आणखी एका सरकारी कंपनीचे खासगीकरण होणार; केंद्र सरकारकडून हालचालींना वेग

privatization of PSU : केंद्र सरकारकडून आणखी एका कंपनीचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. ही कंपनी भारत सरकारच्या पोलाद मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारी मिनीरत्न-2 श्रेणीतील संस्था आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

नवी दिल्ली: सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा केंद्र सरकारने सपाटा लावला आहे. आता आणखी एका कंपनीचे खासगीकरण करण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. वृत्तसंस्थानी दिलेल्या वृत्तानुसार, फेरो स्क्रॅप कॉर्पोरेशन लिमिटेड (FSNL)या कंपनीमध्ये  सरकारने निर्गुंतवणूक करण्यासाठीची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. कंपनीच्या मुल्याचे मुल्यमापन करण्यासाठी सरकारकडून अॅसेट व्हॅल्युअरची नियुक्ती करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अॅसेट व्हॅल्युअरसाठी गुरुवारी सायंकाळपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्ज करण्याचा शेवटचा दिवस 6 डिसेंबर 2021 आहे. तर, 7 डिसेंबर 2021 रोजी टेक्निकल बिड उघडली जाणार. कंपनीचे मूल्य निश्चित झाल्यानंतर त्याची विक्री करण्यासाठी सरकारकडून मूल्य ठरवण्यात येणार आहे. 

या कंपनीतील हिस्सा विकून उभारण्यात येणारा निधी हा कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी म्हटले. सरकारला तोट्यातील कंपन्यांची विक्री करायची असल्याचे सूतोवाच याआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्र सरकारकडून अनेकदा करण्यात आले आहे. सरकाराने चालवलेल्या खासगीकरण्याच्या सपाट्याला विरोधी पक्षांनी सातत्याने विरोध केला आहे. अनेक कामगार संघटनांनी सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाला विरोध दर्शवला आहे.   

FSNL कंपनी आहे तरी काय?

ही कंपनी भारत सरकारच्या पोलाद मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारी मिनीरत्न-2 श्रेणीतील संस्था आहे. FSNLही कंपनी MSTC लिमिटेडची उपकंपनी आहे. MSTC ची FSNL मध्ये 100 टक्के भागीदारी आहे. FSNL कंपनीही स्टील मिल सेवा क्षेत्रातील महत्त्वाची कंपनी  आहे. देशातील आठ स्टील प्लांट कंपन्यांसह भेल (BHEL)-हरिद्वारसह विविध ठिकाणी कार्यरत आहे. कंपनीकडून जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे सेवा पुरवली जात आहे.

फेरस स्क्रॅप रिकव्हरी प्रक्रियेतून लोखंड आणि स्टीलचे उत्पादन करताना येणारा ढिगाऱ्यातून, अवशेषातून फेरस मिश्र धातू काढले जाते. धातूंचा पुनर्वापर करणे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्रक्रियेमुळे कच्च्या मालाची मोठी बचत होते. फेरस मिश्रधातूंचा वापर केल्याने मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्तीची आणि इतर बाबींची बचत होते.