Union Budget 2024 Live Updates : केंद्र सरकारच्या पोतडीतून काय निघणार? निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पाची उत्सुकता शिगेला
Budget 2024 Live Updates : केंद्रातील सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt Budget) आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचं बजेट (Budget 2024) सादर करत आहे.
या अंतरीम अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येक क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला गृहकर्जावरील व्याजदरात घट होण्याची अपेक्षा आहे... सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा...
अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधीच केंद्र सरकारला चांगली बातमी मिळाली आहे. जीएसटी कर संकलनात जानेवारी महिन्यात वाढ झाली आहे. जीएसटी कर संकलनात 10 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जानेवारी महिन्यातील कर संकलन 1.72 लाख कोटी रुपये इतके झाले आहे. सविस्तर वृत्त वाचण्यासाठी क्लिक करा...
सरकारने मोबाईल फोनच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख घटकांवर आयात शुल्क कमी केलं आहे... सविस्तर बातमी वाचण्यासाठी क्लिक करा...
नव्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची भरपाई केली पाहिजे. ‘ऑपरेशन ग्रीन’ची देशभर व्यापक अंमलबजावणी केली पाहिजे व त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली पाहिजे अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.. क्लिक करा आणि वाचा सविस्तर...
1860 रोजी मांडलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पापासून सुरू झालेला हा प्रवास आतापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. या दरम्यान त्यामध्ये अनेक बदल (Interesting Facts About Budget) झाल्याचं दिसून येतंय. आतापर्यंत अर्थसंकल्पात काय काय बदल झाले हे पाहुयात... क्लिक करा आणि वाचा सविस्तर...
निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प असल्याने त्याला वेगळंच महत्व आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकार सर्व घटकांना खुश करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून असलेल्या मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात येतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे... क्लिक करा आणि वाचा सविस्तर....
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार असून बदलाच्या टप्प्यातून जात असलेल्या भारतीय रेल्वेला (Indian Railways) त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. वंदे भारत (Vande Bharat) आणि अमृत भारतच्या यशावर स्वार होऊन अर्थमंत्री रेल्वेसाठी मोठ्या घोषणा करू शकतात अशी शक्यता आहे. क्लिक करा आणि वाचा सविस्तर...
पार्श्वभूमी
Budget 2024 Live Updates : लोकसभा निवडणूक 2024 (Lok Sabha Election 2024) पूर्वी केंद्रातील सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt Budget) आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचं बजेट (Budget 2024) सादर करत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (FM Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 (Union Budget 2024) संसदेत सादर करणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर होणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) आहे. निवडणूक झाल्यानंतर नव्याने सत्तेत येणारं सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर (General Budget) करेल. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्प हा सामान्य अर्थसंकल्पापेक्षा पूर्ण वेगळा असतो. आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होणार हे निश्चित आहे. जे लाभार्थी किंवा अनुदान घेणारा वर्ग आहे, अशा वर्गाला टार्गेट करत अर्थसंकल्प मांडला जाण्याची शक्यता आहे. राम मंदिरानंतर मोदी गॅरंटीवर भाजपने जोर दिला आहे. त्यामुळे बजेटमध्येही त्यावरच लक्ष केंद्रीत केले जाईल, असा अंदाज आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामणसंसदेत 1 फेब्रुवारीला बजेट सादर करतील. सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात होईल. यामध्ये अर्थमंत्री मागील वर्षात 1 एप्रिलपासून 31 मार्चपर्यंत काय झालं, किती जमा-खर्च झाला याचा तपशील सांगतील. त्यानंतर प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात होईल.
1999 पर्यंत अर्थसंकल्प संध्याकाळी 5 वा सादर करण्याची प्रथा होती, मात्र 1999 मध्ये माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली.
बजेट कसं सादर केलं जाईल? (How will the budget be presented?)
बजेट सादर करण्याची एक प्रथा आहे. या प्रथेनुसार सर्वप्रथम बजेट डॉक्युमेंट्स (Budget Documents) संसद भवनात आणले जातील. त्यानंतर कॅबिनेट बैठक होईल. या बैठकीचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असतील. या बैठकीत अर्थसंकल्पाबाबत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर निर्णय होतील. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर अर्थमंत्री बजेट सादर करतील.
सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार?
कोरोनानंतर खाद्यपदार्थांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. विशेषत: डाळी आणि काही खाद्यतेलांच्या किमती वाढल्या आहेत. एलपीजी सिलिंडरची किंमतही एक हजार रुपयांच्या जवळ पोहोचली आहे. सरकारने दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी सिलिंडरच्या किमतीत कपात केली होती. मात्र, ही कपात पुरेशी नाही. या किमती आणखी कमी करण्याची गरज आहे. दैनंदिन वस्तूंच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. यामुळे सर्वसामान्यांना विशेषत: अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नाचा बहुतांश भाग अन्नपदार्थांवर खर्च होतो. त्यामुळे या वस्तूंच्या किमती वाढण्यापासून रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना व्हायला हव्यात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री याबाबत पावले उचलतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -