आयकर विभागानं विद्यार्थ्याला पाठवली तब्बल 46 कोटींची नोटीस, नेमकं प्रकरण काय?  

आयकर विभागाने (income tax department) एका कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला (Student) 46 कोटी रुपयांची नोटीस (46 crores Rs notice) पाठवल्याची घटना घडली आहे.

IT Notice student

IT Notice student : आयकर विभागाने (income tax department) एका कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला (Student) 46 कोटी रुपयांची नोटीस (46 crores Rs notice) पाठवल्याची घटना घडली आहे. ही घटना मध्य प्रदेशातील (madhya pradesh) ग्वाल्हेरमध्ये घडली आहे. ANI या वृत्तसंस्थेनं याबाबतची माहिती दिली आहे. या प्रकरनानंतर विद्यार्थ्यानं आपल्या खात्यातून 46 कोटी रुपयांचे फसवे व्यवहार झाल्याची पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. 

नेमकं प्रकरण काय?

प्रमोद कुमार दंडोतिया असं आयकर विभागाने 46 कोटी रुपयांची नोटीस पाठवलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. हा मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरचा रहिवासी आहे. प्रमोद सध्या एमए चं शिक्षण घेत आहे. दरम्यान, आयकर विभागाकडून त्याला 46 कोटी रुपयांची नोटीस आल्यानं धक्का बसला होता. प्रमोदच्या पॅनकार्ड क्रमांकाचा वापर करुन 2021 मध्ये दिल्ली आणि मुंबईत दोन नोंदणीकृत कंपन्या झाल्या आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्याच्या बँक खात्याचाही वापर करण्यात आला होता.

2021 ते 2024 या काळात प्रमोदच्या बँक खात्यात 46 कोटी रुपयांचे व्यवहार

दरम्यान, या प्रकरणी प्रमोदला नोटीस मिळाल्यानंतर धक्का बसला होता. कारण कोणत्याही प्रकारची चूक केली नसताना आयक विभागाकडून नेमकी का नोटीस आली? असा प्रश्न उपस्थित पडला होता. मात्र, या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी केल्यानंतर प्रमोदच्या बँक खात्यावरुन व्यवहार झाल्याची माहिती मिळाली. 2021 ते 2024 या काळात प्रमोदच्या बँक खात्यात 46 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली. 

पॅनकार्डचा दुरुपयोग करुन व्यवहार

माझ्या पॅनकार्डचा दुरुपयोग करुन काही बनावट फर्मने या प्रकार केल्याची माहिती या विद्यार्थ्याने दिली आहे. मी महाविद्यालयाची फी देखील मोठ्या कष्टाने भरतो. त्यामुळं मी एवढ्या मोठ्या रकमेचे व्यवहार करणं शक्य नसल्याची माहिती प्रमोदने दिली आहे. याबाबत आयकर विभागाशी संपर्क साधला होता, मात्र, दखल न घेतल्यामुळं पोलिसात तक्रार केल्याची माहिती प्रमोदने दिली होती. दरम्यान, पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रमोदला सायबर सेलकडे देखील तक्रार करण्याचे सांगितले आहे. तसेच याची एक प्रत आयकर विभाग आणि जीएसटी विभागाकडे देण्याचे सांगण्यात आले आहे. 

महत्वाच्या बातम्या: