आता भारतातही बिलेनियर्स टॅक्सची चर्चा, काँग्रेसची सरकारकडे मोठी मागणी!

जगभरात सुपर रिच टॅक्सची चर्चा होत आहे. आता भारतातही या कराबाबत बोललं जातंय. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे.

मुंबई : भारतात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक असमानता आहे. आपल्या देशात एखाद्या व्यक्तीकडे अब्जो रुपये असतात तर एखादी व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखाली असते. हीच अर्थिक असमानता दूर व्हायला हवी, अशी मागणी केली जाते. त्यासाठी अनेक खासगी संस्था सरकारला वेगवेगळे उपाय सूचवत असतात. त्यात बिलेनियर्स टॅक्सची मागणी केली जाते. आगामी 23 जुलै रोजी 2024-25 सालासाठी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा या बिलेनियर्स टॅक्सची मागणी जोर धरू लागली आहे. विरोधी बाकावरील काँग्रेस पक्षानेदेखील या बिलेनियर्स ट्रक्सला पाठिंबा दिला असून सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे.

प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी बिलेनियर्स टॅक्सवर भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारतात बिलेनियर्स टॅक्स लावल्यास सरकारच्या तिजोरीत वर्षाला 1.5 लाख कोटी रुपये जमा होऊ शकतात. सरकार या पैशांचा वापर नव्या शाळा, रुग्णालये, सामाजिक विकासासाठी करता येईल, असे जयराम रमेश म्हणाले. 

नेमका किती बिलेनियर्स टॅक्स  

जगभरात बिलेनियर्स टॅक्सवर एकमहत होत आहे. जी-20 परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या ब्राझील देशाने याबाबत प्रस्ताव तयार केला आहे. फ्रान्स, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी आदी देशांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिले आहे. अब्जाधीशांवर 2 टक्के कर घेण्यासाठी जग पाऊल टाकत आहे. लवकरच जी 20 परिषद होत आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाबाबत काय विचार आहे. या परिषदेत भारत काय भूमिका घेणार, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सरकारने स्पष्ट करायला हवे, अशी भूमिकाही जयराम रमेश यांनी मांडली.

भारतातील जनतेचे मत काय? 

भारतात बिलेनियर्स टॅक्सची मागणी जोर धरू लागली आहे. याआधीही अशा प्रकारच्या कराची मागणी करण्यात आलेली आहे. या कराबाबत नुकतेच एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. अर्थ फोर ऑल आणि ग्लोबल कॉमन्स अलायन्स या दोन संस्थांनी एकत्र येत हे सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणानुसार भारतातील 74 टक्के लोकांना सुपर रिच टॅक्स लावायला हवा, असे मत व्यक्त केलेले आहे.   

हेही वाचा :