संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना फायदा देणारी EPFO ची नवी पेन्शन योजना

New Pension Scheme : ईपीएफओने 2014 मध्ये मासिक पेन्शनपात्र मूळ वेतन 15,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी योजनेत सुधारणा केली होती.

EPFO

EPFO : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना आणण्याचा विचार करत आहे. ही नवीन योजना संघटित क्षेत्रातील अशा कर्मचार्‍यांसाठी असेल, ज्यांचे मूळ वेतन  15,000 रु. पेक्षा जास्त आहे आणि जे कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना-1995 (EPS-95) अंतर्गत अनिवार्यपणे समाविष्ट नाहीत. सध्या  संघटित क्षेत्रातील ते कर्मचारी ज्यांचे मूळ वेतन (मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता) रुपये 15,000 पर्यंत आहे ते अनिवार्यपणे EPS-95 अंतर्गत येतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "ईपीएफओच्या सदस्यांमध्ये जास्त योगदानावर अधिक पेन्शनची मागणी करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, ज्यांचे मासिक मूळ वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा लोकांसाठी नवीन पेन्शन योजनेचा विचार केला जात आहे.

या प्रस्तावावर मार्चमध्ये चर्चा

या नवीन पेन्शन योजनेच्या प्रस्तावावर ईपीएफओची निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) च्या 11 आणि 12 मार्च रोजी गुवाहाटी येथे होणाऱ्या बैठकीत चर्चा केली जाईल. बैठकीदरम्यान, CBT ने नोव्हेंबर 2021 मध्ये स्थापन केलेल्या पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर एक उपसमिती देखील आपला अहवाल सादर करेल. सूत्रांनी सांगितले की, असे ईपीएफओ सदस्य आहेत ज्यांना 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन मिळत आहे, परंतु ते EPS-95 अंतर्गत केवळ 8.33 टक्के कमी दराने योगदान देऊ शकतात, त्यामुळे त्यांना कमी पेन्शन मिळते.

EPS-95 च्या कक्षेत आणखी 50 लाख कर्मचारी

अंदाजानुसार, पेन्शनपात्र पगार वाढवून संघटित क्षेत्रातील आणखी 50 लाख कामगार EPS-95 च्या कक्षेत येऊ शकतात. ईपीएफओने 2014 मध्ये मासिक पेन्शनपात्र मूळ वेतन 15,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी योजनेत सुधारणा केली होती. 15,000 रुपयांची मर्यादा सेवेत सामील होताना लागू होते. संघटित क्षेत्रातील वेतन सुधारणा आणि किंमती वाढीमुळे 1 सप्टेंबर 2014 पासून ते 6,500  रुपयावरून सुधारित करण्यात आले. नंतर मासिक मूळ वेतन मर्यादा 25 हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आणि त्यावर विचारही झाला, मात्र प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही.

संबंधित बातम्या :