केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच मिळू शकते 'ही' मोठी खुशखबर, अर्थसंकल्पात घोषणा होणार का?

येत्या 23 जुलै रोजी सादर केल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची सगळीकडे चर्चा होत आहे. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारतर्फे महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

central government da and dr (फोटो सौजन्य- एबीपी नेटवर्क)

Source : abp

 

Budget 2024: कोरोना महासाथीच्या काळात केंद्र सरकारने जानेवारी 2020 ते जून 2021 या एकूण 18 महिन्यांसाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance or DA) तसेच पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता (Dearness Relief or DR) थांबवला होता. अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर आता याच केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा डीए आणइ डीआर मिळू शकतो, असे सांगितले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या 18 महिन्यांचा डीएएरियर देण्यासाठी मोदी सरकारला प्रस्ताव मिळालेला आहे. त्यामुळे येत्या 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान, मोदी सरकारतर्फे रखडलेला डीए आणि डीएआर जारी लाभार्थ्यांच्या खात्यात टाकण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. 

 

रखडेलला भत्ता देण्याची मागणी

संयुक्त सल्लागार मिशनरी, राष्ट्रीय परिषदेचे (स्टाफ साईड) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला डीए, डीएआर द्यावा, अशी मागणी केली होती. याआधी भारतीय मजूर संघाचे महासचिव मुकेश सिंह यांनीदेखील ही रक्कम सरकारने जारी करावी अशी मागणी केली होती. 

कोरोनाकाळात रोखून धरलेला डीए मिळालाच नाही

कोरोना महासाथीच्या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच 18 महिन्यांचा डीए एरियर रोखून धरण्यात आला होता. ही रक्कम अद्याप कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आलेली नाही. याबाबत शिव गोपाल मिश्रा यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना एक पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी कोरोना महासाथीच्या काळात आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलतीचे (डीआर) तीन हफ्ते रोखून धरण्यात आले होते. कोरोना महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीतून देश आता हळूहळू सावरत आहे. त्यामुळे आर्थिक पातळीवर सुधारणा होत असून ही आनंदाची बाब आहे, असे म्हणते मिश्रा यांनी डीए आणि डीआर देण्याची मागणी केली होती. 

मोदींना लिहिले पत्र

मिश्रा यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनादेखील एक पत्र लिहिले आहे. गेल्या 18 महिन्यांपासून रखडलेल्या डीए आणि डीआरचा मुद्दा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी फार महत्त्वाचा आहे. हे भत्ते कर्मचाऱ्यांना मिळाल्यास महागाईच्या वेळी ही रक्कम त्यांच्या मदतीला येईल, असे या पत्रात म्हणण्यात आले होते.  

अर्थसंकल्पात होणार घोषणा

दरम्यान, मोदी सरकार 18 महिन्यांचे रखडलेला डीए आणि डीआरचा भत्ता देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याची घोषणा आर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान होऊ शकते. तसे झाल्यास केंद्रीय कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांसाठी ही फार दिलासादायक बाब असेल. त्यामुळे आता निर्मला सीतारामन याबाबतची घोषणा करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हेही वाचा :