Reliance Capital : अनिल अंबानींच्या कंपनीचं दिवाळं, फटका सरकारला बसणार; LIC आणि EPFO पैसा बुडणार?

Reliance Capital LIC and EPFO : अनिल अंबानींच्या एका कंपनीच्या विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, हे होत असताना केंद्र सरकारच्या मालकीची असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि भविष्य निर्वाह निधीचा पैसा बुडणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

Reliance Capital : अनिल अंबानींच्या कंपनीचं दिवाळं, फटका सरकारला बसणार; LIC आणि EPFO पैसा बुडणार?

Reliance Capital :  कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेली अनिल अंबानींची (Anil Ambani) कंपनी रिलायन्स कॅपिटलच्या (Reliance Capital) विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रिलायन्स कॅपिटलसाठी (Reliance Capital) हिंदुजा ग्रुप कंपनी इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेडच्या (IIHL) रिझोल्यूशन प्लॅनला देखील मान्यता दिली आहे. रिलायन्स कॅपिटलच्या संचालक मंडळावर हिंदुजा समूहाच्या पाच प्रतिनिधींचा समावेश करण्याच्या योजनेला आरबीआयने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अनिल अंबानींसाठी एकेकाळी दुभती गाय असलेल्या या कंपनीच्या विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, हे होत असताना केंद्र सरकारच्या मालकीची असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि भविष्य निर्वाह निधीचा पैसा बुडणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. 

हिंदुजा समूहाने एप्रिलमध्ये लिलावाच्या दुसऱ्या फेरीत रिलायन्स कॅपिटलला विकत घेण्यासाठी सर्वाधिक 9650 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. हिंदुजाची ऑफर आणि रिलायन्सची रोकड शिल्लक लक्षात घेता, सुमारे 10,000 कोटी रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे. याचा अर्थ कंपनीला कर्ज देणाऱ्या बँकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. यामध्ये एलआयसी आणि ईपीएफओचाही समावेश आहे.

नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी असण्या व्यतिरिक्त, रिलायन्स कॅपिटल ही अनिल अंबानींच्या वित्तीय सेवा व्यवसायाची होल्डिंग कंपनी होती. रिलायन्स कॅपिटलमध्ये सुमारे 20 वित्तीय सेवा कंपन्या आहेत. यामध्ये सिक्युरिटीज ब्रोकिंग, विमा आणि एआरसी यांचा समावेश आहे. RBI ने 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी रिलायन्स कॅपिटलचे बोर्ड विसर्जित केले होते आणि त्याविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली होती. आरबीआयने नागेश्वर राव वाय यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. पहिल्या फेरीत, टोरेंट इन्व्हेस्टमेंटने रिलायन्स कॅपिटलसाठी सर्वाधिक 8640 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. हिंदुजा ग्रुपने दुसऱ्या फेरीत सर्वाधिक बोली लावली होती. मात्र टोरेंटने याला आव्हान दिले.

एलआयसी आणि ईपीएफओचे कर्ज

सध्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे आणि त्यामुळे NCLT ने IIHL च्या रिझोल्यूशन प्लॅनला मान्यता दिलेली नाही. या प्रकरणी पुढील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. पण ज्या बँकांनी रिलायन्स कॅपिटलला कर्ज दिले त्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे हे स्पष्ट आहे. त्यांना त्यांच्या कर्जाच्या केवळ 43 टक्के रक्कम मिळू शकते. हिंदुजा समूहाने कंपनीसाठी 9,650 कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. तसेच कंपनीकडे जवळपास 400 कोटी रुपयांची रोकड शिल्लक आहे. हिंदुजाची ऑफर आणि कंपनीची रोकड शिल्लक लक्षात घेता, केवळ 10,050 कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित आहे.

सप्टेंबर 2021 मध्ये, रिलायन्स कॅपिटलने आपल्या भागधारकांना सांगितले होते की कंपनीवर 40,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. प्रशासकाने 23,666 कोटी रुपयांच्या आर्थिक कर्जदारांच्या दाव्यांची पडताळणी केली आहे. अशा प्रकारे, कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना त्यांनी दिलेल्या एकूण कर्जाच्या केवळ 43 टक्के कर्जाची रक्कम मिळू शकेल. एलआयसीचे रिलायन्स कॅपिटलवर सुमारे 3400 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्याचप्रमाणे, EPFO ​​ने रिलायन्स कॅपिटलच्या बाँड कार्यक्रमात 2,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. अशा प्रकारे एलआयसीला सुमारे 1,460 कोटी रुपये आणि सुमारे 1,075 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.