Budget 2024 Agriculture :  नाशवंत शेतीमालाला भाव संरक्षण द्या, अर्थसंकल्पात ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत ठोस आर्थिक तरतूद करा; किसान सभेची मागणी

Budget 2024 Agriculture :  नव्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची भरपाई केली पाहिजे. ‘ऑपरेशन ग्रीन’ची देशभर व्यापक अंमलबजावणी केली पाहिजे व त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली पाहिजे अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.

Budget 2024 Agriculture (Image : PTI)

Budget 2024 Agriculture :  आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरीम अर्थसंकल्प (Budet 2024) सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून शेतकरी वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत.  सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नाशवंत पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक हानीचा सामना करावा लागला आहे.अर्थमंत्र्यांनी ही बाब लक्षात घेऊन नाशवंत शेतीमालाला भाव संरक्षण देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस व भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत अखिल भारतीय किसान सभेने (All Indian Kisan Sabha) व्यक्त केले आहे.  नाशवंत शेतीमालाला भाव संरक्षण देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत ठोस आर्थिक तरतूद करा अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी केली आहे.  

डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले की, सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशभर कृषी संकट वाढत आहे. शेतकरी अधिकाधिक संकटात सापडले जात आहेत.नव्या अर्थसंकल्पामध्ये ही बाब लक्षात घेऊन शेतीसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. गेल्या वर्षभरात कांदा, टोमॅटो, दूध, बटाटा, फळे, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी वारंवार संकटात सापडलेले देशवासीयांनी पाहिले असल्याकडे नवले यांनी लक्ष वेधले. सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे व नैसर्गिक आपत्तीमुळे नाशवंत पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक हानीचा सामना करावा लागला आहे. अर्थमंत्र्यांनी ही बाब लक्षात घेऊन नाशवंत शेतीमालाला भाव संरक्षण देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस व भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले. 

भाजीपाला, फळे व इतर नाशवंत शेतीमालाला संरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2018-19 मध्ये 500 कोटी रुपयांची तरतूद करून ‘ऑपरेशन ग्रीन’ ही योजना आणली होती. नाशवंत शेतीमालाच्या बाजारभावातील चढउतारांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी, भावस्थिरीकरण कोष व नाशवंत शेतीमाल साठवणुकीसाठी शीतगृहे व गोदामे उभारण्यासाठी व प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी ही योजना बनविण्यात आली होती, असेही डॉ, नवले यांनी म्हटले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही  मागील दोन अर्थसंकल्पात नाशवंत शेतीमाल उत्पादकांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने या विपरीत कृती केली. नाशवंत शेतीमालाचे भाव वारंवार पाडले. नेपाळवरून टॉमेटो आणून, कांद्याचे निर्यात मूल्य वाढवून, दूध पावडर आयात करून व प्रसंगी कांद्यावर निर्यातबंदी लादून सरकारने शेतकऱ्यांना तोट्यात ढकलले. नव्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची भरपाई केली पाहिजे. ‘ऑपरेशन ग्रीन’ची देशभर व्यापक अंमलबजावणी केली पाहिजे व त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली पाहिजे अशी मागणी किसान सभेने  केली आहे.