Agriculture Update 2022 : वर्ष सरलं पण शेतीत काय घडलं? वाचा 2022 मधील कृषी क्षेत्रातल्या घडामोडी...
Year Ender 2022 : 2022 हे वर्ष शेतीसाठी, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नेमकं कसं गेलं? शेती क्षेत्रात (Agricultural Sector) या सालात नेमक्या काय घडामोडी घडल्या याचा सविस्तर आढावा
Maharashtra Agriculture Update 2022 : आपण सर्वजण 2022 या वर्षाला निरोप (Good bye 2022) देण्यासाठी आणि 2023 या नवीन वर्षाचं स्वागत (New Year 2023) करण्यासाठी सज्ज झालो आहोत. 2023 या नवीन वर्षासाठी अवघे काही दिवसत शिल्लक राहिले आहेत. दरम्यान, 2022 या वर्षभरात काय घडामोडी घडल्या? हे वर्ष कोणत्या क्षेत्रासाठी कसं गेलं? याचा आपण दरवर्षी आढावा घेत असतो. त्याच अनुषंगानं 2022 हे वर्ष शेतीसाठी, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नेमकं कसं गेलं? शेती क्षेत्रात (Agricultural Sector) या सालात नेमक्या काय घडामोडी घडल्या याचा सविस्तर आढावा आपण घेणार आहोत.....
Heavy Rain : अतिवृष्टीनं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान
यावर्षी राज्यात पावसानं कहरच केला होता. सुरुवातील जून महिन्यात पावसानं दडी मारली होती. मात्र, नंतरच्या काळात म्हणजे जुलै महिन्याच्या शेवटी आणि ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी राज्यात धुमाकूळ घातला होता. या पावसामुळं शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. शेतकऱ्यांची उभी पीक वाया गेल्यानं शेतकरी संकटात सापडला होता. सोयाबीन, कापूस, तूर, फळबागांना मोठा फटका बसला होता. तसेच यावर्षी परतीचा पाऊस लांबल्याचा फटकाही शेतकऱ्यांना बसला. अतिवृष्टीतून वाचलेली उरली सुरली पीक या परतीच्या पावसानं वाया गेली.
या पावसाचा मराठवाडा आणि विदर्भाला मोठा फटका बसला होता.
Farmers Agitation : पुणतांबा शेतकरी आंदोलन
1 जून 2022 रोजी पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन सुरु केले होते. 2017 च्या ऐतिहासिक संपानंतर पाच वर्षांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा गावात पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 1 जून पासून धरणे आंदोलन सुरू झाले होते. आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी आंदोलकांची भेट घेत अडीच तास चर्चा केली होती. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं होतं. ऊसाला एकरी एक हजार रूपये अनुदान द्यावे. शिल्लक ऊसाला हेक्टरी दोन लाख रूपये द्यावे. कांद्यासह सर्व पिकांना हमीभाव द्यावा. कांद्याला प्रती क्विंटल 500 रूपये अनुदान द्यावे. शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्ण आणि सुरळीतपणे वीज मिळावी. थकित विजबिल माफ झाले पाहिजे. कांदा आणि गव्हाची निर्यात बंदी उठवावी. सर्व पिकांना आधारभूत किंमत दिली जावी त्यासाठी आयोगाची स्थापना करून निर्णय घ्यावा. दुधाला ऊसाप्रमाणे एआरपी लागू केला जावा. अशी विविध 16 मागण्या आंदोलकांनी केल्या होत्या.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 50 हजारांचे अनुदान
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना शिंदे-फडणीवस सरकारनं 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्र पत्रकार परिषद या निर्णयाची घोषणा केली होती. जे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतात त्यांना 50 हजार रुपयांचा अनुदान देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते.
Sugarcane News: 15 ऑक्टोबरपासून ऊसाचा गाळप हंगाम सुरु
15 ऑक्टोबर 2022 पासून राज्यात ऊसाचा गाळप हंगाम सुरु करण्यात आला. यंदाच्या हंगामासाठी ऊस लागवड सुमारे 14 लाख 87 हजार हेक्टरवर आहे. राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा सरासरी 95 टन प्रति हेक्टर ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. या हंगामात सुमारे 203 साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. यावर्षी 138 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवला गेला. महाराष्ट्राने गेल्या मे 137.36 लाख टन साखर उत्पादन केले. उत्तर प्रदेशाला मागे टाकले आहे. गेल्या सुमारे 200 साखर कारखान्यांनी गाळप केले होते. 42 हजार 650 कोटीची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे.
