी करतो आहोत असं आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले.

पैसे वसुलीत कंपन्याची मनमानी

या कंपन्या अॅपवर ग्राहकांना झटपट कर्ज देतात. त्यांचा व्याजदर खूप जास्त असतो. ग्राहक फारसा विचार न करता अशा कंपन्यांच्या अॅपवरून झटपट कर्ज घेतात. मग, या कंपन्या पैसे वसूल करण्यासाठी अनैतिक पद्धती वापरतात. ग्राहकांना जबरदस्ती केली जाते. यामुळे 2020 मध्ये अनेक ग्राहकांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या.

कार्यकारी गटाचं अनेक मुद्द्यांवर मत

चिनी अॅपने उच्च व्याजदराने कर्ज दिल्याच्या आणि वसुलीत अतिरेक केल्याच्या अहवालानंतर आरबीआयने 13 जानेवारी 2021 रोजी एक कार्यकारी गट स्थापन केला होता. आरबीआयचे कार्यकारी संचालक जयंत कुमार दास हे या समूहाचे प्रमुख होते. त्याचा अहवाल गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिला होता. समूहाने कायदेशीर आणि नियामक, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक ग्राहक संरक्षण यावर आपला अहवाल दिला आहे.

बीएनपीएल देखील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत

कार्यगटाच्या मतानुसार, केवळ अस्सल आणि व्हेरिफाईड फिनटेक कंपन्यांना कर्ज देण्याची परवानगी दिली पाहिजे. सर्व फिनटेक कंपन्यांनी, ज्यामध्ये आता-बाय-अँड-पे-लेटर (BNPL),आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांखाली येणे आवश्यक आहे. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून बनावट प्लॅटफॉर्म आणि अॅप्सवर बंदी घातली जाईल. मार्गदर्शक तत्त्वे कॅपिटल फ्लोट, स्लाइस, झेस्टमनी, पेटीएम, भारतपे आणि यूएनआय सारख्या BNPL सारख्यांना देखील लागू होतील.