खान्देश खबरबात : जळगावात दारुविरोधात नागरिक जिंकले!

ब्लॉग लेखक : पत्रकार दिलीप तिवारी

जळगाव मनपाकडे 6 राज्यरस्ते हस्तांरणाच्या कार्यवाहीतून 45 दारू दुकानांना संरक्षण देण्याचा आमदाराचा कट जनमत व जनआंदोलनाच्या माध्यमातून जळगावकरांनी उधळून लावला आहे. नागरिकांचा हा एल्गार राज्यभरात इतर महानगरांमधील नागरिक व सामाजिक संस्थांनी अनुकरण करण्यासारखा आहे. रस्ते हस्तांतरणाच्या मागील कट कशा प्रकारचा आहे? याविषयी एबीपी माझावरील खान्देश खबरबात वार्तापत्रात दि. 10 एप्रिलला सविस्तर माहिती दिली होती. जळगावप्रमाणेच धुळ्यातही शहराच्या लगतचे दोन राष्ट्रीय महामार्ग मनपाकडे हस्तांतरित करुन तेथील दारू दुकानांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. तेथेही शिवसेनेने रस्ते हस्तांतरणास विरोध करीत एल्गार सुरू केला आहे. जळगाव येथील जनआंदोलनाचे अनुकरण इतर ठिकाणच्या नागरिक व सामाजिक संस्थांनी केल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते हस्तांतरणाविषयी एकत्रित व सर्व समावेशक धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. कारण, आता एका मनपाच्या ठरावावरून रस्ते परत घेतले तर इतर ठिकाणाहूनही तशीच मागणी होईल हे नक्की. सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय व राज्य रस्तेलगत 500 मीटर परिसरातील दारु दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचा परिणाम टाळण्यासाठी महानगरे व शहरांच्या लगतचे राष्ट्रीय व राज्यरस्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा धडाका सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरू केला आहे. कारण हे रस्ते, मार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात दिले तर तेथील सर्वच दारु दुकानांना संरक्षण मिळणार आहे. दारु विक्रीतून मिळणारा महसूल बुडू नये म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा प्रकारे रस्ते अवर्गिकृत करुन (महामार्गांचा दर्जा घटवून त्यांना स्थानिक रस्ते करणे) त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करीत आहे. मात्र, या कार्यवाहीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा दारुच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात उभा ठाकल्याचे केविलवाणे चित्र सध्या राज्यभरात दिसत असून देवेंद्र फडणवीस सरकारचा चेहरा काळवंडतो आहे. रस्ते अवर्गिकृत करण्याच्या जुन्या एका परिपत्रकाचा आधार घेऊन दारु दुकाने वाचविण्याची पळवाट काढणाऱ्या राज्यस्तर फॉर्म्युलाचे जनक जळगावचे आमदार सुरेश भोळे (भाजप) ठरले आहेत. आमदार भोळे यांच्या अर्जावरून सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाने अवघ्या महिनाभरात कार्यवाही करीत जळगावलगतचे 6 राज्यमार्ग मनपाकडे न बोलता हस्तांतरित करुन टाकले होते. हा विषय वरकरणी रस्ते हस्तांतरणाचा असला तरी त्यामागे जळगाव शहरातील ४५ दारु दुकानांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न होता. या रस्ते हस्तांतरणाला थेट विरोधाची भूमिका कोणीही घेतली नाही. मात्र जळगाव मनपाची सध्याची अवस्था आर्थिक डबघाईची आहे. ही मनपा स्वतःच्या ताब्यातील रस्त्यांची देखभाल व दुरूस्ती करु शकत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते आपल्या ताब्यात घेवून त्यांच्या देखभाल व दुरूस्तीचा खर्च स्वतःवर का वाढवून घेत आहे? असा प्रश्न जळगावकरांच्या मनात होता. धुळ्यातही अशाच प्रकारे दोन महामार्ग मनपाकडे हस्तांतरित केल्याने त्यांच्या देखभाल व दुरूस्तीचा सुमारे २ कोटी रुपयांचा भुर्दंड मनपाला बसणार आहे. रस्ते किंवा महामार्गचे हस्तांतरण स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे करीत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्या रस्त्यांसाठी अनुदान देणार नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे. जळगाव येथे रस्ते हस्तांतरणाबाबत प्रारंभी मनपातील सत्ताधारी गट, भाजपचा गट यांनी मौन पाळलेले होते. प्रसार माध्यमांतून निर्णयावर टीका सुरू झाली होती. दारूचे दुकान वाचविण्यासाठी सर्वांची मिलीभगत असल्याची जनभावना निर्माण होत होती. या जनभावनेचा आदर करीत जळगाव फर्स्ट या पक्षविरहीत संघटनचे प्रमुख डॉ. राधेशाम चौधरी यांनी सर्व प्रथम रस्ते हस्तांतरणास विरोधाची भूमिका घेतली. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. यात सरकारला तोंडघशी पडावे लागेल असे दिसते आहे. डॉ. चौधरी यांनी मुंबईत सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेवून जळगाव मनपाची स्थिती, आमदार भोळेंनी रस्ते हस्तांतरणात स्वतःचा पुढाकार असूनही सरकारने निर्णय घेतला असे सांगून केलेली दिशाभूल, जनभावनेतील क्षोभ या बाबी लक्षात आणून दिल्या. त्यानंतर जळगाव येथे दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री पाटील यांनी मनपाचे महापौर, उपमहापौर, आयुक्त यांची बैठक घेवून ते 6 रस्ते पुन्हा बांधकाम विभागाला परत करण्यासाठी मनपाचा ठराव पाठवा असे आदेश दिले. न्यायालय, मंत्रालय येथे रस्ते हस्तांतरणाला विरोध होत असल्याचे पाहून या विषयावर जनमत घेण्याचा प्रयत्न जळगाव फर्स्ट या संघटनेच्या नेतृत्वात इतर ३० प्रमुख सामाजिक संघटनांनी केला. जळगावमधील महिला संघटना व मुस्लिम संघटनांनी यात लक्षवेधी पुढाकार घेतला. मनपाच्या महासभेपूर्वी रस्ते हस्तांतरणाला विरोध या विषयावर नागरिकांच्या सह्या गोळा करण्यात आल्या. एका दिवसात जवळपास १३ हजारावर नागरिकांच्या सह्या गोळा झाल्या. जनआंदोलन पेटत असताना मनपातील सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडी, सत्तेत सहयोगी मनसे, विरोधी भाजप आणि इतरांमध्येही रस्ते हस्तांतरणाला विरोधाची मानसिकता तयार झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग एका रात्रीतून रस्ते हस्तांतरित करताना आपला निर्णय मनपावर लादत आहे मात्र, महसूल मंत्रालयाकडील जळगाव मनपाचा गाळे आरक्षणाचा विषय सरकार मार्गी लावत नाही, मनपाची स्वायत्तता सरकार अडचणीत आणत आहे, नगरविकास मंत्रालय रस्ता हस्तांतरणासाठी ठराव मागते तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालय परस्पर रस्ते हस्तांतरित करुन टाकते  अशा विसंगतीचे मुद्दे सत्ताधारी पक्षाने समोर आणले. भाजपने मंत्री पाटील यांच्या रस्ते परतीच्या निर्णयाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखण्यासाठी पाठिंबा दिला. मनसेने सत्तेतील सहयोगी म्हणून खाविआच्या निर्णयाला पाठींबा दिला. या बरोबरच जळगाव शहरातील नागरिकांनी रस्ते हस्तांतरणाच्या विरोधात दिलेल्या सह्यांच्या कौलाचा सन्मान करण्याचे मनपा सभागृहाने ठरविले. त्याचा एकत्रित परिणाम असा झाला की, सभागृहात महापौर नितीन लढ्ढा, सभागृह नेते रमेश जैन, उपमहापौर ललित कोल्हे, भाजप गटनेते सुनील माळी, कैलास सोनवणे, पृथ्वीराज सोनवणे, रवींद्र पाटील, किशोर पाटील आदींनी उघडपणे रस्ते हस्तांतरणास विरोध केला. मात्र विष्णु भंगाळे, अजय पाटील व सौ. शालिनी काळे यांनी विरोध नोंदवला. त्याचे कारणही त्यांनी स्पष्ट केले. या तिघांशी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित दारू दुकाने राज्यमार्गावर आहेत. त्यामुळे त्यांनी थेट विरोध नोंदवला. अखेर जनमत, जनभावना, जनआंदोलनाचा एल्गार जिंकला. जळगाव मनपा सभागृहाने बहुमताने रस्ते हस्तांतरण नाकारले. आमदार भोळे (भाजप) यांचा कट भाजपच्या सर्व नगरसेवकांसह सत्ताधारी गटांनी उधळून लावला. जनतेच्या एकजुटीचा विजय झाला. जळगावात संपूर्ण दारूबंदी ? रस्ते हस्तांतरण या विषयावर चर्चा सुरू असताना विष्णु भंगाळे यांनी जळगाव शहरात संपूर्ण दारु बंदी करा, त्याला आम्ही पाठींबा देऊ असे वक्तव्य केले. त्यावर कैलास सोनवणे व भाजपचे रवींद्र पाटील यांनीही हा विषय उचलून धरला. यापूर्वी पाटील यांनी जळगाव शहरात नागरी वसाहतीत दारु दुकानांना परवानगी देऊ नये असा ठराव मांडलेला आहे. आता राज्यमार्ग लगत ५०० मीटरच्या अटीमुळे जी दारु दुकाने इतत्र स्थलांतरित होतील त्यातील काही नागरी वसाहतीत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा दारु दुकानांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्राचा विषय गाजेल. आमदार भोळे यांनीही जनआंदोलनाच्या निवेदनावर नागरिक म्हणून सही करताना संपूर्ण दारु बंदीची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जळगाव शहरात संपूर्ण दारुबंदीचे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.

‘खान्देश खबरबात’मधील याआधीचे ब्लॉग :

  ब्लॉग : नगरोत्थानात खान्देशातील 4 शहरांचा समावेश

ब्लॉग : जळगाव जिल्हा परिषदेत ‘काँग्रेसयुक्त’ भाजप

आमदार निलंबन की मॅच फिक्सिंग ! खान्देश खबरबात : डॉक्टरांना सामाजिक व कायदेशीर संरक्षण हवेच ! यशवंतराव ते पर्रिकर व्हाया पवार ! खान्देश खबरबात : जलसंपदा मंत्र्यांच्या तालुक्यात होणार विक्रमी शेततळी  खान्देशवासी मोकाट कुत्र्यांनी त्रस्त खानदेश खबरबात: जळगावात समांतर रस्त्यांचा प्रश्न सार्वजनिक अजेंड्यावर खान्देश खबरबात : जळगावसह धुळ्यात हॉकर्सचा प्रश्न कळीचा !! खान्देश खबरबात : खान्देशात वाढतेय रनिंग, सायकलिंग कल्चर खान्देश खबरबात : अवैध धंद्यांसाठी खान्देश नंदनवन खान्देश खबरबात : पालकत्व हरवलेले तीन जिल्हे खान्देश खबरबात : खान्देशातील आरोग्य यंत्रणा सुधारणार खान्देश खबरबात : वाघुर, अक्क्लपाडा प्रकल्पांची कामे गती घेणार खान्देश खबरबात : खान्देशात भूजल पातळीत वाढ खान्देश खबरबात : खान्देशच्या औद्योगिक विकासाकडे लक्ष हवे! खान्देश खबरबात : जळगाव, धुळे मनपात अमृत योजनांचे त्रांगडे खान्देश खबरबात : कराच्या रकमेत धुळे, जळगाव मनपा काय करणार? खान्देश खबरबात : करदाते वाढवण्यासाठी गनिमीकावा खान्देश खबरबात : खान्देशात पालिका निवडणुकांत खो खो… खान्देश खबरबात : ‘उमवि’त डॉ. पी. पी. पाटील यांची सन्मानाने एन्ट्री खान्देश खबरबात: उसनवारीच्या पालकमंत्र्यांमुळे प्रशासन खिळखिळे… !!! खान्देश खबरबात: मुख्यमंत्री जळगावसाठी उदार झाले… खान्देश खबरबात: खान्देशात डेंग्यूचा कहर खान्देश खबरबात : सारंगखेडा फेस्टिव्हल खान्देश खबरबात : जळगावच्या राजकारणात अस्वस्थ खामोशी! खान्देश खबरबात : खान्देशी काँग्रेस गलितगात्र खान्देश खबरबात : गाईंना कत्तलखान्यात पाठवणारे कोण असतात? खान्देश खबरबात : पोषण आहार घोटाळ्याचे रॅकेट खान्देश खबरबात : वैद्यकीय सेवा महागणार, IMA चा इशारा खान्देश खबरबात : पर्यटन विकासाला संधी खान्देश खबरबात : पावसाची पाठ, शेतकरी चिंतेत