Pik Vima : अनेक ठिकाणी शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित
अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीनं पीक विम्यापासून वंचित ठेवलं आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा करोडो रुपये शेतकऱ्यांचे थकवले होते. प्रीमियम पेक्षाही कमी पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी प्रीमियम भरुन देखील त्यांना योग्य तो मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळं विमा कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारची मदत
राज्यात जून ते ऑक्टोबर महिन्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. त्यामुळं अनेक भागांमध्ये शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. शेतकऱ्यांना या नुकसानीमुळे प्रचंड मनस्तापाला सामोरं जावं लागलं. राज्य सरकारकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दोन टप्प्यात मदत जाहीर केली. राज्यात आतापर्यंत जिरायतीच्या पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना 6 हजार 800 रुपये प्रती हेक्टर मदत मिळत होती. पण हीच मदत 13 हजार 600 रुपये प्रति हेक्टर इतकी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. दुसरीकडे बागायती पिकांच्या नुकसानीसाठी 13 हजार 500 प्रती हेक्टर मदत आतापर्यंत दिली जात होती. पण यापुढे हीच मदत 27 हजार प्रतिहेक्टर देण्यात येणार असल्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 18 हजार प्रती हेक्टर मदत दिली जात आहोत. पण आता यापुढे ही मदत 36 हजार रुपये प्रती हेक्टर देण्यात येणार आहे.
नवे सरकार नवे कृषीमंत्री
शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह बंड केल्यामुळं महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळले. त्यानंतर एकानाथ शिंदेंनी भाजपशी घरोबा करत नवीन सरकार स्थापन केले. राज्यात शिंदे-फडणवीस हे नवीन सरकार अस्तित्त्वात आलं. यामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी तर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. तर नव्या मंत्रीमंडळात कृषीमंत्री म्हणून अब्दुल सत्तार यांना संधी देण्यात आली.
महाराष्ट्रासह देशात लम्पी स्कीनचा प्रादुर्भाव
यावर्षी देशातील काही राज्यात लम्पी स्कीन आजारानं थैमान घातलं आहे. यामुळं पशुपालक चिंतेत आहेत. या आजारामुळं अनेक राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जनावरांचा मृत्यू झाल्याचं पाहायला मिळालं. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. महाराष्ट्रताही जवळसाप 30 जिल्ह्यांमधील जनावरांना लम्पी स्कीनचा प्रादुर्भाव झाल्याचे पाहायला मिळाले. तसेच भारतातील राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि दिल्ली या राज्यात पशुधनामध्ये रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला.
Farmers suicide : शेतकरी आत्महत्या वाढल्या
महाराष्ट्रात नऊ महिन्यांत म्हणजेच जानेवारी 2022 ते सप्टेंबर 2022 मध्ये 2 हजार 138 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये सर्वात जास्त आत्महत्या या विदर्भात झाल्या आहेत. तसेच मराठवाडा, पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातील आत्महत्यांचा आकडा वाढत आहे. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे.
Sugarcane Rate : ऊस दरासाठी राजू शेट्टींचं आंदोलन, इथेनॉलसह वीज निर्मितीच्या उत्पन्नाचा विचार व्हावा
ऊस दरासाठी आणि एकरकमी FRP साठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी आंदोलन केले होते. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात त्यांच्या आंदोलनाला यश आले. जवळफास सर्वच कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एकरकमी FRP देण्याचं मान्य केलं. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 24 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबरपर्यंत 9 दिवस जागर यात्रा काढली. सर्व कारखान्यांची परिस्थिती चांगली आहे. मात्र, दरवर्षी आंदोलन करावे लागते. इथेनॉल आणि वीज निर्मितीचे उत्पन्न वाढले आहे. यामुळे एफआरपी ठरवताना त्या उत्पन्नाचाही विचार व्हावा. याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. साखरेची किंमत 3 हजार 100 वरून 3 हजार 500 रुपये करावी, अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली.
Ravikant Tupkar Agitation on Soybean-Cotton Issue: सोयाबीन- कापूस प्रश्नावरुन रविकांत तुपकर आक्रमक
सोयाबीन- कापूस (Soybean-Cotton) उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. 50 हजार शेतकऱ्यांसह त्यांनी बुलढाणा जिल्ह्याधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला होता. त्यानंतर सोयाबीन- कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत जलसमाधी आंदोलनासाठी रविकांत तुपकर हजारो शेतकऱ्यांची फौज घेऊन मुंबईत दाखल झाले होते. दरम्यान, या आंदोलनाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली होती. तुपकरांना चर्चेचे निमंत्रण देऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिड तास शेतकऱ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक चर्चा यावेळी करण्यात आली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यासह उपमुख्यमंत्री तसेच कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह प्रमुख विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. यानंतर तुपकरांनी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यासह वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांचीही भेट घेतली होत
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (Prime Minister Kisan Samman Nidhi)
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सरकार अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत हस्तांतरित करते. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक खातेदाराच्या खात्यात दोन हजार रुपये तीन हप्त्यात हस्तांतरित केले जातात. आत्तापर्यंत सरकारने या योजनेचे 12 हप्ते जारी केले आहेत. 2022 या वर्षात एकूण तीन हप्ते जमा करण्यात आले आहे. 10 हप्ता जानेवारी 2022 मध्ये, 12 हप्ता मे महिन्यात तर 13 वा ऑक्टोबर महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला होता.
Snail crisis on soybeans : सोयाबीनवर गोगलगायचे संकट
जून महिन्यात लाबंलेल्या पावसानं जुलैमध्ये हजेरी लावली. शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेनं सोयाबीनची पेरणी केली होती मात्र,. मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट निर्माण झालं होतं. गोगलगाय कोवळ्या सोयाबीनचा फडशा पाडत असल्यानं शेतकऱ्यांपुढं मोठ संकट निर्माण झालं होतं. त्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारनं मदत जाहीर केली होती.
Farmers are aggressive against power cuts : वीज तोडणी विरोधात शेतकरी आक्रमक
कोणतीही पूर्वसूचना न देता महावितरणकडून शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाची वीज तोडणी सुरु होती. याविरोधात शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले होते. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी मोर्चे काढले, आंदोलनं केली. त्यानंतर वीज तोडणी थांबली होती. मात्र, शेतकऱ्यांना चालू वीज बिल भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
Geographical Indication of Alibaug white onion : अलिबागच्या पांढऱ्या कांद्याला भौगोलिक मानांकन
अलिबागच्या पांढऱ्या कांद्याला (Alibag White Onion) भौगोलिक मानांकन (Geographical Indication) मिळाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पांढऱ्या कांद्याला जीआय मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरु होते. याबाबतची माहिती केंद्र सरकारकडून (Central Govt) देण्यात आली आहे. पांढऱ्या कांद्याचे विविध गुणधर्म आहेत. त्यामुळं बाजारात देखील पांढऱ्या कांद्याला मोठी मागणी असते. जीआय टॅग मिळाल्याचा फायदा शेतकऱ्यांना (Farmers) होणार आहे. पांढऱ्या कांद्याचे विविध गुणधर्म आहेत. पांढरा कांदा हा ह्रद्यविकार, कोलेस्ट्रेरॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी फायदेशीर असतो. त्यामुळं सातत्यानं या कांद्याला मागणी असते. अलिबागच्या या पांढऱ्या कांद्याला आता जीआय मानांकन मिळाल्यानं त्याची प्रतिष्ठा वाढली आहे. कृषी विभागासह कोकण कृषी विद्यापीठ आणि ग्रेट मिशन ग्रुप कन्सल्टन्सी यांच्या प्रयत्नाने 2019 मध्ये ला पांढऱ्या कांद्याच्या जीआय मानांकनासाठी नोंदणी करण्यात आली होती. अखेर या कांद्याला जीआय मानांकन मिळालं आहे.
Ban on export of sugar : साखरेच्या निर्यातीवर बंदी
केंद्र सरकारनं साखरेच्या निर्यातीबाबत (Sugar Export) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या किंमती नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकारनं निर्यातीवरील बंदी एक वर्षासाठी वाढवली आहे. आता साखर निर्यातीवरील बंदी 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत असणार आहे. मात्र, यातून काही देशांना सूट देण्यात आली आहे. युरोपियन युनियन (EU) आणि यूएस (US) मधील निर्यातीवर निर्बंध लागू करण्यात आलेले नाहीत. या दोन्ही ठिकाणी साखरेच्या निर्यातीला परवानगी असणार आहे. यामुळं देशात साखर महाग होणार नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
