भारतीयांवर महागाईची टांगती तलवार! आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात विक्रमी वाढ
Crude Oil Price Hike : भारतीयांवर महागाईची टांगती तलवार कायम आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. निवडणुकांनंतर भारतात इंधन दरवाढ होऊ शकते.
Petrol Diesel Price Hike Likely: आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या नागरिकांना इंधन दरवाढीचा मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात विक्रमी दरवाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाने प्रती बॅरल 90 डॉलर इतका उच्चांकी दर गाठला आहे. वर्ष 2014 नंतर हा सर्वाधिक दर आहे. भारतातील इंधन कंपन्या होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी इंधन दरात वाढ करण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात किमान पाच रुपयांची दरवाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलरहून अधिक होणार?
कोविड महासाथीची लाट ओसरत असताना कच्च्या तेलाची मागणी वाढली आहे. मात्र, त्याच वेळेस आता रशिया-युक्रेन युद्धाचे ढग जमले आहे. त्याच्या परिणामी कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाली आहे. येत्या काही दिवसात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 100 डॉलरहून अधिक होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. Goldman Sachs नुसार, 2022 मध्ये कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 100 डॉलरहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी 2023 मध्ये प्रति बॅरल 105 डॉलर इतका दर होण्याची शक्यता आहे. JP Morgan ने वर्ष 2022 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल 125 डॉलर आणि पुढील वर्षी 2023 मध्ये 150 डॉलर प्रति बॅरल इतका होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
दीड महिन्यात 30 टक्के दरवाढ
एक डिसेंबर 2021 रोजी कच्च्या तेलाचा दर 68.87 डॉलर प्रति बॅरल इतका होता. आता हाच दर 90 डॉलर प्रति बॅरल इतका झाला आहे. जवळपास दीड महिन्यात कच्च्या तेलाच्या दरात 30 टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, भारतीय इंधन कंपन्यांनी अद्यापही पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ केली नाही. मात्र, जानेवारी 2022 मध्ये विमान इंधनाच्या दरात दोनदा दरवाढ झाली आहे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती नोव्हेंबर 2021 पासून स्थिर आहेत.
निवडणुकीनंतर इंधन दरवाढीचा भडका?
सध्या देशात पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इंधन दरवाढ होत नसल्याची चर्चा सुरू आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये 14 राज्यांमधील 30 विधानसभा आणि 3 लोकसभेच्या जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसला होता. त्यानंतर तीन नोव्हेंबर रोजी रात्री केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात पाच रुपये आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात 10 रुपयांची कपात केली होती. त्यानंतर काही राज्यांनी आपला कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुकांची रणधुमाळी संपल्यानंतर इंधन कंपन्या दरवाढ करण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
इंधन दर नियंत्रणमुक्त
इंधन दर नियंत्रण मुक्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर इंधन कंपन्यांना आणि ग्राहकांना फायदा होईल असे म्हटले होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याचा फायदा ग्राहकांना मिळाला नसल्याचे दिसून आले आहे. तत्कालीन युपीए सरकारने जून 2010 मध्ये पेट्रोल दर नियंत्रणमुक्त करत दराचा निर्णय कंपन्यांवर सोपवला होता. या निर्णयाला विरोधकांनी विरोध केला होता. युपीएनंतर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने ऑक्टोबर 2014 मध्ये डिझेलही नियंत्रणमुक्त केले. त्यानंतर डिझेल दराचा निर्णय कंपन्यांनी घेण्यास सुरुवात केली. सरकारी तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, वाहतूक शुल्क आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन किंमत निश्चित करतात.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
