Rule Change From Today : लाईफ इन्शुरन्स, आधार कार्ड, आयकर रिटर्न्स... 1 ऑक्टोबरपासून तुमच्या आर्थिक व्यवहारात काय-काय बदल होणार?
Rule Change: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी आयकर संदर्भात काही बदलांची घोषणा केली होती. यातील काही बदल आजपासून लागू होणार आहेत.
Rule Change From 1 October: नवी दिल्ली : आज 1 ऑक्टोबर, महिन्याचा पहिला दिवस. दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आपल्या दररोजच्या व्यवहारांमध्ये काही ना काही बदल होत असतात. आजपासून दररोजच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठे आणि महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. यापैकी बहुतांशी बदल कररचनेशी संबंधित आहेत. 1 ऑक्टोबरपासून आधार कार्डपासून (Aadhaar Card) इनकम टॅक्सपर्यंत (Income Tax) अनेक मोठे बदल होणार आहेत. दरम्यान, यापैकी काही बदलांची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 (Union Budget 2024) मध्ये केली होती.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी आयकर संदर्भात काही बदलांची घोषणा केली होती. यातील काही बदल आजपासून लागू होणार आहेत, तर काही बदल 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. या बदलांमध्ये आधार कार्ड, STT, TDS दर, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 यांचा समावेश आहे.
1 ऑक्टोबरपासून तुमच्या आर्थिक व्यवहारात काय-काय बदल होणार?
आरोग्य आणि सामान्य विमा नियमांमध्ये बदल होणार
पॉलिसीधारकांच्या सोयीसाठी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI)चे नवीन आरोग्य विमा नियम 1 एप्रिल 2024 पासून लागू झाले आहेत. याआधी विमा कंपन्यांना नवा नियम लागू करण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत वेळ देण्यात आला होता. अशातच, नव्या नियमांनुसार, कॅशलेस क्लेमची रिक्वेट आल्यानंतर एका तासाभरात ते मंजूर करावे लागणार आहेत. रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिल्यानंतर अंतिम परवानगी देखील तीन तासांच्या आत मंजूर करावी लागणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
लाईफ इन्शुरन्स पेआउट्सवरील टीडीएसमध्ये कपात
लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसीधारकांना 1 ऑक्टोबर 2024 पासून त्यांच्या पेआउटवरील टीडीएस कपातीचा फायदा होईल. जीवन विमा पेआउटवरील टीडीएस दर 5 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाणार आहे. त्यामुळे पॉलिसीधारकांना त्यांच्या पॉलिसी सरेंडर केल्यास अधिकचे पैसे मिळतील.
आधारकार्डच्या नियमात होणार बदल
अर्थसंकल्पात आधार क्रमांकाऐवजी आधार नोंदणी आयडीचा उल्लेख करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद बंद करण्याचा केंद्राचा निर्णय 1 ऑक्टोबरपासून अंमलात येणार आहे. ऑक्टोबरपासून आयटी रिटर्न भरताना किंवा पॅनकार्डच्या कागदपत्रांमध्ये त्यांचा आधार नोंदणी क्रमांक भरण्याची गरज नसणार.
फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&Os) साठी सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स
फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) साठी सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स अनुक्रमे 0.02 टक्के आणि 0.1 टक्के ने वाढवला आहे. शेअर बायबॅकमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. हे बदल 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील.
'वाद से विश्वास योजना' सुरू करण्यात येणार
CBDT ने जाहीर केले आहे की 'विवाद से विश्वास योजना 2024' 1 ऑक्टोबरपासून लागू केली जाणार आहे. त्याच्या मदतीने आयकराशी संबंधित वाद मिटवले जातील. न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांसमोर प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली जातील.
शेअर बायबॅकवर शेअरधारक स्तरावर कर आकारला जाणार
1 ऑक्टोबरपासून शेअर बायबॅकवर शेअरधारक स्तरावर लाभांश प्रमाणे कर आकारला जाईल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवर कराचा बोजा वाढेल. भांडवली नफा किंवा तोटा या समभागांची खरेदी किंमत लक्षात घेऊन मोजला जाईल.
फ्लोटिंग रेट बॉन्डवर देखील TDS
अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आले आहे की 1 ऑक्टोबरपासून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या रोख्यांवर 10 टक्के दरानं स्रोतावरील कर (टीडीएस) कापला जाईल. 10 हजार रुपयांची त्यावर लिमिट असेल. मात्र, एका वर्षात मिळालेले उत्पन्न हे 10 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास टीडीएस कापला जाणार नाही.
TDS रेट्स
कलम 19DA, 194H, 194-IB आणि 194M अंतर्गत पेमेंटसाठी TDS दर कमी करण्यात आले आहेत. या प्रवाहांसाठी कमी केलेले दर पूर्वीच्या 5 टक्क्यांऐवजी आता 2 टक्के आहेत. याशिवाय, ई-कॉमर्स ऑपरेटरसाठी टीडीएस दर 1 टक्क्यांवरून 0.1 टक्के करण्यात आला आहे.
- कलम 194DA : जीवन विमा पॉलिसीसाठी पेमेंट
- कलम 194G : लॉटरी तिकिटांच्या विक्रीवर कमिशन
- कलम 194H : कमिशन किंवा ब्रोकरेज
- हिंदू अविभक्त कुटुंबांद्वारे (HUF) भाडे भरण्याबाबत कलम 194-IB
- नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा HUF द्वारे विशिष्ट रकमेच्या पेमेंटच्या संबंधात कलम 194M
- अंतर्गत म्युच्युअल फंड युनिट्सच्या बाय-बॅक किंवा UTI शी संबंधित पेमेंट 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
शेअर बायबॅक
शेअर बायबॅकवर कर आकारणीबाबतचा नवा नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. आता बायबॅक उत्पन्नावर कर भरण्यास भागधारक जबाबदार असतील, जो लाभांशाच्या कर आकारणीसाठी लागू होईल. या बदलामुळे कराचा बोजा कंपन्यांकडून भागधारकांकडे जाईल, ज्यामुळे बायबॅक धोरणांवर लक्षणीय परिणाम होईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
