विदेशी गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र भारताचे गेट वे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास; दावोसमध्ये महाराष्ट्र पॅव्हेलियन सज्ज

World Economic Forum 2026  : दावोसमध्ये महाराष्ट्र पॅव्हेलियन सज्ज झालं असून ते उद्योग, गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनलं आहे. या माध्यमातून राज्याच्या सर्व भागासाठी, वैविध्यपूर्ण क्षेत्रात गुंतवणूक येईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. 

World Economic Forum 2026

Source : abp majha

झ्युरिक : 'महाराष्ट्र विश्वासार्ह आहे. आम्ही जे सांगतो. ते करतो. त्यामुळेच जगभरातील उद्योजक, गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावर विश्वास वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारत वाटचालीसाठी पार्श्वभूमी निर्माण केली आहे. एक ईकोसिस्टिम तयार केली आहे. त्याआधारे यंदाही महाराष्ट्रात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक येईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र हे भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी गेटवे ऑफ इंडिया आहे. त्यामुळे भारतातील अन्य राज्यांशी आमची चांगल्या अर्थाने स्पर्धा आहे. सरतेशेवटी देशासाठी ही बाब चांगलीच ठरते. पण यातही महाराष्ट्र पुढे आहे याचा अभिमान असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह प्रतिनिधीमंडळासमवेत दावोस येथे दाखल झाले आहेत. या दरम्यान त्यांनी आज महाराष्ट्र पॅव्हेलीयन मध्ये माध्यमांशी संवाद साधला.

महाराष्ट्रातील सर्व भौगोलिक क्षेत्रासाठी गुंतवणूक मिळवणार असून. त्यासाठी वैविध्यपूर्ण अशा दहा ते बारा क्षेत्रातील उद्योगांशी समन्वय साधला जात आहे. आता तिसरी मुंबई उभी राहते आहे. तिच्यासाठी मोठी गुंतवणूक मिळण्याचे संकेत आहेत. आमच्याकडे उत्तम मेन्यू कार्ड आहे . त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात यशस्वी होऊ, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. 

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम गुंतवणूकदारांसाठी चावडी

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची वार्षिक बठक ही उद्योग, गुंतवणूकदारासाठी एक प्रकारे चावडी आहे. याठिकाणी दरवर्षी आम्ही महाराष्ट्राकडे काय आहे, कोणती क्षमता आहे, हे शोकेस करण्यासाठी येत असतो. यंदाही गतवर्षीच्या तुलनेत आणखी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येईल असा विश्वास आहे. कारण देशात अशा प्रकारे येणारी गुंतवणूक व त्याबाबतचे करार करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. अशाप्रकारे सुमारे ६० ते ६५ करार प्रत्यक्षात आणण्यात महाराष्ट्राला यश मिळाले आहे. दावोस परिसर निसर्गसौंदर्याने नटलेला आहेच. इथे उद्योगजगत एकत्र येतो. महाराष्ट्रातून आलेल्या उद्योजकांनी या मंचाचा पुरेपूर उपयोग करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले. 

महाराष्ट्र 2030 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणार

दरम्यान, सकाळ मीडिया ग्रुपच्या ग्लोबल इॅम्पॅक्ट फोरमवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची प्रकट मुलाखत झाली.  त्यावेळी ते म्हणाले, गेल्या दशकात महाराष्ट्राने सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक विकासदर कायम राखला असून, राज्य २०३२ पर्यंत देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर्सची असणारी अर्थव्यवस्था बनू शकते. मात्र, हा टप्पा आणखी वेगाने २०३० पर्यंत गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्याची जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती आव्हानात्मक असली, तरी आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अंदाजानुसार भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील ‘ब्राइट स्पॉट’ आहे. जगभरातील विकासदर मंदावले असताना, महाराष्ट्र मात्र आपला विकासदर टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरत आहे आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत आहे.

देशातील 39 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात

गेल्या वर्षी भारतात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी 39 टक्के ‘एफडीआय’ महाराष्ट्रात आला आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्य शासनाने आतापर्यंत 15 ते 16 धोरणे लागू केली असून, या धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांसाठी सक्षम आणि विश्वासार्ह इकोसिस्टीम तयार झाली आहे. आज महाराष्ट्रात गुंतवणुकीची कमतरता नाही; गरज आहे ती योग्य वातावरण निर्माण करण्याची, आणि ते वातावरण महाराष्ट्रात तयार झाले आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

एमएसएमई हे अर्थव्यवस्थेचा कणा

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे अर्थव्यवस्थेचा कणा असून रोजगारनिर्मितीत त्यांचा सर्वाधिक वाटा आहे. केंद्र व राज्य सरकार एमएसएमईंना प्रोत्साहन देत आहे. केवळ भांडवल नव्हे, तर आजच्या काळात विश्वासार्हता हा सर्वात मोठा घटक आहे. त्याचबरोबर, महाराष्ट्राने दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनाची पूर्तता केली असून, राज्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड आश्वासक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

16 लाख कोटींचे सामंजस्य करार, रूपांतरण दर 75-80 टक्के

गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात तब्बल 16 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले. यात प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतरित व्हावेत यासाठी राज्याने स्वतंत्र ट्रॅकिंग यंत्रणा उभारली आहे. देशपातळीवर जिथे सामंजस्य करारांचे रूपांतरण प्रमाण साधारणतः 25 ते 30 टक्के असते, तिथे महाराष्ट्रात हे प्रमाण 50 ते 55 टक्के असून, दावोस करारांच्या बाबतीत 75 ते 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. जमीन वाटप, मंजुरी प्रक्रिया, तसेच ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून प्रत्येक गुंतवणूकदाराला उद्योग क्षेत्राशी जोडून ठेवण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

स्टार्टअप्स, एआय आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान

आजच्या काळात स्टार्टअप्स अवघ्या 3-4 वर्षांत युनिकॉर्न होत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा, फ्रंटियर टेक्नॉलॉजीज या क्षेत्रांमध्ये भारत, विशेषतः महाराष्ट्र आघाडी घेऊ शकतो. त्याचबरोबर, महाराष्ट्रात देशातील 60 टक्के डेटा सेंटर क्षमता असून, महाराष्ट्र आता भारताची ‘डेटा सेंटर कॅपिटल’ बनले आहे. हरित ऊर्जेवर आधारित, उच्च दर्जाची वीजपुरवठा व्यवस्था उभारून ही क्षमता आणखी वाढवली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

एज्यु-सिटी, इनोव्हेशन सिटी आणि 35 लाख उच्च वेतनाच्या नोकऱ्या

नवी मुंबई विमानतळाजवळ एज्यु-सिटी, इनोव्हेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, मेडिसिटी आणि जीसीसी सिटी उभारली जात असून, या एकत्रित प्रकल्पातून सुमारे 35 लाख उच्च वेतनाच्या नोकऱ्या निर्माण होतील, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,  या संपूर्ण क्लस्टरमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडणार आहे.

वाढवण बंदर : पुढील 100 वर्षांसाठी प्रगतीचे केंद्र

वाढवण हे जगातील टॉप 10 बंदरांपैकी एक असून जेएनपीटीपेक्षा तीनपट मोठे असलेले हे बंदर जगातील सर्वात मोठ्या जहाजांना सामावून घेण्यास सक्षम असेल. पुढील तीन वर्षांत पहिला टप्पा कार्यान्वित होईल, आणि पुढील 100 वर्षांसाठी भारताच्या सागरी व पुरवठा साखळीला बळ देईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योगांना पूर्ण संरक्षण

उद्योगविकासासाठी कायदा व सुव्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असून, महाराष्ट्रात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवले जात आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात गुंतवणूक सुरक्षित आहे, विश्वासार्ह आहे आणि भविष्यासाठी सर्वोत्तम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शहर देशाच्या जीडीपीचा कणा

1980 ते 2000 या काळात शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला आणि तो आजतागायत कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शहरीकरणाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. देशाच्या सुमारे 65 टक्के जीडीपीचे निर्माण शहरांच्या आसपास होते, हे वास्तव ओळखून प्रधानमंत्री मोदी यांनी प्रथमच शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू केली. स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, शहरांतील पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि संस्थात्मक उभारणी यांसारख्या उपक्रमांमुळे आज भारतीय शहरे झपाट्याने बदलत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्रातील 29 महापालिका, 45 टक्के लोकसंख्या

राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये राज्याच्या सुमारे 40 ते 45 टक्के लोकसंख्या राहते. या शहरांचे जीवनमान उंचावले, त्यांना अधिक राहण्यायोग्य बनवले, तर केवळ नागरिकांचे जीवनच बदलणार नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

ही बातमी वाचा: