Loan on India : भारतावर गेल्या 10 वर्षात विदेशी कर्ज किती वाढलं? सरकारनं आकडेवारी मांडली, सत्य समोर
Loan on India : गेल्या 10 वर्षात भारतावरील विदेशी कर्ज किती वाढलं या संदर्भातील आकडेवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडली आहे.
नवी दिल्ली : भारतात गेल्या 10 वर्षात विदेशी कर्ज 250 अब्ज डॉलर्सनं वाढलं आहे. लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना केंद्रीय वित्त मंत्रालयामार्फत हे उत्तर देण्यात आलं आहे. वित्त मंत्रालयाला एक प्रश्न विचारण्यात आला होता की 31 मार्च 2014 रोजी भारतावर विदेशी कर्ज किती होतं? आणि 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत कर्ज किती वाढलं आहे.
अर्थमंत्रालयानं मात्र सप्टेंबर 2024 पर्यंतची आकडेवारी मांडली आहे. त्यानुसार देशावर 711.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचं विदेशी कर्ज आहे. तर, मार्च 2014 मध्ये 446.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकं विदेशी कर्ज होतं. म्हणजेच गेल्या 10 वर्षात भारतावरील विदेशी कर्ज 265 अब्ज डॉलर्सनं वाढलं आहे.
कर्ज वाढून किती झालं? वित्त मंत्रालयानं उत्तर दिलं
वित्त मंत्रालयानं या उत्तरासोबत आणखी माहिती दिली. भारतानं 2013-14 मध्ये विदेशी कर्जावर व्याज 11.20 अब्ज अमेरिकनं डॉलर्स इतकं दिलं होतं. तर, 2023-24 मध्ये अंदाजे 27.10 अब्ज डॉलर्स इतकं व्याज दिलं आहे.
विरोधी पक्षांचा सरकारवर हल्लाबोल
काँग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी आणि इतर विरोधी पक्षांनी सातत्यानं विदेशी कर्जाच्या मुद्यावरुन सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. विरोधी पक्षांच्या मते यूपीए सरकारच्या काळात जितकं विदेशी कर्ज भारतावर होतं त्यात एनडीए सरकार आल्यानंतर 50 टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या 10 वर्षांच्या काळात ही वाढ झाली आहे.
मोदी सरकारकडून सातत्यानं विदेशातून कर्ज घेतलं जात आहे. त्यामुळं देशातील प्रत्येक नागरिकांवर हजारो रुपयांचं कर्ज वाढत आहे. विरोधी पक्षांनी या मुद्यांवरुन सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
महाराष्ट्रावर किती कर्ज ?
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये महाराष्ट्रावर किती कर्ज आहे याची माहिती दिली. महाराष्ट्रावरील कर्जाची रक्कम 9 लाख 32हजार कोटींवर जाईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला तेव्हा वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजापेक्षा अधिक कर्ज महाराष्ट्रावर झालं आहे. महाराष्ट्रावरील कर्ज 8 लाख 39 हजार कोटींवर गेलं आहे. केंद्र आणि आरबीआयनं राज्य सरकारांनी किती कर्ज काढावं याबाबतचे नियम निश्चित केले आहेत. त्यानुसार राज्याच्या उत्पन्नाच्या एकूण 25 टक्क्यांपर्यंत कर्ज काढता येते. राज्याचे प्रमाण 18 टक्क्यांपर्यंत आहे.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
