Blog : RTO चं निमखाजगीकरण गरजेचं...
Blog : आज भारतात अपघातातील बळींची संख्या ही अन्य कुठल्याही आपत्तीमुळे खूप जास्त आहे. बेदरकारपणे वाहन चालवण्यासोबतच, याचं प्रमुख कारण म्हणजे आरटीओतील भ्रष्टाचार आणि अनियमितता. ज्या व्यक्तीला संगणकाचा साधा कीबोर्ड माहिती नाही त्या व्यक्तीही आरटीओच्या 'ऑनलाईन' परीक्षेत पास होतात यातच सर्व काही आलं.
कुठल्याही आरटीओ ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर नागरिकांना प्रश्न पडतो की,"नियम, कायदे पुढे करत नागरिकांची अडवणूक करण्यास पात्र या अटीवरच आरटीओ कार्यालयात नियुक्ती केली जाते की काय?" "एनकेन प्रकारे नागरिकांची अडवणूक आणि आर्थिक लूट" या हेतूनेच आरटीओ ऑफिसचे काम चालवा, असा आदेशच या कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दिला जातो की काय? अशा प्रकारचा अनुभव सर्वांनाच येतो.
एजंटमुक्त आरटीओ कार्यालये हे मृगजळच!
आरटीओ कार्यालये आजही एजंटाच्या विळख्यात आहेत. याची प्रचिती देशातील कुठल्याही आरटीओ कार्यालयाबाहेर एक फेरफटका मारल्यास लक्षात येतं. प्रश्न हा आहे की, जर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचा कारभार पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि गैरप्रकारांनी मुक्त झाला हा दावा सत्य असेल तर आरटीओ ऑफिसच्या आजूबाजूला एजंटची भाऊगर्दी कशाचं प्रतिक मानायचं?
प्रत्यक्षात आरटीओ कार्यालयात संबंधित एजंटाचं नाव अर्जाच्या दर्शनी भागावर लिहिण्याची पद्धत चालू आहे. विशेष हे की एजंटाचे नाव ठळकपणे निदर्शनास यावे याकरिता लाल -हिरव्या रंगाच्या पेनाचा वापर केला जातो. एजंटामार्फत आलेले अर्ज आणि नागरिकांनी थेट केलेले अर्ज हे समजण्यासाठी एजंटचे नाव लिहिण्याची पद्धत असावी. आरटीओमध्ये थेट अर्ज आणि एजंट मार्फत येणाऱ्या अर्जांना वेगवेगळी ट्रीटमेंट दिली जाते हे सहजपणे समजून येतं. ज्या वाहनधारकांना फॉर्म भरण्यास अडचण आहे, ऑनलाईन फॉर्म भरता येत नाही त्यांना मदत म्हणून एजंट उपलब्ध असण्यास काहीच हरकत नाही, हरकत आहे ती त्यांच्या आरटीओच्या कामातील सरळसरळ हस्तक्षेपाला आणि आरटीओ कार्यालयांकडून त्यांना मिळणाऱ्या व्हीआयपी सेवेला.
पासपोर्टच्या धर्तीवर निमखाजगीकरण
काही वर्षांपर्यंत पासपोर्ट ऑफिसमध्येही असंच एजंटाचा वावर असायचा. परंतु वर्तमानात त्यात आमूलाग्र बदल झालेला आहे. अतिशय शिस्तबद्ध व पारदर्शक व्यवस्था हे वर्तमानातील पासपोर्ट ऑफिसचे वैशिष्ट्य ठरलं आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पासपोर्ट सेवेचं निमखाजगीकरण होय. पासपोर्टसाठीची सर्व प्राथमिक प्रक्रिया टीसीएस पार पाडते. केवळ ओरिजनल कागदपत्रांची तपासणी सरकारी अधिकारी करतात.
पडताळणी साठी समिती
आरटीओ कार्यालयातील वास्तव जाणून घेण्यासाठी परिवहन खात्याव्यतिरिक्त तटस्थ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून, आकस्मिक भेटी देऊन वास्तव जाणून घ्यायला हवं. त्याच बरोबर ज्या आरटीओ कार्यालयात सीसीटीव्हीची व्यवस्था आहे त्या ठिकाणावरील फूटेज तपासून आरटीओ कार्यालयांचे कामकाज कसे चालतं ते जाणून घ्यावं.
हे कोणीच नाकारू शकत नाही की, गेल्या काही वर्षात आरटीओ कार्यालयात पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. तांत्रिक दृष्टीने वर्तमान व्यवस्था अधिक सक्षम झालेली आहे या विषयी दुमत संभवत नाही. खरा प्रश्न आहे तो ती व्यवस्था चालवणाऱ्या मानसिकतेचा. आरटीओ विभागात नोकरी म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ही भावना रक्ताच्या थेंबाथेंबात रुजलेली आहे.
सारथी वेबसाईट यूजर फ्रेंडली हवी
सारथी वेबसाईटची सध्याची आवृत्ती, असून अडचण, नसून खोळंबा अशीच आहे. जी कामे सामान्य नागरिकांना वेबसाईट वर शक्य होत नाहीत ती एजंटकडे मात्र चुटकीसरशी कशी होतात हे न उलगडणारे कोडं आहे. मोबाईल नंबर अपडेट सारखी साधी बाबही वेबसाईटच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. ही वेबसाईटदेखील तांत्रिक दृष्टीने परिपूर्ण आणि यूजर फ्रेंडली वाटत नाही. त्या अनुषंगाने डिजिटल क्षेत्रात मास्टर असणाऱ्या कंपनीकडून सारथी वेबसाईटचं रिलाँचिंग करावं अशी जनभावना आहे.
नागरिकांना दर्जेदार सेवा मिळण्यासाठी पुढील उपाय योजावेत :
1. सर्व कर्मचाऱ्यांना आयडेंटिटी कार्ड बंधनकारक असावं.
2. बहुतांश कर्मचारी हे समोर सामान्य नागरिकांची लाईन असताना देखील एजंटचे फोन घेऊन बोलताना दिसतात. यासाठी कार्यलयीन वेळेत खास करून ज्यांचा नागरिकांशी थेट संबंध येतो अशा खिडकीवरील कर्मचाऱ्यांना फोन वापरण्यास पूर्णतः मज्जाव असावा.
3. परीवहन खात्याशी संलग्न सर्व अर्ज हे परिपूर्ण असावेत . अर्जावर त्या त्या कामासाठी लागणाऱ्या सर्व कागदपत्रांची यादी नमूद करावी .
4. बहुतांश परिवहन कार्यालयाचे कामकाज हे 'मासळी बाजारा' सारखे अस्ताव्यस्त पद्धतीने चाललेले असते. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य व सर्वाना समान न्याय देण्यासाठी बँकाप्रमाणे टोकन पद्धतीचा अवलंब करावा .
5. परिवहन कार्यालयाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी शासनाला मिळत असतो. परिवहन कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची संख्या देखील मोठी असते. हे ध्यानात घेत परिवहन कार्यालयाच्या इमारती सुसज्ज व सुटसुटीत असायला हव्यात. 21 व्या शतकातील प्लॅन सिटी असणाऱ्या नवी मुंबईतील आरटीओ ऑफिस देखील कृषी उत्पन्न बाजाराच्या अरुंद इमारतीत सुरु आहे. शहराचे नियोजन करताना इतक्या महत्वाच्या विभागाला डावलणं मुळीच समर्थनीय नाही.
6. पुरावा म्हणून आधार कार्ड, पॅन कार्ड अशी कागदपत्रे घेण्यापेक्षा बायोमेट्रिक पद्धतीने /डिजिटल पद्धतीने कागदपत्रे घ्यावीत. आजमितीला आरटीओ कार्यालयात कागदपत्रांचे गठ्ठे रचलेले दिसतात.
7. नावात करेक्शन, पत्त्यात बदल अशी कामे ऑनलाईन पद्धतीने 'रजिस्टर मोबाईल वर ओटीपी च्या' माध्यमातून केल्यास आरटीओ ऑफिसवर अनावश्यक कामाचा भार कमी होऊ शकेल .
8. तज्ज्ञ मंडळींची समिती नेमून अनावश्यक कालबाह्य नियम /कायद्यांचे पुनरावलोकन करावे व अनावश्यक नियम /कायद्यांना मूठमाती द्यावी .
9. आजवरचा एकूण इतिहास पाहता परिवहन कार्यालयाच्या कार्यक्षमतेत वाढ, पारदर्शकता आणण्यासाठी पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर आरटीओ कार्यालयांचे निम खाजगीकरण करावे आणि टाटा सारख्या विश्वासार्ह संस्थेकडे कारभार सोपवावा. फक्त कागदपत्रांची अंतिम पडताळणी ही आरटीओ अधिकाऱ्यांकडे असावी.
10. लायसन्स पद्धतीतील, वाहन फिटनेस तपासातील गैरप्रकार -भ्रष्टाचार देशातील वाढत्या अपघातास कारणीभूत आहेत. त्याला पायबंद घालण्यासाठी तातडीने उपाय योजावेत.
11. आरटीओ कार्यालयातील सर्व आर्थिक व्यवहार हे डिजिटल पद्धतीने करणे अनिवार्य असावे .
12. पाश्चात्य देशाप्रमाणे आर्थिक दंड पद्धत बंद करून वाहनधारकांना शिस्त लावण्यासाठी "क्रेडिट सिस्टीम " सुरु करावी . नियमांचे उल्लंघन करून सर्व क्रेडिट पॉईंट गमावणाऱ्या वाहनधारकांना देशात वाहन चालवण्यास पूर्णतः बंदी घालावी.
13. देशात ज्याप्रमाणे वाहचालकांवर नियम उल्लंघनाबाबत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले आहेत, त्याप्रमाणेच आरटीओ विभागातील सर्व कर्मचारी-अधिकारी हे सीसीटीव्हीच्या निगराणी खाली असावेत. आरटीओ कार्यालयातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण ऑनलाईन उपलब्ध असावे.
महत्त्वाच्या बातम्या
