केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ; केंद्र सरकारने कायदा मंत्रालयाचे मागवले मत
7th pay commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार सरकारकडून करण्यात येत आहे. त्यासाठी कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवलं आहे.
7th pay commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. लवकरच त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळू शकेल. केंद्रातील मोदी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीवर विचार करत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत (OPS) केंद्राच्या कायदा मंत्रालयाकडून मतं मागवण्यात आली आहेत. आता मंत्रालयाच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे.
कायदा मंत्रालयाच्या उत्तरानंतर निर्णय
केंद्र सरकार त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) देण्याचा विचार करत आहे, ज्यांच्या भरतीच्या जाहिराती 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जारी करण्यात आल्या होत्या. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, या मुद्द्यावर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आली आहेत. त्यांचे उत्तर आल्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
कोणते कर्मचारी लाभार्थी होऊ शकतात?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारित ठेवले होते अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत दिली. वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग (DoP&PW) अशा कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकेल असंही ते म्हणाले. शिवाय ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात जारी करण्यात आली होती आणि ते करतील. वृद्ध वयाची मर्यादा दिली जाईल. पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत कव्हर करू शकते. हे प्रकरण मिटले तर पेन्शनमध्ये मोठा फायदा होताना दिसतो.
संसदेतील प्रश्न
पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेल्फेअर विभागाने त्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमधून वगळण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेऊन जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) आणि कायदा मंत्रालयाची मते मागवली आहेत का असा प्रश्न केंद्रीय मंत्र्यांना विचारण्यात आला होता. ज्यांच्या भरतीसाठी 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिराती दिल्या होत्या, त्याचे काय?
CAPF मध्ये जुनी पेन्शन मिळणार नाही
नुकतेच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत विधान केले होते की, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा कोणताही विचार नाही. त्यांना विचारण्यात आले की १ जानेवारी २००४ नंतर निमलष्करी दलात आलेल्या सैनिकांना ओपीएसचा लाभ मिळेल की नाही? त्यांच्या मते, केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1972 अंतर्गत निमलष्करी दलातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि इतर लाभ मिळत आहेत. मात्र, त्यांना नवीन पेन्शन योजनेत राहावे लागणार आहे.
नवीन पेन्शन योजनेत कमी फायदे
जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्यस्तरावर आंदोलने सुरू आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एका व्यासपीठावर एकत्र येण्यास सुरुवात केली आहे. रविवारी विविध विभागातील कर्मचारी संघटनांनी बैठक घेऊन रणनीती आखली. 2010 नंतर सरकारने नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेच्या तुलनेत खूपच कमी लाभ मिळतात. यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित होत नाही. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पैशावर सरकारला कर भरावा लागणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
