Union Budget 2024: मोदी सरकारच्या पेटाऱ्यातून जनतेला सरप्राईजेसची अपेक्षा; आजच्या अर्थसंकल्पात 'या' मोठ्या घोषणांची शक्यता?
Budget 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी त्यांच्या कार्यकाळातील सहावा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल, पण या मिनी बजेटमध्येही सरकारकडून अनेक मोठ्या घोषणांची अपेक्षा सर्वसामान्यांना आहे.
Union Budget 2024: नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget 2024) सादर करणार आहेत. यंदाचं वर्ष निवडणुकीचं असल्यामुळे येत्या काही महिन्यांनी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आज सादर होणाऱ्या मिनी बजेटकडून (Budget 2024) जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. आता मोदी सरकार जनतेच्या अपेक्षांवर कितीपत खरं उतरणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
यंदाचा मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी काही खास घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला व्यावसायिकांसाठी काही योजनांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार गेल्या काही दिवसांपासून महिला उद्योजकांसाठी अनेक गोष्टींची तरतूद करत आहे. सरकार एकप्रकारे देशातील बोर्ड आणि कंपन्यांच्या व्यवस्थापनात महिलांचा वाटा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे सर्वत्र निम्म्या लोकसंख्येचा वाटा वाढवण्याच्या उद्देशानं सरकार कोणाचीही निराशा करणार नाही. विशेषत: छोट्या शहरांतील महिला उद्योजकांसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
'या' योजनांची व्याप्ती वाढू शकते
अर्थतज्ज्ञांकडून असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे की, सरकार पंतप्रधान मुद्रा योजना आणि महिला उद्योजकता प्लॅटफॉर्म (Women Entrepreneurship Platforms ) यांसारख्या योजनांची व्याप्ती वाढवण्याची घोषणा करु शकतं. या योजनांमध्ये मार्गदर्शन आणि नेटवर्किंगच्या संधी वाढवण्याची मागणीही सातत्यानं केली जात आहे. महिला मजुरांपासून ते महिला उद्योजकांपर्यंत, सरकार विविध घोषणा करून भारतीय अर्थव्यवस्थेत त्यांची भागीदारी मजबूत करू शकतं. यामुळे महिलांची सामाजिक उन्नती तर होईलच, शिवाय त्यांना भारताच्या विकासाच्या प्रवासात त्यांना समान भागीदार बनवेल.
निवडणुकांपूर्वी सरकार भरणार देशाची तिजोरी?
मोदी सरकारनं गेल्या अर्थसंकल्पात, म्हणजेच, 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात करात सूट दिली होती. त्यामुळे यंदाच्याही अर्थसंकल्पात मोदी सरकार 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाप्रमाणेच सूट देऊ शकते. 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना करातून संपूर्ण सूट देण्याची घोषणा केली होती. यासोबतच स्टँडर्ड डिडक्शन 40 हजारांवरून 50 हजार रुपये आणि बँक-पोस्ट ऑफिस डिपॉझिटवरील टीडीएस 10 हजारांवरून 40 हजार रुपये करण्यात आला आहे.
2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा करण्यात आलेल्या?
यंदाचं वर्ष निवडणुकीचं वर्ष असल्यामुळे यंदा सादर होणारा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच्या अर्थसंकल्पात आपली छाप सोडण्याची संधी मोदी सरकार नक्कीच सोडणार नाही. कारण गेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात म्हणजेच, मोदी सरकारनं 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान योजना जाहीर केली होती आणि दरवर्षी 6 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार या मदतीत वाढ करण्याची शक्यता आहे.
यासोबतच पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डवरील व्याज सवलतीचा लाभही मिळाला. म्हणजेच, नवं सरकार येईपर्यंतच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी केवळ संसदेच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्पही जनतेला अनेक प्रकारचा दिलासा देण्याचं काम करतो. निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारकडून यंदा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. मात्र त्याआधी मतदारांना काय फायदा होईल? अशा अनेक घोषणा करण्याची संधी विद्यमान सरकारला गमवायची नाही.
असंघटित क्षेत्रात काम करणारे लोक ही सरकारची मोठी व्होट बँक आहे. त्यांनाही गेल्या अर्थसंकल्पात निराशेचा सामना करावा लागला नाही, कारण पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजनेंतर्गत येथे काम करणाऱ्या लोकांना 3 हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला मदत करण्यासाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 2 टक्के व्याज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली. मनरेगाचे बजेट 5 हजार कोटींनी वाढवून 60 हजार कोटी रुपये करण्यात आलेलं.
बजेटमध्ये जनतेला दिलासा देणाऱ्या घोषणा होण्याची शक्यता
2024 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मोदी सरकार देशातील जनतेसाठी अनेक आकर्षक योजनांची घोषणा करू शकते. अर्थतज्ज्ञांकडूनही यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक गोष्टींची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. यासाठी अनेक कारणं असल्याचंही सांगितलं जात आहे. त्यातील सर्वात मोठं कारण म्हणजे, वेगवान आर्थिक वाढ ज्यामुळे सरकारची खर्चाची व्याप्ती वाढली आहे. दुसरं म्हणजे, सरकारचं प्रत्यक्ष कर संकलन जे 2023-24 मधील बजेट अंदाजापेक्षा 1 लाख कोटी रुपये जास्त असू शकतं. ही रक्कम सरकारला सामाजिक योजनांवर अधिक खर्च करण्यास मदत करेल.
जीडीपी वाढीबरोबरच महागाईही नियंत्रणात आली असून सरकारसाठी अर्थसंकल्पाचा मार्ग सुकर झाला आहे. कोविड-19 पासून महागड्या कार, महागडी घरं, खाद्यपदार्थ आणि प्रवास यांवर होणारा खर्च वाढला असल्यानं सरकारला आता फक्त मागे पडलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पात अशा घोषणा केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील मागणीची सुस्ती दूर होऊन मागणी वाढण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे, सरकार एंट्री लेव्हल कार आणि दुचाकींची विक्री वाढवण्यासंबंधी घोषणा करण्याचा विचार करू शकते.
'या' सेक्टर्सवर सरकारची नजर
ग्लोबल इकोनॉमी म्हणजेच, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी लक्षात घेऊन, सरकार विद्यमान क्षेत्रांच्या तसेच, नव्या क्षेत्रांच्या वाढीला चालना देण्यासाठी नव्या धोरणांवर आणखी पावलं उचलू शकतं. अशा परिस्थितीत रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स यासह अनेक नव्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी घोषणा केल्या जाऊ शकतात. मात्र, निवडणुकीच्या वर्षभरातील लोकप्रिय घोषणा आणि 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या कोंडीत मध्यम मार्ग काढण्याचं आव्हान केंद्र सरकारसमोर असेल.
अर्थंमंत्री आपल्या कारकिर्दीतलं सहावं बजेट सादर करणार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज देशाचं बजेट मांडणार आहेत. यावर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्यामुळे हे अंतरिम बजेट असेल. त्यांच्या कारकिर्दीतलं हे सहावं बजेट असेल. मोरारजी देसाईंच्या विक्रमाशी त्या बरोबरी करतील. सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री लोकसभेत बजेट सादर करतील. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी अर्थसंकल्पीय वाटप आणि महसुली अपेक्षांची रूपरेषा त्या आज मांडतील. लोकसभेत बजेट मांडून झाल्यावर राज्यसभेत बजेट मांडलं जाईल. बजेटचं लाईव्ह प्रक्षेपण आपण एबीपी माझावर पाहू शकाल.
महत्त्वाच्या बातम्या
