महारेराच्या वॉरंट्सपोटी एका विकासकाकडून 8 ग्राहकांचे नुकसान भरपाईचे 4 कोटी 71 लाख वसुल

नागपूर येथील 11 ग्राहकांपैकी 8 ग्राहकांना नुकसान भरपाईपोटी महारेरानं आदेशीत केलेल्या रकमेपैकी 4 कोटी 71 लाख रूपये वसूल झालेले आहेत.

Maharera

Maharera: मुंबई : महारेरानं ग्राहकांना नुकसान भरपाईपोटी जारी  केलेले वारंटस वसूल व्हावे, यासाठी महारेरा सातत्यानं संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संपर्कात आहे. महारेराच्या पाठपुराव्यामुळे अनेक ठिकाणी संबंधित विकासकांच्या मिळकती (Properties) जप्त करून लिलावांच्या प्रक्रिया सुरू झालेल्या आहेत. आपली मिळकत जप्त होऊ नये यासाठी आणखी काही ठिकाणी विकासक पुढे येऊन या नुकसान भरपाईच्या रकमा भरत आहेत किंवा संबंधित ग्राहकांशी तडजोड करून नुकसान भरपाईचा प्रश्न निकाली काढत आहेत. 

या पद्धतीनं नागपूर येथील 11 ग्राहकांपैकी 8 ग्राहकांना नुकसान भरपाईपोटी महारेरानं आदेशीत केलेल्या रकमेपैकी 4 कोटी 71 लाख रूपये वसूल झालेले आहेत. नागपूर शहराच्या तहसीलदार कार्यालयाने नागपूरच्या प्रकल्पापोटी हॅगवूड कमर्शिअल डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांचे बँक खाते सील करण्याची आणि 7/12 वर बोजा चढवण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून ही रक्कम वसूल झालेली आहे.

महारेराने आतापर्यंत 627.70  कोटी रूपयांच्या नुकसान भरपाईच्या वसुलीसाठी 1053 वारंटस जारी केलेले आहेत. यापैकी आतापर्यंत 190 वारंटसपोटी 133.56 कोटींची रक्कम वसूल करण्यात महारेराला यश आलेले आहे. उर्वरित रक्कमही वसूल व्हावी यासाठी महारेरा सातत्यानं प्रयत्नशील आहे. यात नागपूर भागातील 6 प्रकल्पांकडून 18 ग्राहकांना 10.03 कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई मिळणं अपेक्षित होतं. त्यापैकी 4.71 कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई वसुल झाल्यामुळे प्रभावित ग्राहकांना नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. 

महारेरानं वेळोवेळी सुनावणी घेऊन व्याज/ नुकसान भरपाई/परतावा देण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. तसेच, ही विशिष्ट संनियंत्रण यंत्रणा अधिकाधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे.

महारेराचं उद्दिष्ट काय? 

• भूखंड, अपार्टमेंट, इमारत किंवा कोणत्याही रिअल इस्टेट प्रकल्पाच्या विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणणं
• रिअल्टी क्षेत्रातील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणं
• जलद तक्रार निवारणासाठी समायोजन यंत्रणा कार्यान्वित करणं
• अपीलांच्या सुनावणीसाठी अपीलीय न्यायाधिकरणाची अंमलबजावणी करणं