Railway Budget : रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे तब्बल 92 वर्ष सादर व्हायचा, परंपरा कधीपासून बंद झाली? कारण काय?
Railway Budget: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उद्या केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारमण रेल्वेसाठी कोणत्या घोषणा करतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय
Railway Budget नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवारी म्हणजे उद्या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारमण नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे देशातील प्रत्येक व्यक्तीचं, प्रत्येक क्षेत्राचं आणि प्रत्येक वर्गाचं लक्ष लागलं. या अर्थसंकल्पाकडून अनेकांना खूप अपेक्षा आहेत. रेल्वेला देखील अर्थसंकल्पात काय मिळणार याकडे देशातील नागरिकांचं लक्ष असतं. मोठ्या प्रमाणावर नागरिक रेल्वेनं प्रवास करत असतात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर व्हायचा. मात्र, 2017-18 पासून रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर करणं बंद झालं.
Railway Budget : 92 वर्ष स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण यासारखे स्वतंत्र विभाग असतात. रेल्वे देखील आता मुख्य अर्थसंकल्पाचा भाग झाला आहे. भारतात रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची सुरुवात 92 वर्षापूर्वी झाली होती. 1924 पासून इंग्रज सरकारच्या काळात स्वतंत्रपणे अर्थ संकल्प सादर करण्यात येत होता. विशेष समितीनं रेल्वेचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा असल्यानं मुख्य अर्थसंकल्पाऐवजी स्वतंत्रपणे रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी भूमिका त्यावेळी घेतली गेली होती. 1947 ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देखील ही परंपरा कायम होती. तब्बल 92 वर्ष ही परंपरा सुरु होती. रेल्वे मंत्री रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर करायचे. त्यात रेल्वेचा खर्च, रेल्वेचं उत्पन्न यासह इतर गोष्टींचा समावेश असायचा.
रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प कधीपासून बंद
2016-17 पर्यंत रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत होता. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करणं बंद करण्याच्या दिशेनं पहिलं पाऊल नीती आयोगाच्या विवेक देबरॉय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करणं बंद करावा या 2016 मध्ये केलेल्या शिफारशीपासून मिळाली. देबरॉय आणि अर्थतज्ज्ञ किशोर देसाई यांनी म्हटलं की भारत हा एकमेव देश आहे जिथं रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर केला जातो. वित्तीय व्यवस्थापन अधिक आधुनिक करणे आणि सरकारी खर्चाचं स्पष्ट चित्रमांडण्यासाठी रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाला मुख्य अर्थसंकल्पात समावेश करावा, अशी सूचना देण्यात आली होती.
केंद्र सरकारनं यानंतर समितीच्या शिफारशीबाबत चर्चा केली. तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी समितीच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा विषय संसदेत मांडला. 2017-18 पासून रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करणं बंद केलं गेलं.
रेल्वे अर्थसंकल्पाला मुख्य अर्थसंकल्पात समाविष्ट केल्याचे खाही फायदे झाले. रेल्वे अर्थसंकल्पाची तयारी आणि संसदेत यावरील चर्चा यासाठी स्वतंत्र वेळ द्यावा लागायचा. रेल्वेकडून सरकारला मिळणारा लाभांश संपला, यामुळं रेल्वेवरील आर्थिक ताण कमी झाला.
महत्त्वाच्या बातम्या
