Ayodhya Ram Mandir : रामललाचा 500 वर्षांचा वनवास संपतोय
अयोध्येत जिथे रामाचा जन्म झाला, त्या जागी भव्य राम मंदिर उभा राहात आहे. रामललाचा 500 वर्षांचा वनवास संपुष्टात येणार आहे. त्या मंदिरात श्रीरामाच्या आगमनाची तारीख जवळपास निश्चित झाली आहे. 22 जानेवारीला राम मंदिरात मुर्तीची प्रतिष्ठापना होणार हे आता पक्कंच म्हणायला हवं... या आधीही तारखेबाबत बातम्या येत होत्याच. काल संघाच्या दसरा मेळाव्यात सरसंघचालक मोहन भागवतांचं भाषण झालं, त्यांनी सुद्धा भाषणात 22 तारखेचा उल्लेख केला. राम-कृष्णाच्या भारतभूमीत मुघल सम्राट बाबरानं मुघल साम्राज्याची सुरुवात केली. त्याने 1528 साली कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचं, आस्थेचं स्थान असलेल्या रामजन्मभूमीचा विध्वंस करुन त्या साम्राज्याचा पाया रचला होता. 1669 साली त्यावर कळस चढवला बाबराचाच वंशज असलेल्या औरंगझेबाने... त्याने छत्रपती शिवरायांसहित कोट्यवधी हिंदूंचं आराध्य असलेल्या काशी विश्वेश्वराचं मंदिर पाडून तिथे मशीद उभारली होती. रामलल्लाच्या जागेवर ती भळभळती जखम जवळपास 464 वर्ष उभी होती. विश्व हिंदू परिषदेच्या पुढाकाराला भाजपची राजकीय साथ मिळाली आणि 1992 साली कारसेवकांनी ती एक जखमी मिटवली असल्याचे म्हटले जाते. त्यात मदत झाली ती शिवसेनेसारख्या पक्षांची. मात्र त्यानंतरही तिथे गेली अडीच तीन दशकं रामलला तंबूत वाट पाहात उभे होते. दरम्यानच्या काळात प्रदीर्घ कायदेशीर लढा झाला, नरेंद्र मोदींनी केंद्रात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळवून दिलं. पंतप्रधान झाल्यावर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली आणि रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिराचा मार्ग मोकळा झाला. येत्या तीन महिन्यात तिथे श्रीरामाची प्रतिष्ठापना होणार आहे. आस्थेची, श्रद्धेची, धर्माची तसंच राजकारणाचीही किनार असलेला हा विषय.
मुघल काळात जी स्थिती रामजन्मभूमीची, तिच कृष्णजन्मभूमीची झाली.. अयोध्येसारखीच स्थिती, काशी, मथुरा आणि इतर अनेक तीर्थक्षेत्रांची झाली. विषय धर्माचा त्यात हिंदू मुस्लिम म्हणजे अत्यंत नाजूक, अत्यंत संवेदनशील, त्यात मतपेटीचं राजकारण.. अशा अनेक कारणांमुळे सर्वांचं एकमत असलं तरी तिढा सुटणं अवघड बनलं होतं. मात्र गेल्या 10 वर्षात मोदी सरकारने राम मंदिराचा मुद्दा मार्गी लावला आहे आणि काशी विश्वेवराचा मुद्दा मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काल दसरा झाला, जागोजागी रावणाचं दहन झालं, आता श्रीरामाच्या आगमनासाठी अयोध्यानगरी सज्ज होतेय. अयोध्येत उभा राहात असलेल्या भव्य राम मंदिरात जानेवारी महिन्यात श्रीरामाचे ढोल-ताशा आणि शंखांच्या गजरात स्वागत केलं जाईल... प्रत्येक हिंदू मनाची, प्रत्येक रामभक्ताची.. प्रत्येक भारतीयाची जवळपास 500 वर्षांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. 16 व्या शतकात भारतात मुघल साम्राज्याची सुरुवात बाबराने केली. बाबर हा तैमुर आणि चेंगीज खानाचा वंशज. त्याच्यानंतर मुघलांनी भारतीय उपखंडात 1528 ते 1761 अशी तब्बल 233 वर्ष राज्य केलं. त्यात हुमायुन, अकबर, जहांगीर शहाजहान आणि औरंगजेब या सहा पिढ्यांचा समावेश होता. मुघल प्रथांप्रमाणे बाबरानेही धर्म परिवर्तन आणि मंदिरं पाडून त्याजागी मशिदी उभारण्यावर जोर दिला. त्यातीलच एक मंदिर होतं कोट्यवधी हिंदूचे आराध्य अयोध्येतील श्रीरामाचे मंदिर. बाबराचा सेनापती मीर बाकीने राम मंदिर पाडून त्या जागी बाबरी मशिद बांधली होती. तेव्हापासून आत्तापर्यंत या मुद्द्यावरुन कोर्टात आणि रस्त्यावर आरपारची लढाई लढली गेली. अखेर 2019 साली कायदेशीररित्या राम मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला. आता तीन महिन्यात तिथे श्रीरामाची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे.
श्रीराम मंदिराचं काम पाहणाऱ्या ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, 22 जानेवारी रोजी शहराच्या सीमा सील केल्या जातील. रामजन्मभूमी संकुलात जास्तीत जास्त 6 हजार लोकांना प्रवेश मिळेल. त्याची यादी तयार असल्याचं सांगितलं जातंय.
दरम्यानच्या काळात मंदिर बांधकामाची प्रगती, खांबाचे नक्षीकाम, गर्भगृहातील रामललाच्या आरतीचे व्हिडिओ मंदिर ट्रस्टकडून भक्तांच्या भेटीला येणं सुरुच आहे. मंदिरांसाठी तयार होत असलेल्या प्रत्येक खांबावर 20 ते 24 शिल्पे कोरली जात आहेत. प्रत्येक खांब 3 भागात विभागलेला आहे. स्तंभाच्या वरच्या भागात 8 ते 12 शिल्पे कोरली जात आहेत, तर मधल्या भागात 4 ते 8 शिल्पे कोरली जात आहेत आणि खालच्या भागात 4 ते 6 शिल्पे कोरली जात आहेत. एका कारागिराला एका खांबावर एक शिल्प तयार करण्यासाठी सुमारे 200 दिवस लागतात अशी माहिती वास्तुविशारद अभियंता अंकुर जैन यांनी दिली.
रामजन्मभूमीसाठी विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपने मोठी मोहीम उभा केली होती. १९९२ साली रामजन्मभूमीवर उभी असलेली बाबरी मशिद कारसेवकांनी पाडली. तेव्हापासून देशातील राजकारण, समाजकारण 180 अंशात बदलत गेलं. राम जन्मभूमीवर रामाचं भव्य मंदिर उभारणं हा भाजपचा मुख्य निवडणूक कार्यक्रम बनला आणि त्याचा त्यांना राजकीय फायदाही झाला. इतिहासात पहिल्यांदाच 1996 साली वाजपेयींच्या नेतृत्वात भाजप केंद्रात सत्तेत आलं. त्यानंतर 2013 पासून मोदींनी मुस्लिम मतपेटीला छेद देत हिंदू मतांचं राजकारण यशस्वी केलं. सलग दोन टर्म पूर्ण बहुतमाच सरकार केंद्रात आणलं. या काळात त्यांनी जे मुद्दे मार्गी लावले त्यातला महत्वाचा म्हणजे अयोध्येत रामजन्मभूमीवर राम मंदिर उभारणीचा मुद्दा. कोट्यवधी हिंदूंचं स्वप्न पूर्ण होत आहे. त्यात मोदींनी दाखवलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीचं मोठं योगदान आहे, असं अनेक जण मानतात. याचा फायदा एप्रिलमधील लोकसभा निवडणुकीत होईल अशी आशा भाजप करत असेल.
2014 नंतर राम जन्मभूमीचा लढा लॉजिकल एन्डला नेण्यासाठी मोदी सरकारने प्रयत्न सुरु केले. त्याला मुस्लिम संघटनांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. न्यायालयातही बाजू योग्य पद्धतीने मांडली गेली. 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांच्या बाजूने निवाडा दिला. रामजन्मभूमीवर राममंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला.अनेक दशकांचा वाद मिटवण्यात यश आलं. राम मंदिराची तयारी जोरात सुरु झाली. आत्तापर्यंत 900 कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. संपूर्ण मंदिर आणि मंदिर परिसर विकसित करण्यासाठी किमान 1700 ते 1800 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यातील बहुतांश पैसा हा लोकवर्गणीतून जमा झाला आहे हे विशेष.
2017 च्या आधी उत्तरप्रदेशात 3 कोटी लोक-पर्यटक-भाविक येत होते, सध्या ती संख्या वाढून 32 कोटी पर्यटक उत्तरप्रदेशात येत आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलीय. एकट्या अयोध्यात साडे चारशे होम स्टेची नोंदणी होत आहे. लवकरच ही संख्या वाढून 1500 वर जाईल असंही ते म्हणाले.
रामजन्मभूमी आंदोलनाने भाजप खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष बनला. मध्य भारतातील तीन महत्वाच्या राज्यात भाजपने तेव्हा सत्ता मिळवली होती. महाराष्ट्रात सुद्धा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेना आणि भाजपची युती झाली होती, जी पुढे 5-6 वर्षातच सत्तेतही आली आणि तब्बल 25 वर्ष टिकली. 1992 मध्ये रामजन्मभूमीवरील बाबरीचा भाग कारसेवकांनी तोडल्यानंतर देशात अनेक पातळीवर ध्रुवीकरण वाढीला लागलं. महाराष्ट्रातही हे प्रकार वाढीला लागले. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई तर सर्वात मोठ्या हिंदू मुस्लिम दंगलीत होरपळून निघाली. त्यातच अंडरवर्ल्ड दाऊदला हाताशी धरुन केलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनी दंगलीची जखम गहिरी केली. मतांसाठी धर्माला धर्मानं, धर्माला जातीनं, जातीला जातीनं उत्तर देण्याची सुरुवात झाली. सर्वधर्मसमभावाचा मुद्दा सोयीने आणि जोमाने वापरणं सुरु झालं. 2013 नंतर यात मोठे बदल दिसू लागले, इतका की सर्वात जुन्या काँग्रेस पक्षाला सॉफ्ट हिंदुत्वाचं धोरण स्वीकारावं लागलं. रामाचा प्रश्न जिव्हाळ्याचा मानणारा मोठा वर्ग देशात आहे. त्यामुळेच गेली दोन टर्म सर्वात जास्त खासदार असणाऱ्या उत्तरप्रदेशात 80 पैकी भाजपचे 60 ते 70 खासदार निवडून येत आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या काही दिवस आधी, 22 जानेवारीला राम मंदिरात रामलला विराजमान होणं हा मुहूर्त त्यामुळेच महत्वाचा ठरतो. राम मंदिराच्या परमार्थासोबत भाजपचा राजकीय स्वार्थ सुद्धा साधेल का? जातगणनेत विखुरला जाणारा मतदार राम मंदिरासाठी हिंदू म्हणून एक राहिल का? अशा अनेक प्रश्नांचं उत्तर आपल्याला येते 3-4 महिने शोधत राहावं लागणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
