Digital Rupee: ई-रुपी यूपीआयपेक्षा कसा वेगळा आहे, जाणून घ्या सविस्तर

Digital Rupee: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 7 डिसेंबर रोजी सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) मधील मुख्य फरक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.

Digital Rupee

Source : Getty

Digital Rupee: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 7 डिसेंबर रोजी सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) मधील मुख्य फरक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. यूपीआय व्यवहारांप्रमाणे ई-रुपी व्यवहारांमध्ये कोणताही मध्यस्थ असणार नाही असं दास यांनी सांगितलं. सीबीडीसी किंवा ई-रुपी, डिजिटल स्वरूपात फियाट चलनाच्या समतुल्य आहे, तर युपीआय हे बँकिंग व्यवहार सुलभ करण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे.

आरबीआयने एक डिसेंबरला CBDC अर्थात e₹-R पायलट प्रोजेक्ट म्हणून लाँच केले आणि वापर वाढवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून घाऊक ग्राहकांसाठी चलन आणले. तर युपीआय ही लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट पद्धत म्हणून उदयास आली आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर सीबीडीसी आणि यूपीआयमधील फरकावरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर दास यांच्या टिप्पण्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. 

मुख्य फरक काय आहे?

कोणत्याही युपीआय व्यवहारामध्ये बँकेच्या मध्यस्थीचा समावेश असतो. म्हणूनच जेव्हा तुम्ही युपीआय अॅप वापरता, तेव्हा बँक खाते डेबिट होते आणि पैसे प्राप्तकर्त्याच्या बँकेत हस्तांतरित केले जातात. तर कागदी चलनात, तुम्ही बँकेकडून 1,000 रुपये काढू शकता आणि तुमच्या पाकीटात ते ठेवू शकता.आणि ते नंतर खर्चही करता येतात.
याचप्रमाणे सीबीडीसीमध्ये तुम्ही डिजिटल चलन काढाल आणि ते तुमच्या मोबाईलमधील वॉलेटमध्ये ठेवाल. तुम्ही दुकानात किंवा दुसर्‍या व्यक्तीला पेमेंट करता तेव्हा ते तुमच्या वॉलेटमधून त्यांच्या वॉलेटमध्ये जाईल. बँकेचा कोणताही मार्ग किंवा मध्यस्थी राहणार नाही.

सीबीडीसी दोन खाजगी संस्था, व्यक्ती किंवा व्यवसाय यांच्यात रोख रकमेप्रमाणेच थेट पैशाची वाहतूक सक्षम करू शकते. तर युपीआयमध्ये फक्त दोन बँक खात्यांमध्ये व्यवहार होतो असं  डेप्युटी गव्हर्नर टी रबी शंकर यांनी सांगितलं. दरम्यान CBDC चा वापर बऱ्याच प्रमाणात असू शकतो. पैशाची विविध कार्ये आहेत, ती ती सर्व कार्ये यातून करू शकता असंही शंकर यांनी म्हटलं आहे.

भविष्यात CBDC हे युपीआय व्यवहारांच्या परिस्थितीत विनामूल्य पेमेंटचे एकमेव प्रकार राहू शकतो असं तज्ज्ञांनी असे निदर्शनास आणून देताना त्यात शुल्क आकारलं जाऊ नये असं म्हटलं आहे.

ई-रुपया व्यवहारांमधली कमतरता

CBDC व्यवहारांमध्ये  कमतरतेच्या संभाव्य परिणामांबद्दलच्या शक्तीकांता दास यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. दास यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा तुम्ही चलनी नोटांमध्ये दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे देता, तेव्हा ती माहिती बँकेकडे उपलब्ध नसल्यामुळे कोणीही शोधू शकत नाही. CBDC च्या बाबतीतही, बँकेकडे माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे तुम्ही ती शोधू शकत नाही. तो मोबाईल ते मोबाईल व्यवहार होणारा आहे. कायद्याच्या दृष्टीने कागदी चलन आणि डिजिटल चलनात फरक नाही. भौतिक रोखीचे आयकर नियम, CBDC ला लागू होतील, असंही ते म्हणाले.

तर अनामिकता हे चलनाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे आणि आम्हाला ते सुनिश्चित करावे लागेल अशी पुष्टी शंकर यांनी जोडली. दरम्यान रिटेल सीबीडीसी पायलटची घोषणा करताना, आरबीआयने काही बँकांसह आणि काही शहरांमध्ये भागीदारी करून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाईल आणि नंतर वाढविली जाईल असं सांगितलं होतं.

मुंबई, नवी दिल्ली, बेंगळुरू आणि भुवनेश्वर या चार शहरांपासून सुरू होणार्‍या ग्राहक आणि व्यापार्‍यांच्या छोट्या गटामध्ये पायलट लागू केले जात आहे. पुढील टप्प्यात ते अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदूर, कोची, लखनौ, पाटणा आणि शिमला येथे विस्तारित केले जाईल.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक आणि आयडीएफसी फर्स्ट या पायलटचा भाग आहेत. /याशिवाय आणखी चार - बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक सामील होतील असं आरबीआयने सांगितले.