Scotch : ब्रिटनची स्कॉच व्हिस्की भारतीयांना मिळणार नाही? जाणून घ्या सविस्तर कारण

ब्रिटनच्या स्कॉच व्हिस्की उद्योगासाठीचा बहुप्रतिक्षित इंडो-यूके मुक्त व्यापार करार दिवाळीत पूर्ण होणार नाही हे आता जवळपास स्पष्ट झालं आहे.

प्रातिनिधीक छायाचित्र

नवी दिल्ली : भारतातला मोठ्या सणांपैकी एक असलेला दिवाळी सणात ब्रिटनचा स्कॉच व्हिस्की उद्योग मोठ्या दिवाळी सणााला मुकणार आहे. कारण सत्तांतरानंतर करार हा लालफितीमध्ये अडकला आहे. यामुळे तिथल्या उत्पादकांना भारतात उद्योग विस्तारण्याची नामी संधी होती. परंतु त्यांचा अपेक्षाभंग होण्याची शक्यता आहे. ब्रिटनच्या स्कॉच व्हिस्की उद्योगासाठीचा बहुप्रतिक्षित इंडो-यूके मुक्त व्यापार करार दिवाळीत पूर्ण होणार नाही हे आता जवळपास स्पष्ट झालं आहे.

यूकेचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनीच भारतासोबतच्या व्यापार करारासाठी दिवाळीची अंतिम मुदत निश्चित केली होती. पण यूकेच्या नवीन व्यापार सचिव केमी बडेनोच त्या तारखेपर्यंत करार पूर्ण होणार नाही असं सांगत तारखेपेक्षा डीलवरच लक्ष केंद्रित करण्यात अर्थ आहे असं म्हटलंय.

उद्योगावर काय परिणाम?

ब्रिटनमधील नवीन प्रशासन आलं आहे. त्यामुळे त्यांना तारखेला घेऊन काही फरक पडत नसला तरी, तिथल्या व्हिस्की उद्योगासाठी ती तारीख नक्कीच महत्त्वाची आहे कारण भारत जगातील सर्वात मोठं व्हिस्की मार्केट असून.
दिवाळी दरम्यान भारतासारखी पार्टी जाणं महागात पडणार आहे. 

भारतात दिवाळीदरम्यान दारुचा खप खूप जास्त असतो. प्रामुख्याने हा हंगाम कॅप्चर केल्याने स्कॉच व्हिस्की उद्योगाला मोठा व्यावसायिक अर्थ प्राप्त झाल्याचं आकडेवारीवरुन समजून येतं. वार्षिक 2.4 अब्ज बाटल्यांचे उत्पादन म्हणजे भारतीय व्हिस्की मार्केटच्या 2 टक्के उत्पादन भारतात होतं

भारतीय व्हिस्कीचे उत्पादन एकूण स्कॉचव्हिस्की उत्पादनाच्या अडीच पट आहे. 2021 मध्ये भारत स्कॉच व्हिस्कीची 146m युरो  तर 2020 मध्ये 102m युरो मूल्याने 8 वी सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ ठरली होती आणि 2021 मध्ये 136m बाटल्यांची निर्यात करण्यात आली होती आणि या व्हॉल्यूमनुसार भारत ही दुसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ ठरली होती. 

कराराचे महत्त्व

जर हा करार झाला असता तर या करारामुळे यूकेसाठी नोकऱ्या सुरक्षित झाल्या असत्या आणि अर्थव्यवस्थेतील उद्योगाचे योगदान 300 युरो दशलक्ष ते जवळपास 6 अब्ज युरोपर्यंत वाढले असते. भारतात टॅरिफ अनलॉक केल्याने भारत सरकारला, केंद्र आणि राज्यांमध्ये, वार्षिक 3.4  बिलियन युरो महसूल वाढ असता.

स्कॉच व्हिस्की असोसिएशनची प्रतिक्रिया

स्कॉटिश डिस्टिलर्सना भारतात व्यवसाय करण्याची संधी दिली आहे. यासाठी करार होणं महत्त्वाचं होतं परंतु अद्याप कोणताही करार झालेला नाही असं स्कॉच व्हिस्की असोसिएशनचे सीईओ मार्क केंट यांनी  म्हटलं

आम्हाला एक करार मान्य झालेला पाहायचा आहे, परंतु कोणताही करार अद्याप नाही. उद्योगासाठी वितरीत करण्यासाठी, कोणत्याही कराराने अधिक स्कॉच व्हिस्की उत्पादकांसाठी बाजारपेठ उघडली पाहिजे, त्यामुळे संपूर्ण यूकेमध्ये शेकडो नवीन रोजगार निर्माण होतील, लाखो पाउंड्सची अतिरिक्त निर्यात होईल, भारतात गुंतवणुकीसाठी महसूलही वाढेल असंही त्यांनी म्हटलं. 

स्कॉच व्हिस्कीवरील 150 टक्के दर कमी करण्यासाठी भारतासोबत करार करणे हे उद्योगाचे सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्राधान्य असल्याचे केंटने म्हटले आहे.

करार अडकण्याचं महत्त्वाचं कारण?

विशेषत: यूकेच्या गृहसचिव सुएला ब्रेव्हरमन यांच्या भारतीयांच्या व्हिसावर आणि त्यांच्या तिथल्या मुक्कामाबद्दल काही टिपण्ण्या केल्या होत्या. त्यामुळे वाटाघाटींच्यामध्ये अडथळे निर्माण झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या बातम्यांनंतर इतर क्षेत्रातील उद्योगातील व्यक्तींही सावधगिरीने वाटचाल करत आहेत. 

याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने पुष्टी करत करारावर काम सुरु असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच यूके व्यापार सचिवांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. शिवाय ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनमध्ये अर्थव्यवस्था घसरत असते आणि सरकार सतत अशांततेत असत आहे आणि याचपार्श्वभूमीवर जानेवारी 2022 मध्ये करार जाहीर झाल्यापासून दीर्घकाळ काम करणाऱ्या संस्थांना आता सावधगिरीने चालायचे आहे असंही सचिवांनी म्हटलं आहे.