(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Sugarcane Farmers : उसतोड कामगारांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक, एकरी 12 ते 17 हजारांसह मटण आणि दारुची मागणी
राज्यातील काही जिल्ह्यात अतिरिक्त ऊस गाळपाचा मोठा प्रश्न तयार झाला आहे. अशातच उसतोड कामगारांकडून ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैशांसह मटण आणि दारुची मागणी होत आहे.
Sugarcane Farmers : मराठवाड्यातील बहुतेक जिल्हे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात अतिरिक्त ऊस गाळपाचा मोठा प्रश्न तयार झाला आहे. अनेक कारखान्याच्या ऊसतोड टोळ्यांकडून बळीराजाची मोठ्या प्रमाणात लूटमार होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. एकरी ऊसतोडणी करण्यासाठी काही ठिकाणी ऊसतोडणी कामगारांकडून बारा हजार ते सतरा हजार रुपयांची मागणी केली जात आहे. तसेच सोबत मटण दारुची मागणी देखील होत आहे. याबाबत कारखान्यांनी हात झटकले असून, शेतकरी या मागण्या पुरवता पुरवता परेशान झाले आहेत.
यावर्षी राज्यात चांगला पाऊस पडला. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मध्यम प्रकल्प, साठवण तलाव, विहिरी, बोअरवेल्सला पाणीसाठा वाढला आहे. त्या पाणीसाठ्याच्या आशेवर हजारो हेक्टरवर ऊस लागवड झाली. उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळं ऊस गाळप करण्यास उशीर लागत आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या उसाला तुरा फुटला आहे. तर अनेक ठिकाणी उसाच्या फडाला आग लागल्याच्या घटना देखील घडत आहेत.
दरम्यान, अतिरिक्त उसाचा फायदा ऊस तोडणी करणाऱ्या टोळ्यांनी घेतला आहे. काही कारखान्याचे ऊसतोड मजूर शेतकऱ्यांकडून ऊस तोडणीसाठी एकरी 12 ते 17 हजार रुपये घेतात. सोबतच चिकन मटण, दारुची मागणी करत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याला मोठा फटका बसत आहे.
यंदाचा ऊस गळीत हंगाम हा 15 ऑक्टोबर 2021 ला सुरु झाला होता. आत्तापर्यंत राज्यात मोठ्या प्रमाणात उसाचे गाळप झाले आहे. अद्यापही अनेक ठिकाणी ऊस गाळपाचा शिल्लक आहे. त्यामुळे आपल्या उसाचे गाळप होते की नाही याची धास्ती शेतकऱ्यांना आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे काही साखर कारखाने हे बंद आहेत. त्यामुळे गाळपाचा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर येत आहे. दरम्यान, गाळप बंद करण्यापूर्वी साखर कारखान्याच्या संचालकांना साखर आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वीच साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी त्यासंबधात कारखाना व्यवस्थापनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. शिवाय कारखाना क्षेत्रातील ऊसाचे गाळप शिल्लक राहणार नाही याची जबाबदारी त्या कारखान्यांचीच राहणार असल्याचे सांगितले आहे. यंदा क्षेत्रात वाढ झाल्याने ही समस्या उद्भवली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: