Parliament : संसदेचं कामकाज सुरू असताना गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांना काय शिक्षा मिळते? जाणून घ्या नियम काय सांगतो
Parliament Budget Session : संसदेचे कामकाज जाणीवपूर्वक ठप्प करणे, वारंवार घोषणाबाजी करणे किंवा अध्यक्षांच्या आदेशांचे उल्लंघन करणे हा गंभीर व्यवहार मानला जातो.
नवी दिल्ली: संसद (Parliament) अधिवेशन सुरू होताच लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभा (Rajya Sabha) मध्ये गोंधळ, घोषणा आणि शाब्दिक चकमकींमुळे कामकाज वारंवार स्थगित होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात झाली असली तरी पहिल्याच दिवशी गोंधळामुळे कामकाज तहकूब करावे लागले. अशा वेळी प्रश्न उपस्थित होतो की, संसदेत कामकाजादरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासदारांवर (MPs) नेमकी कोणती कारवाई होते?
सदनातील शिस्तीची जबाबदारी कोणाकडे? (Authority of Presiding Officer)
लोकसभेत अध्यक्ष (Speaker) आणि राज्यसभेत सभापती (Chairman) यांच्याकडे सदनाचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्याचे पूर्ण अधिकार असतात. एखादा खासदार अध्यक्षांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत असेल, वारंवार अडथळा निर्माण करत असेल किंवा घोषणाबाजी करत असेल, तर प्रथम त्याला इशारा (Warning) दिला जातो.
इशाऱ्यानंतरही वर्तनात बदल न झाल्यास संबंधित सदस्याला त्या दिवसासाठी सभागृहाबाहेर जाण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. याला ‘नेमिंग’ (Naming) प्रक्रिया असेही म्हटले जाते.
सतत नियमभंग केल्यास काय होते? (Action on Repeated Disruption)
संसदेचे कामकाज जाणीवपूर्वक ठप्प करणे, वारंवार घोषणाबाजी करणे किंवा अध्यक्षांच्या आदेशांचे उल्लंघन करणे हा गंभीर व्यवहार (Misconduct) मानला जातो. अशा वेळी संबंधित खासदाराला काही दिवसांसाठी किंवा संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित (Suspension) केले जाऊ शकते.
लोकसभेचे नियम 373, 374 आणि 374A तसेच राज्यसभेचा नियम 255 याअंतर्गत सभापतींना सदस्याला बाहेर काढण्याचा किंवा निलंबनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार आहे. निलंबनाची मुदत साधारणपणे चालू अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत असते.
निलंबन ही सर्वात कठोर शिक्षा (Suspension The Harshest Penalty)
निलंबन ही संसदेतील सर्वात गंभीर शिक्षा मानली जाते. निलंबित खासदार:
- सभागृहात बसू शकत नाही
- प्रश्न विचारू शकत नाही
- मतदानात भाग घेऊ शकत नाही
- संसदीय समित्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहू शकत नाही.
निलंबनाचा अंतिम निर्णय कसा घेतला जातो? (Procedure of Suspension)
अध्यक्ष किंवा सभापती प्राथमिक कारवाई करू शकतात. मात्र दीर्घकालीन निलंबनासाठी सहसा सभागृहात प्रस्ताव (Motion) मांडला जातो. संसदीय कामकाज मंत्री किंवा अन्य मंत्री प्रस्ताव सादर करतात आणि त्यावर सभागृहाची मंजुरी आवश्यक असते.
जर एखाद्या खासदाराचे वर्तन सदनाच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन (Breach of Privilege) करत असेल, तर प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे (Privilege Committee) पाठवले जाते. समितीच्या अहवालानंतर अंतिम निर्णय घेतला जातो.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
