गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढली! श्रीमंतांच्या संपत्तीत किती वाढ? अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर
भारतातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढतच आहे. नवीन G-20 अहवालानुसार, 2000 ते 2023 दरम्यान देशातील 1 टक्के श्रीमंत व्यक्तींच्या संपत्तीत 62 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
Increase in wealth of the Rich : भारतात (India) दिवसेंदिवस गरीब अधिकच गरीब तर श्रीमंत अधिकच श्रीमंत होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. देशात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. नवीन G-20 अहवालानुसार, 2000 ते 2023 दरम्यान देशातील 1 टक्के श्रीमंत व्यक्तींच्या संपत्तीत 62 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षपदाखाली तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात असमानतेच्या वाढत्या पातळीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. आर्थिक असमानता ही अपरिहार्य नाही, तर ती राजकीय आणि धोरणात्मक निर्णयांचा परिणाम असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
वाढती श्रीमंत-गरीब तफावत
नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांच्या नेतृत्वाखालील या अभ्यासात असे म्हटले आहे की जागतिक असमानता आता आपत्कालीन पातळीवर पोहोचली आहे. यामुळे केवळ आर्थिक स्थिरतेसाठीच नव्हे तर लोकशाही आणि हवामान बदलावरील प्रगतीसाठीही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की 2000 ते 2024 दरम्यान मिळवलेल्या नवीन जागतिक संपत्तीपैकी 41 टक्के श्रीमंतांच्या वरच्या 1 टक्के लोकांकडे गेली, तर खालच्या 50 टक्के लोकांना फक्त 1 टक्के मिळाले.
भारत आणि चीनची तुलना
भारतातील वरच्या 1 टक्के लोकांची संपत्ती 62 टक्के ने वाढली असली तरी चीनमध्ये ती 54 टक्के ने वाढली आहे. अहवालानुसार, दोन्ही देशांमध्ये दरडोई उत्पन्न वाढल्याने देशांमधील असमानता थोडी कमी झाली आहे, परंतु देशांमधील असमानता चिंताजनक पातळीवर वाढली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की आर्थिक असमानता अपरिहार्य नाही, तर ती राजकीय आणि धोरणात्मक निर्णयांचा परिणाम आहे, जी मजबूत राजकीय इच्छाशक्तीने बदलता येते.
असमानता कमी करणे शक्य
अहवालात असे सुचवले आहे की, हवामान बदलाचे निरीक्षण करणाऱ्या आंतरसरकारी पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) प्रमाणेच, "आंतरराष्ट्रीय समानता पॅनेल (IPE)" स्थापन केले पाहिजे, जे जागतिक असमानतेवर अधिकृत डेटा गोळा करेल आणि सरकारांना शिफारसी करेल. अर्थशास्त्रज्ञ जयती घोष, विनी ब्यान्यिमा आणि इम्रान वलोदिया यांसारखे स्वतंत्र तज्ञ या अहवालाच्या तयारीत सहभागी होते. त्यांनी इशारा दिला की जर श्रीमंत आणि गरीबांमधील दरी अशाच प्रकारे वाढत राहिली तर त्याचा लोकशाही संरचना, सामाजिक एकता आणि आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ शकतो.
महत्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
