व्हेजऐवजी नॉनव्हेजची डिलिव्हरी, झोमॅटोसह मॅकडोनाल्डला कोर्टानं ठोठावला दंड 

ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी कंपनी झोमॅटो (zomato) आणि फास्ट फूड रेस्टॉरंट चेन मॅकडोनाल्ड (mcdonalds) यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

zomato

Source : Zomato

zomato and mcdonalds : ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी कंपनी झोमॅटो (zomato) आणि फास्ट फूड रेस्टॉरंट चेन मॅकडोनाल्ड (mcdonalds) यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. जोधपूर येथील ग्राहक न्यायालयाने दोघांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड ग्राहकाने व्हेज फूड ऑर्डर केले होते, पण त्याला नॉनव्हेज फूडची डिलिव्हरी मिळाली, त्यामुळं ही कारवाई करण्यात आली आहे. खुद्द झोमॅटोने याबाबतची माहिती दिली आहे.

झोमॅटोसह मॅकडोनाल्डने केलं कायद्याचं उल्लंघन

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तात झोमॅटोच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ग्राहक न्यायालयाने झोमॅटो आणि तिच्या रेस्टॉरंट भागीदार मॅकडोनाल्डला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे उल्लंघन केल्याबद्दल दोन्ही कंपन्यांना हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याचबरोब 5000 रुपयांचा कायदेशीर खर्च देखील करावा लागणार आहे.

ग्राहकाला व्हेजऐवजी नॉनव्हेज फूड पाठवले

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका ग्राहकाने झोमॅटोकडून खाद्यपदार्थ ऑर्डर केले होते. ग्राहकाने व्हेज फूडची ऑर्डर दिली होती. ही ऑर्डर मॅकडोनाल्डसाठी होती. चुकून रेस्टॉरंट पार्टनरने ग्राहकाला व्हेजऐवजी नॉनव्हेज फूड पाठवले होते. याप्रकरणी न्यायालयात तक्रार करण्यात आली. जोधपूरच्या जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण मंच (2) ने या प्रकरणाची सुनावणी करताना कंपन्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले. यासाठी न्यायालयाने दोघांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

कंपन्यांची मोठी जबाबदारी  

दरम्यान, कायदेशीर प्रक्रियेचा खर्च कंपन्यांना उचलावा लागणार असल्याची माहिती ग्राहक न्यायालयाने दिली आहे.  यासाठी दोन्ही कंपन्यांना पाच हजार रुपये भरण्यास सांगितले आहे. अशाप्रकारे खर्च आणि दंडाची रक्कम मिळून दोन्ही कंपन्यांवर एक लाख 55 हजार रुपयांचे दायित्व निर्माण झाले आहे. न्यायालयाने दोघांनाही समान रक्कम देण्यास सांगितले आहे. म्हणजेच दोघांना 52,500 रुपये द्यावे लागतील.

Zomato ची आव्हान देण्याची तयारी 

झोमॅटोनं दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही ग्राहक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करणार आहेत. अपील दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. यासाठी कंपनी आपल्या कायदेशीर सल्लागारांचा सल्ला घेत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आपल्यावर कोणताही आर्थिक किंवा परिचालनात्मक परिणाम होणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. खर्च आणि दंडाची रक्कम मिळून दोन्ही कंपन्यांना एक लाख 55 हजार रुपयांची रक्कम द्यावी लागणार आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या: