Budget 2023: 'मेक इन इंडिया'ला बळ मिळणार! अर्थसंकल्पात 'या' 35 वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ होणार?

Budget 2023: केंद्रीय अर्थसंकल्पात किमान 35 वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत उत्पादकांना बळ देण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

Budget 2023: 'मेक इन इंडिया'ला बळ मिळणार! अर्थसंकल्पात 'या' 35 वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ होणार?

 

Budget 2023: पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे (Budget 2023) सगळ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाची जोरदार तयारी सुरू आहे. तर, दुसरीकडे संभाव्य अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा काय आहेत, याबाबतही चर्चा सुरू आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात जवळपास 35 वस्तूंवरील आयात शुल्कात (Customs Duty) वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

या वस्तूंवर वाढणार आयात शुल्क 

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने आयात शुल्कात वाढ करण्यासाठीच्या 35 वस्तूंची यादी तयार केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामध्ये, महागडे गॅझेट्स, प्लास्टिकच्या वस्तू, ज्वेलरी, हाय-ग्लॉस पेपर,  प्रायव्हेट जेट्स,  हेलिकॉप्टर्स आदी वस्तूंच्या आयात शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आयात शुल्क वाढवण्याची यादी ही विविध मंत्रालयांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

आयात शुल्कात वाढ का?

केंद्र सरकारकडून आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय हा आयात कमी करण्यासाठी केली जात असल्याचे म्हटले जात आहे. त्याशिवाय, देशातंर्गत उत्पादनात वाढ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तूंची आयात कमी करण्यावर सरकारकडून जोर देण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी म्हटले. त्यासाठी आयात शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. 

भारताच्या चालू खात्यातील तूट 9 वर्षाच्या उच्चांकावर 

भारताच्या चालू खात्यातील तूट ही मागील 9 वर्षातील सर्वाधिक तूट आहे. सप्टेंबर महिन्यात संपलेल्या तिमाहीत ही तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्क्यांवर आली होती. मागील तिमाहीत हे प्रमाण 2.2 टक्क्यांवर होती. जागतिक पातळीवर वस्तूंच्या किमती घसरल्यानंतर चिंता थोडी कमी झाली आहे. मात्र, सरकारकडून सावध पवित्रा घेतला  जात आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये निर्यात दरात घट होण्याची शक्यता आहे. आगामी आर्थिक वर्षात चालू खात्यातील तूट 3.2 ते 3.4 टक्के दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.  

सरकार दीर्घकाळासाठी धोरण ठरवणार?

देशातील स्थानिक उत्पादन कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार दीर्घकाळ धोरण स्वीकारण असल्याचे म्हटले जात आहे. अत्यावश्यक नसलेल्या, चैनीच्या वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे म्हटले जात आहे. आयात शुल्क वाढवल्याने देशातच तयार झालेल्या वस्तूंची मागणी हे दर कमी असल्याने वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: