Yuva Karya Prashikshan Yojana : कृषी सोसायटी ते शिक्षण संस्थांमध्येही मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबवणार,नवा शासन निर्णय जारी

Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana : महाराष्ट्र सरकारनं मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीत बदल केले आहेत. राज्य सरकारकडून या योजनेसाठी युवकांना विद्यावेतन दिलं जाणार आहे.  

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण

Source : एबीपी माझा ग्राफिक्स टीम

मुंबई : राज्य सरकारनं अर्धसंकल्प जाहीर करताना महिला, युवक आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, तर नुकतेच शिक्षण पूर्ण केलेल्या युवकांसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर केली होती. या योजनेनुसार बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 6 हजार, आयटीआय आणि पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना 8 हजार तर पदवी उत्तीर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांना 10  हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या कौशल्य व उद्योजकता विकास विभागाकडून नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे काही बदल करण्यात आलेले आहेत.

शासन निर्णयात काय म्हटलंय? 

राज्य सरकारनं या योजनेत यापूर्वी सहभागी होणाऱ्या आस्थापनांसाठी   EPF, ESIC, GST, Certificate of Incorporation, Department for Promotion of Industries and Internal Trade (DPIIT) यांच्याकडील नोंदणी प्रमाणपत्र, केंद्र शासनाचे उद्योग उद्यम/उद्योग आधार यांच्याकडील नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत करणं बंधनकारक केलं होतं. मात्र, नव्या शासन निर्णयानुसार वरील पैकी केवळ एक प्रमाणपत्र उद्योजकता आणि कौशल्य विकास विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड करणं आवश्यक असेल.  

प्रशिक्षणार्थी उमेदवाराला त्याच्या उपस्थितीनुसार विद्यावेतन दिलं जाणार आहे. प्रशिक्षणार्थी उमेदवारासाठी लवकरच विमासंरक्षण दिलं जाणार असून त्याचा शासन निर्णय स्वतंत्रपणे जारी केला जाईल. 

उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्या त्यांच्या मनुष्यबळाच्या  10 टक्के, सेवा क्षेत्र 20 टक्के उमेदवार प्रशिक्षणासाठी रुजू करुन घेता येतील.  केंद्र सरकार, राज्य शासनाच्या  शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, उद्योग, महामंडळे,ग्रामपंचायत वगळता इतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये या योजनेत मंजूर पदाच्या 5 टक्के उमेदवारांना कार्यप्रशिक्षणासाठी रुजू करुन घेता येऊ शकतं. 

शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांची मंजूर पदसंख्या 20 पेक्षा कमी असेल आणि ग्रामंपचायतीत, गावातील कृषी सहकारी सोसायटी एक उमेदवार नेमता येणार आहे.  शिक्षक, शिक्षकेतर कामांचा अनुभव घेण्यासाठी देखील शासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये युवा कार्य प्रशिक्षणासाठी उमेदवार घेता येतील. 

उद्यम आधार / उद्योग आधार असलेल्या आस्थापनांना त्यांच्या मनुष्यबळाच्या प्रमाणात उमेदवार प्रशिक्षणासाठी घेता येऊ शकतात. 10 पेक्षा कमी मनुष्यबळ असल्यास उत्पादन क्षेत्रात 1 आणि 11 ते 20  मनुष्यबळ असल्यास 2 आणि 20 पेक्षा जास्त सदस्य असल्यास कार्यरत मनुष्यबळाच्या 10 टक्के उमेदवार नेमता येऊ शकतात. स्टार्टअपमध्ये देखील अशाच प्रकारे उमेदवारांना रुजू करुन घेता येईल. सेवा क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या आस्थापनेत 10 पेक्षा कमी मनुष्यबळ असल्यास उत्पादन क्षेत्रात 2 आणि 11 ते 20  मनुष्यबळ असल्यास 4 आणि 20 पेक्षा जास्त सदस्य असल्यास कार्यरत मनुष्यबळाच्या 20 टक्के उमेदवार नेमता येऊ शकतात.  

इतर बातम्या :