Budget 2019 | श्रीमंतांचा कर वाढला, पेट्रोल-डिझेल महागणार, शेअर बाजार गडगडला

संसदेत आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'पूर्ण अर्थसंकल्प' सादर केला. एकंदरीत श्रीमंतांचा कर वाढला असून पेट्रोल-डिझेल महागणार असल्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे शेअर बाजार गडगडला आहे.

एबीपी माझा वेब टीम Last Updated: 05 Jul 2019 01:15 PM
इलेक्ट्रिक कार घेणाऱ्यांना कारमध्ये सूट, दिड लाखांपर्यंतच्या कारमध्ये सूट
इन्कम टॅक्स रिटनसाठी आता पॅनकार्ड ऐवजी आधारकार्ड देखील चालणार
एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम काढली तर दोन टक्के कर भरावा लागणार
पाच लाखापर्यंत लघु उद्योजकांना कोणताही कर नाही
दोन ते पाच कोटी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना तीन टक्के सरचार्ज भरावा लागणार ,
पाच कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना सात टक्के सरचार्ज
पेट्रोल डिझेल स्वस्त होणार, पेट्रोल डिझेलवरील कस्टम ड्युटी कमी करणार


इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची शिफारस
पर्यावरणाचे समतोल साधण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या उद्योगांना टॅक्समध्ये सूट मिळणार
एक, दोन ,पाच, दहा, वीस रुपयांचं नवं नाणं बाजारात येणार. अंध लोकांनाही सहज ओळखता यावीत अशा पद्धतीची ही नाणी असणार
देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारणार ,
सार्वजनिक बँकांना आर्थिक मदत करणार
देशाच्या विकासात महिलांचे मोठे योगदान, 'नारी टू नारायणी' महिलांच्या विकासासाठी मोदी सरकारचा नवा नारा
प्रधानमंत्री सहयोगी मानधन योजनेद्वारे कामगारांना पेन्शन देणार

उजाला योजनेअंतर्गत ३५ कोटी एलईडी बल्बचे वाटप, १८ हजार कोटींहून अधिक रुपये वाचले
स्टार्ट इंडियासाठी नवीन टीव्ही चॅनल सुरु करणार, तरुणांना मार्गदर्शन मिळणार

भारताला उच्च शिक्षणाचं केंद्र बनविण्याचे प्रयत्न ,
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न ,
परदेशातील विद्यार्थ्यांना देशात शिक्षण देऊ
Encyclopaedia सारखं Gandhipedia तयार करणार. युवकांना गांधीजींचे विचार माहिती व्हावेत यासाठी पाऊल-
२०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा, हर घर नल, हर घर पाणी योजना राबविणार
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अंतर्गत पुढच्या पाच वर्षांमध्ये सव्वा लाख किलोमीटरचे रस्ते बांधणार. त्यासाठी 80 हजार 250 कोटी रुपयांची तरतूद

डाळींबाबत आपण स्वयंपूर्ण होऊ,
मासेमारी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वपूर्ण
मासेमारीसाठी महत्वकांक्षी योजना आणणार, त्यांना साहाय्य करणार
अन्नदात्याला ऊर्जादाता करणार,
झिरो बजट शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार
देशात २०२२ पर्यंत १.९५ कोटी घरं बांधणार, प्रत्येक घराला वीज, गॅस, शौचालय देणार

देशातील प्रत्येकाला घर देण्याची सरकारची योजना
विमा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणूक करणार
माध्यम क्षेत्रात एफडीआय गुंतवणूक वाढवणार, एफडीआय फ्रेंडली देश बनविणार
हवाई क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देणार
माध्यम क्षेत्रात एफडीआय गुंतवणूक वाढवणार
वर्षाला २० हजार कोटी परकीय गुंतवणुकीची गरज
हवाई वाहतूक आणि विमा क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा आणखी वाढवणार. विमा क्षेत्रातल्या मध्यस्थ कंपन्यांसाठी 100 टक्के एफडीआय
5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचं उद्दिष्ट पुढच्या काही वर्षांमध्ये नक्की गाठू. या वर्षातच 3 ट्रिलियन डॉलरचं लक्ष आपली अर्थव्यवस्था गाठेल
भारताकडे जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचं देशांतर्गत हवाई वाहतुकीचे जाळे आहे. भारताने आता हवाई वाहतुकीच्या फायनान्सिंग क्षेत्रात प्रवेश करण्याची वेळ आलेली आहे
रेंटल हाऊसिंग अर्थात घर भाड्याने देण्यासंदर्भात कायद्यांमध्ये नव्या सुधारणा जाहीर करणार. सध्याच्या अनेक जाचक नियमांना बदलण्यासाठी पाऊल उचलणार
६५० किमी मेट्रो देशात बनविली, येत्या काळात २१० किमी मेट्रोचं लक्ष्य
तीन कोटी दुकानदारांना पेन्शन, छोट्या दुकानदारांची केंद्र सरकारची योजना
प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजनेच्या अंतर्गत 59 मिनिटात एक कोटींपर्यंत कर्ज उपलब्ध केलं जाईल
भारतमाला प्रकल्पामुळे रस्त्यांचा विकास झाला
,
महामार्गांमुळे तरुणांना रोजगार देखील मिळाला
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणार, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासावर भर देणार
परवानाराज, कोटाराज हद्दपार करण्यात सरकारला यश
रेल्वेसाठी ५० लाख कोटींची गरज, यातून रेल्वेचा पायाभूत विकास शक्य होणार
तरुणांच्या हाताला काम देण्याचा सरकारचा प्रयत्न
,
मोदींच्या नेतृत्वात देश प्रगतीपथावर पोहोचला
वीज पुरविण्यासाठी वन नेशन वन ग्रीड, प्रत्येकाला वीज देण्यात यश, राज्य सरकारला सोबत घेऊन वीज निर्मिती
भाडे करारासाठी नवी योजना आणणार, प्रत्येकाला घर मिळावे यासाठी प्रयत्नशील
तरुणांना उद्योगासाठी त्वरित कर्ज उपलब्ध करून देणार, लघु, मध्यम उद्योगांना उभारी देणार, ५९ मिनिटात तरुणांना देणार कर्ज
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणार, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासावर भर देणार
उडाण योजनेमुळे हवाई वाहतूक स्वस्त झाली
सागरमाला प्रकल्पामुळे सागरी मार्गांचा विकास,
भारतमाला प्रकल्पामुळे रस्त्यांचा विकास झाला: निर्मला सीतारामन
जलसंधारण, आरोग्य, अन्नसुरक्षा यावर भविष्यात जोर दिला जाणार, मुद्रा योजनेमुळे तरुणांचे आयुष्य बदलले, रोजगार देणार देश म्हणून देशाची ओळख, स्वच्छ भारतासाठी सरकारने मोठे काम केले : निर्मला सीतारामन
काम करणाऱ्या सरकारला देशाने पाठिंबा दिला,
पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य : निर्मला सीतारामन
काम करणाऱ्या सरकारला देशाने पाठिंबा दिला,
पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य : निर्मला सीतारामन
गेल्या पाच वर्षात नव्या भारतासाठी आम्ही काम केलं,
देशातील सर्वात शेवटच्या लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचलो : निर्मला सीतारामन
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजारात मोठा उत्साह पाहायला मिळतोय. बाजार सुरु होताच सेन्सेक्स 119 अंशांनी वधारुन 40 हजार 27 अंकांवर पोहचलाय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थसंकल्पास मंजुरी, थोड्याच वेळात अर्थमंत्री अर्थसंकल्प मांडणार
काही वेळातच बजटला सुरुवात होणार
मोदींच्या कार्यकाळात बजेटच्या परंपरांमध्ये अनेक बदल. आधी रेल्वे आणि सर्वसामान्य अर्थसंकल्प वेगळा असायचा तो एकत्रित केला.फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात बजेट व्हायचं ते एक फेब्रुवारीला आणलं. आता लाल रंगाची ब्रिफकेस सोडून कापडी बॅग.



अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनसंसदेत पोहोचल्या , थोड्याच वेळात मंत्रिमंडळाची बैठक, बरोबर 11 वाजता अर्थसंकल्पाला सुरुवात
जो अर्थसंकल्प आधी ब्रीफकेस मधून सादर व्हायचा तो आता एका कापडी बॅग मधून... फ्रेंचमध्ये बजेट या शब्दाचा अर्थच होतो लेदर बॅग.. आता बजेट ऐवजी 'देश का बहीखाता'.



पार्श्वभूमी

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात मोदी सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता.

त्यावेळी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला होता. त्यामुळे आज सादर होणाऱ्या 'पूर्ण अर्थसंकल्पा'कडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. शिवाय, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी अर्थमंत्री सीतारामन कोणते निर्णय घेतात याविषयी उत्सुकता देखील आहे.

आगामी काळात महाराष्ट्रासह महत्वाच्या राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात देखील अनेक महत्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात करतील. गुरुवारी मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेसंदर्भात सरकारची दिशा आणि धोरण स्पष्ट केलं आहे. आज अर्थसंकल्पात जलसंकट आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा होऊ शकतात.



काल, गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण (आर्थिक पाहणी अहवाल) सादर केला. 2019 - 20 च्या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर (जीडीपी)मध्ये 7 टक्क्यांपर्यंत वृद्धी होऊ शकते असा अंदाज या अहवालात व्यक्त केला आहे, जो गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे. या सर्वेक्षणामध्ये गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये देखील वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

या सर्वेक्षणात मागील वर्षाच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षात गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये वाढ होणार असल्याने विकास दर वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सोबतच बांधकाम क्षेत्रात देखील गती येण्याचा अंदाज आहे. या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, सरकार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 6.8 टक्के राहिली. त्यातही जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत पाच वर्षातील सर्वात कमी म्हणजे 5.8  टक्क्यांवर आली. आर्थिक घडी नीट बसावी यासाठीचे प्रयत्न आणि शेती संकट यामुळे तूट वाढल्याचं अर्थ तज्ञांचं मत आहे.

येत्या पाच वर्षात आपली अर्थव्यवस्था दुपटीने वाढवून 5 लाख कोटी डॉलर्स करायचं उद्दीष्ट पंतप्रधान मोदींना याआधीच जाहीर केलं आहे, तसं करायचं असेल तर विकास दर 8 टक्के असणं गरजेचं आहे. हा दर अपेक्षेप्रमाणे राहिला तर आपण जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थ व्यवस्था ठरु. यामुळे आपण चीनलाही मागं टाकू शकतो.

काय असतो आर्थिक पाहणी अहवाल

गेल्या वर्षभरात रोजगार, शेती, उद्योग, सेवा, शिक्षण अशा विविध क्षेत्राची स्थिती काय आहे हे या अहवालात मांडलं जातं. देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण संसदेच्या पटलावर मांडलं जातं.  हा अहवाल देशाचे मुख्य अर्थ सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यम यांनी तयार केला आहे. जगातील पाचवी सर्वात मजबूत अर्थव्यवस्था बनायचं असेल तर काय करायला हवं याचा लेखाजोखा या आर्थिक अहवालात मांडला जातो.

यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील महत्वाच्या गोष्टी

• विकास दर सात टक्के राहण्याची आशा आहे.
• वर्ष 2019-20 मध्ये कच्च्या तेलांच्या किमतीमध्ये घट  होऊ शकते.
• सर्वेक्षणात निर्यातीवरील विकास दर कमी राहण्याची देखील शकता वर्तवली आहे.
• सर्वेक्षणामध्ये वित्तीय तूट 5.8 टक्के सांगितली आहे, जो सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे.

- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -

TRENDING NOW

© Copyright@2024.ABP Network Private Limited. All rights reserved.