New Labour Code: नवीन श्रम कायद्यात सामाजिक सुरक्षेवर भर, कर्मचाऱ्यांना मिळणार अधिक फायदे

New Labour Code: नवीन श्रम कायद्यात कर्मचारी-कामगारांना अधिक सुरक्षा देण्यात आली आहे. त्याचा फायदा संघटीत क्षेत्राप्रमाणे असंघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे .

New Labour Code: नवीन श्रम कायद्यात सामाजिक सुरक्षेवर भर, कर्मचाऱ्यांना मिळणार अधिक फायदे

New Labour Code:  केंद्र सरकारकडून नवीन श्रम कायदा (New Labour Code) लागू करण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार, कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना अधिक फायदा होणार आहे. नवीन श्रम कायद्यातील एक भाग म्हणून सामाजिक सुरक्षा कायदादेखील संमत करण्यात आला आहे. या सामाजिक सुरक्षा कायद्यामुळे संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना मोठा फायदा होणार आहे. 

भारतातील बहुतांशी राज्यांनी यावर सहमती दर्शवली आहे. नवीन श्रम कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे. या नव्या कायद्यात कर्मचारी, कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता, कल्याणकारी योजनांचा फायदा होणार आहे. 

या तीन मुद्यांवर भर

- नवीन कायदा हा  कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी कामगारांनादेखील फायदेशीर ठरणार आहे. कामगार, कर्मचाऱ्यांना अधिक सामाजिक सुरक्षा देणारा हा कायदा असणार आहे. असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कायद्याचे कवच मिळणार आहे. 

- या नवीन कायद्यानुसार, लैंगिक समानतेवर भर देण्यात आला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना अधिक सुरक्षित आणि चांगले वातावरण निर्माण करू देण्याचा प्रयत्न या कायद्यांच्या माध्यमातून होणार आहे. मातृत्वात मिळणारे लाभ, बालसंगोपनासाठीच्या सुविधा, रात्रपाळीत काम करणाऱ्या कर्मचारी कामगारांना फायदा मिळणार आहे. त्याशिवाय, कामाचा मोबदलादेखील समान पातळीवर असणार आहे. महिला आणि पुरुषांच्या कामाच्या मोबदल्यात लिंगआधारीत भेदभाव झाल्याचे दिसून येते. आता नव्या कायद्यानुसार, हा भेदभाव मिटवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक भेदभाव नष्ट करून त्यात आणखी समानता आणण्याचा प्रयत्न होणार आहे. 

- कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना:  नव्या कायद्यात 'कर्मचारी-कामगार' या शब्दाच्या व्याख्येत असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कर्मचारी, कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅज्यूएटीचे फायदे मिळणार आहेत. लहान उद्योग, कंपन्यादेखील राज्य कामगार विमा योजनेत (ESI) येणार आहे. कर्मचारी, कामगारांच्या दृष्टीने जोखीम असलेल्या उद्योगांनादेखील ESI मध्ये समावेश होणार आहे. 

नवीन श्रमसंहिता आल्यानंतर, कर्मचार्‍याकडे निवृत्तीवेळी जास्त पैसे शिल्लक असतील. नवीन कायद्यानुसार त्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीकडे जाणारे पैसे वाढलेले असतील. त्यादृष्टीने पीएफ आणि ग्रॅज्यूटीमधील हिस्सा कंपनी ठरवणार आहेत.  नवीन कायद्यानुसार, भत्ते कोणत्याही परिस्थितीत एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार 40,000 रुपये महिना असेल तर त्याचा मूळ पगार 20,000 रुपये आणि त्याचे भत्ते उर्वरित 20,000 रुपयांमध्ये यायला हवेत.